भारतले सुगौली सन्धि नमाने टिस्टादेखि काँगडासम्मको भूभाग फिर्ता मागाैँ

-महेश बर्ताैला

सरकारले नेपालको आफ्नै भुभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । यो अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम हो । विश्व कोरोना महामारीको कठोर पीडाबाट आक्रान्त बनिरहेको यस समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर सम्म पुग्न उत्तराखण्डस्थित धार्चुलाको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुला जिल्ला ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ को गुन्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेक सम्मको नयाँ बाटो खोलेको छ। भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनद्वारा करिब ५२० करोड लागतमा सन् २०१५ देखी नै निर्माण शुरु गरि सम्पन्न गरेको ८० किलोमीटर लामो उक्त बाटोको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही सन् २०२० मे ८ तारीखका दिन सैनिक प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतलाई साक्षी राखेर भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड उद्घाटन गरेका छन् ।

नेपालको सम्प्रभुता कायम रहेको नेपाली भुमिलाई अतिक्रमण गर्दै यसरी एकतर्फी ढङ्गले सडक निर्माण गरि अझै उद्घाटनसम्म गर्नु एक स्वतन्त्र, अबिभाज्य, सार्बभौम र स्वाधीन रास्ट्रमाथीको गम्भीर हमला हो। इतिहासमा कहिल्यै कुनै पनि बिस्तारबादी र साम्राज्यबादी देशहरुले गुलाम बनाउन नसकेको संभवत दक्षिण एसिया कै एक मात्रै देश नेपाल माथि आगन कै छिमेकी देश भारत जो आफै पनि लामो समय इस्ट इन्डिया कम्पनीको उपनिवेशमा रहन बाध्य थियोे उसैले पटकपटक नेपाल को सार्बभौमिकता,स्वाधीनता र सम्प्रभुता माथी धावा बोल्ने दुस्साहस गरिरहे कै छ । नेपालको भुमि प्रयोग गर्दै सडक बाटो निर्माण गर्ने भारत को हेपाहा, दादागिरी र क्षेत्रीय बिस्तारबादी चिन्तनको जवाफ नेपालले यसपटक राम्रोसँग दिन सक्नुपर्दछ ।सरकारले यसको शुरुआत गरिसकेको छ ।

सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन भारतिय शासकहरुको हरियो घाँसमा लोभिरहने नेपालका कतिपय राजनीतिक दल, तिनका नेताहरु र कुटनितिज्ञ भनौदाहरुका कुत्सित स्वार्थका कारण नेपाली भुमि माथी पटकपटकको भारतीय अतिक्रमण र थिचोमिचोलाई अाँखा चिम्लेर, कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम हो आज नेपाल र नेपाली जनता ले भोग्नुपरेको यो पिडा । तर अहिले जनताले वर्तमान सरकार सँग असाध्यै आशा र भरोसा राखेको छ । किनकि मुलुकको राष्ट्रियतासँग सत्ता स्वार्थ तौलने नेतृत्व , चरित्र र नियत यो सरकार सँग छैन । जनताको रास्ट्रबादी भाबनालाई शक्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै यसै जगमा निर्माण भएको रास्ट्रबादी सरकार र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कोही कसैसँग पनि नझुक्ने सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलि ज्युको उच्च कदले ढोस कुटनैतिक पहल र दबाबको माध्यमबाट अतिक्रमित भुमि फिर्ता लिनेछन् र सिमा सम्बन्धि सम्पुर्ण विवादहरु अन्त्य उन्मुख गर्नेछन् भन्ने बिश्वास नेपाली जनताहरुमा रहेको छ ।

सिमा विवाद प्रारम्भ र सुगौली सन्धि :-

नेपाल र भारत बीच पुर्ब पश्चिम र दक्षिण तर्फ गरि १८८० किलोमिटर लामो सिमा रेखा छ । सिमा जोडिएका २३ जिल्लाका ७१ स्थानहरुमा भारतसँग सिमा विवाद छ । अन्य कयौं स्थानहरुमा समेत भारतले नेपाली भुमि माथि अतिक्रमण गर्ने, भारतीय सिमा सुरक्षा बलबाट सिमा क्षेत्रका नेपालीहरु माथी ज्यादती गर्ने , कुटपिट गर्ने आदि क्रियाकलापहरु पनि भैरहेकै छ । नेपाल भारत बीच उत्पन्न प्रायः सबै सिमा विवाद हरुमा भारत नै दोषी रहेको छ । भारतको ज्यादती, हेपाहा र बलमिचाइ प्रवृत्ति नै सिमा विवादको मुख्य कारक हो। नेपाल र भारत बीच सिमा निर्धारणको प्रमुख आधार नै जङ्गे खम्बा हो । कतिपय स्थानहरुमा नदिलाई पनि आधार मानिएको छ।

यो बिश्वब्यापी सिद्ध प्रचलित मान्यता पनि हो । तर दुर्भाग्य सिमा जस्तो संबेदनसिल विषयमा बिगतमा नेपाल कति धेरै कच्चा रहेछ भन्ने कुरा सिमानामा गरिएका कामकारबाहीहरु हेरेरै पनि भन्न सकिने अवस्था छ। भारतसँगको १८८० किलोमीटर सिमा रेखामा कुल ८५५३ सिमा खम्बा हुनुपर्ने हो तर हाल सम्म जम्मा ४२०० मात्र खम्बा गाडिएका छन् । ती मध्य पनि ४६० खम्बा नदिले बगाएका छन । कतिपय लोप भएका छन् भने केहि भत्किएका छन । यसका कारण समेत भारतले नेपाली भुमि अतिक्रमण गर्न मौका पाइरहेको छ। खम्बा हराउँदा, लोप हुँदा , सिमाना अस्पष्ठ हुँदा, नदिले धार परिवर्तन गर्दा सिमा मिच्ने सुबिधा जहिल्यै भारतले मात्रै पाइरहेको छ किनकि उ नेपाली भुमि हरबखत अतिक्रमण गर्न चाहिरहन्छ। यो उसको लागि मौका हुने रहेछ ।नेपाल आर्थिक हिसाबले कम मझबुत र भौगोलिक हिसाबले सानो भएको कारण भारत जहिल्यै सुकै नेपाल माथी बिस्तारबादी निति अख्तियार गर्न चाहिरहन्छ । जङ्गे पिल्लरहरु टाढा टाढा गाडिएका कारण पनि सिमामा बेला बखत तनावको अबस्था सिर्जना हुने गरेको छ । सन् १९८१ देखी भने जङ्गे खम्बाले मात्र सिमा रेखा प्रष्ट नभए पछि जङ्गे खम्बाको बीचमा सहायक खम्बा राख्ने शुरुआत भयो।

जतिबेला भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गरिरहेको थियो । त्यसबेला उसलाई नेपालका शासकहरुले नेपाललाई पुर्बमा टिस्टा र पश्चिम्मा काकडा सम्म बिस्तार गरेको पटक्कै चित्त बुझिरहेको थिएन ।भारत माथी शासन जमाइरहेको अङ्ग्रेजको ध्यान नेपाल माथी समेत आधिपत्य जमाउन केन्द्रित थियो । यसको लागी उ अनेकौं बहाना खोजिरहेको थियो । यसै क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको भुमि प्रयोग गर्दै तिब्बत सँग ब्यापार गर्ने योजना बनायो । यो योजना भित्र षडयन्त्र लुकेको थियोे । तत्कालका लागी नेपाली भुभागलाइ तिब्बतसँगको ब्यापारमा बाटोको रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रकारान्तरमा नेपाली भुभागलाइ नै उसको गुलाम बनाउने ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीको यो नियत राम्रै सँग बुझेका नेपालका शासकहरुले उसको नेपाली भुभाग प्रयोग गरि तिब्बतसँग गर्ने ब्यापार योजना अस्वीकार गर्‍यो । यसबाट क्रुद्ध भएका इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले पाल्पा देखी दक्षिणका बुटवल, पाल्ही, स्युराज लगायत भुभाग आफ्नो भएको झुठो दाबी गर्न थाल्यो। उसले दाबी गरेका भुभाग तत्काल छाड्न र अटेर गरे युद्ध भोग्न समेत धम्की दिदै सन् १८१४ नोभेम्बर १ तारीखमा नेपाललाइ पत्र पठायो । नेपालले आफ्नो जमिन नछाड्ने उद्घोष गर्‍यो । नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच यहीँ बाट सिमा विवाद प्रारम्भ भयो । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध पनि भयो ।

नेपाल सँग युद्ध रोक्ने चाहना राख्दै अङ्ग्रेजहरुले १५ दिनको म्याद राखेर सन् १८१५ डिसेम्बर २ तारीखमा शान्ति सम्झौताको मस्यौदा सहित प्रस्ताव गरे । नेपाल ले १ महिना सम्म कुनै जवाफ फर्काएन। बिडम्बना त्यस् समयमा नेपाल विभिन्न स साना राज्यहरुमा जस्तै पुर्बमा लोप्चा,किराँत ,लिम्बुवान राज्यहरु अनि पश्चिममा अलमोडा, कुमाउ, १२ ढकुराइ, १८ ठकुराइ र बाइसे चौबिसे राज्यहरुमा बिभक्क्त थिए । यिनिहरुका बीच सुमधुर र हार्दिकता पुर्ण सम्बन्ध थिएन । यसै मौकालाई हेरेर इस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौ आक्रमण गर्ने चेतावनी दियो ।अनि बाध्य भएर ग्रेटर नेपालको एक तिहाइ भुभाग गुमाउँदै सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चन्द्र शेखर उपाध्याय र पन्डित गजराज मिश्र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको क्याम्प रहेको सुगौली मै पुगि असमान सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। यो सन्धि भएको ९ महिना पछि कम्पनी सरकारले राप्ती देखि पुर्बी तराई कोशिसम्मको भुभाग नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो । त्यसैगरी सन् १८६०मा भारतमा भएको सैनिक बिद्रोहलाई दबाउन जङ्ग बहादुर राणाले कम्पनी सरकारलाई सहयोग गरे बापत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्‍यो ।

काली नदिको यथार्थता र भारतको स्वार्थ :-

बास्तबमा भन्ने हो भने १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धि नै नेपाल र भारत बीच पुर्बी र पश्चिम सिमा निर्धारणको मुख्य धर्मशास्त्र हो। अर्थात् नेपाल भारत बीचको सिमाना भन्ने बित्तिकै सुगौली सन्धि नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको पश्चिम भुभाग तर्फ भारतसँगको सिमानाको सन्दर्भमा सन्धिको धारा ३ ले सिमा निर्धारणको मुख्य आधार लिम्पियाधुरा मुहान भइ बग्ने काली नदि लाई नै बनाएको छ ।त्यसैगरी सन्धिको धारा ५ मा ” नेपाल का राजा महाराजा, तिनका उत्तराधिकारी , सन्तान , दरसन्तानले काली नदि पारी पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् ” भन्ने उल्लेख छ। यस सन्धि अनुसार कालीनदी वारीका नावी, गुन्जी र गब्र्याङ गाउँ नेपालमा नै पर्छ । बि. स. १९९५ मा यी गाउँका जनताहरुले नेपाल सरकार लाई तिरो तिरेको प्रमाण पनि नेपाल सरकार सँग रहेको छ । बि. स. २०१८ मा यी गाउँहरुमा नेपाल ले नै जनगणना समेत गरेको थियो ।भैरब रिसाल यसको बलियो साक्षी हुन्।

२०२१ को भुमि सुधार लागु हुनु पुर्व त्यस् क्षेत्रका कागजपत्र नेपाल सरकार सँगै थियो । तर भारतले काली नदिकै विषयमा अनावश्यक बखेडा झिक्दै नेपाली भुभाग माथि अतिक्रमण गर्दै आइरहेको छ। उसले लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदिको मुख्य धार लाई अस्वीकार गर्दै त्यस पुर्बको एउटा पहाडबाट निस्केको सानो खोल्सोलाई काली नदि भनी २०१९ नोभेम्बर ५ मा लिपुलेक देखी पश्चिम कालापानी क्षेत्रको करिब ३७४ बर्ग किलोमिटर नेपाली भुभाग आफ्नो तर्फ पार्दै न्यु पोलिटिकल म्याप अफ इन्डिया सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालले त्यसको बिरोध गर्‍यो । नेपाल सरकारले नेपाली भुमिलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्नु गल्ती भएको भन्दै सच्च्याउन डिप्लोमेटिक नोट पठायो तर यति लामो समय बितिसक्दा समेत यस्तो संबेदनसिल समस्या समाधान तर्फ भारतको कुनै चासो रहेन। बरु अहिले आएर फेरि नेपाली भुभाग अतिक्रमण गर्दै तिब्बतको मानसरोवर पुग्न बाटो निर्माण गरि थप समस्या र विवाद सिर्जना गर्न उद्यत रहेको देखियो।

सन् १९४७ मा बृटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भए देखी नै उसले बनाउदै आएका सबै नक्साहरुमा कालापानी , लिम्पियाधुरा, लिपुलेक आफ्नो भुभागमा पार्दै आइरहेको छ तर यो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमा आधार बिपरित छ। भारत ले सन् १८१६, १९, २६, २७, ३०, ३४, ३५, ३७, ४१, ४६, ५०, ५६ र ६७ मा प्रकाशित गरेका सबै नक्साहरुमा महाकाली नदीको उद्गम बिन्दु लिम्पीयाधुरा भएको र यही लिम्पियाधुराबाट आउने नदी नै काली नदि हो भनि किटानी उल्लेख गरेको छ । यो कुरा भारत को बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पनि राम्रो सँग बुझेको छ। तर उ बुझ पचाउदै बैधानिक रूपमा कालापानी क्षेत्र आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्छ । यो कदम त्यसैको निरन्तरता हो।

कालापानी र सुस्तामा नेपाल भारत बीच समस्या रहेको र यी समस्याको समाधान दुई देशका परराष्ट सचिव स्तरीय आयोग मार्फत अध्ययन गरि आएको प्रतिबेदनको आधारमा गर्ने सहमति सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमण आएको समयमै भएको थियो । तर त्यो सहमतिको समेत मसि सुक्न नपाउदै सन् २०१५ मा भारतको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी बाटनेपाली भुमि हुँदै तिब्बतको मानसरोवर सम्म पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसैगरी नेपाल लाई कुनै जानकारी नै नदिइ मोदी चिन भ्रमण गएको बेला सन् २०१५ मे १५ तारीखमा नेपाल भारत र चिनको त्रिदेसिय सङ्गम स्थल लिपुलेक भञ्ज्याङ् भएर भारत चीन ब्यापार बाणिज्य अभिबृद्धी गर्ने सहमति गर्‍यो । नेपाल ले बिरोध गर्दै दुबै देश लाई कुटनैतिक नोट पठायो तर दुबै देशहरूबाट कुनै ढोस परिणाम आउन सकेको छैन ।

सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध मा चिन बाट पराजित भएपछि भारतले इन्डो तिब्बत बोर्डरमा तैनाथ १७ भारतीय चौकी हटाए पनि कालापानीबाट सुरक्षा फौज हटाएन। भर्खरै मात्र नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोडको उद्घाटनको क्रममा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अब भारतीय सेनालाई चिनियाँ सिमा नजिक “लाइन अफ कन्ट्रोलमा” पुग्न अत्यन्तै सजिलो भएको बताए । यसले के कुरा प्रस्ट पार्दछ भने भारतले कालापानी क्षेत्रलाइ अत्यन्तै सामारिक महत्त्वको स्थानको रूपमा लिदै यो क्षेत्रलाई आफ्नो कब्जामा पारिरहन चाहन्छ।

दिल्लीबाट चिनको सिमाना पुग्ने यो रुट नै सबैभन्दा छोटो दुरिको रुट हो र चिनियाँ गतिविधिहरुको अध्ययन गर्न समेत दिल्लीलाई रणनीतिक महत्त्वको स्थान भएकोले भारत कसैगरी पनि कालापानीको यो भुमिमाथी नेपाली दाबीलाई स्वीकार गर्न चाहदैनन् । भारतमा अहिले चलिरहेको छट्पटी र चिट्चिटाहटले पनि यो कुरा लाई पुष्ठि गर्दछ । कालापानी मामिलामा भारतले शालीन कुटनितीलाई समेत क्रस गरेर सैन्य कुटनितीलाइ परिचालन गर्न खोजेको संकेत गरेको छ । नेपालले भारतसँग आफ्नो भुमिलाई अतिक्रमण गर्दै बाटो बनाएकोमा समस्या समाधानको आधिकारिक जवाफ मागिरहेको बेला भारतीय राजनीतिक नेतृत्व मौन बसि सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाने मार्फत कालापानी क्षेत्रमा अरु कसैको उक्साहटमा मात्र नेपालले भारतको बिरोध गरिरहेको र त्यसको कुनै मुल्य नरहेको आरोप लगाउनु यसको भरपर्दो उदाहरण हो। यस तर्फ पनि नेपालले बेलैमा सचेत हुँदै आवश्यक तयारी समेत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालले बिगतमा गरेका कमजोरी :-

भारत स्वतन्त्र भए पछि उसले प्रकाशन गरेको सबै राजनितीक नक्साहरुमा कालापानी क्षेत्र र सुस्ता लाई आफ्नो भुभाग अन्तर्गत राख्दै आएको छ। करिब ७० बर्ष अघि देखिको यो बिसयलाई नेपालले केबल भद्र कुटनितीको माध्यमबाट डिल गर्न खोज्नु र सनक वा मौसमी रुपमा मात्र सिमा विवादको प्रसङ्ग उठाउने र फेरि मौन भैहाल्ने नेपाली प्रबृत्तिकै कारण भारत आफ्नो मिसनमा बिना रोकतोक अघि बढिरहन बाताबरण बन्यो। ठोस र प्रभाबकारी कुटनैतिक पहल गर्न नसक्दा समस्या जिउँको तिउ नै रह्यो ।

कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नु, आधारभूत पुर्बाधार बिकासमा ध्यान नदिनु र सिमानामा आवश्यक संख्यामा चेक पोस्ट निर्माण गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो।भारतले सन् २०१५ मा क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी बाट नेपाली भुमि हुँदै मानसरोवर पुग्ने बाटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। शुरूवातमा ८० करोड र सन् २०१८ मा ४३९ करोड खर्च गरेर भारतको बिआरओ ले ८० किलोमीटर उक्त बाटो बनाएको हो। यस्तो गम्भीर विषयबस्तुमा समेत नेपाल सरकारलाई सूचना उपलब्ध गराउन भारत स्थित नेपाली दूतावासले योग्यता र क्षमता देखाउन सक्दैन?के हेरेर , के गरेर बस्छन् राजदुत लगायत प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारीहरु त्यहा ? नेपाली भुमिमा सडक निर्माण भैरहदा दार्चुलाका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल र सरकारी निकाय कोहि कसैलाई पनि सूचना थिएन ? कि सूचना लुकाइयो ? वा कि सूचना दिनआवश्यक ठानिएन ? के सूचना भएर पनि सरकारले आवस्यक कदम नचालेको हो? जे होस् नेपाली भुमि विरुद्ध यत्ति भयंकर षडयन्त्र भैरहदा अलिकति पनि सूचना नपाउनु वा पाएको भए सूचना सरकारलाई उपलब्ध नगराउनु वा सूचना पाएर पनि सरकार कानमा कपास र अाँखामा पट्टि बाधेर बसेको हो भने मुलुकका विरुद्ध यो भन्दा ठुलो अपराध अरु केहि हुन सक्दैन ।

यही जेठ २ गते सम्माननिय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका छुटेका भाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने घोषणा गर्नु भयो ।नेपाल सरकारले त्यस अनुरुपको काम मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरि अगाडि बढाइ पनि सक्यो । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदम हो।अब छिटोभन्दा छिटो कालापानी क्षेत्रका नेपाली भुमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्बजनिक हुनेछ । तर एउटा गम्भीर प्रश्न के छ भने नेपालले आफ्नो नक्सामा आफ्नै सम्पुर्ण भुमि समेत किन समेट्न चाहेन ?२०३५/३६ माकालापानी क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समाबेश गर्न उठेको टिप्पणी कसले किन रोक्यो ? यस्तो गम्भीर विषयमा समेत नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व किन चुक्यो ?

बास्तबमा दुखका साथ भन्नु पर्छ सत्तामा पुग्न वा सत्तामा टिकिरहन भारतको गुलामी गरिरहने बिगतका नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको रास्ट्रघाती प्रवृत्ति कै कारण भारतले सधैं आफुलाइ नेपालको जेठो दाइ ठानिरह्यो । नेपाली भुमि माथी गिद्दे नजर लगाइरह्यो। नेपालको प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु समेत ब्यक्तिगत र पारिवारिक लाभ स्वार्थका लागी दिल्लीको हजुराइ गर्ने देशद्रोही प्रबृत्ति पनि कम्ती खतरनाक र डरलाग्दो छैन । बिगतमा नेपालका शासकहरुले राष्ट्रियतालाई सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ् मात्रै बनाएको परिणाम आज सम्म नेपाल र नेपालीहरुले भोग्नुपरेका छ । दिल्लीको मासु लुछिएको हड्डी मै लोभिने कतिपय नेपाली शासक / प्रशासकहरुका कारण भारतीय मिसाइलको निसानामा नेपाल परिरह्यो । तर जनतामा यस पटक बिगतको जस्तै नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने बिश्वास जागेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान सरकार पनि दृढ रहेको देखिन्छ ।

नेपालले गर्नु पर्ने तयारी :-

१.नेपाली भुभाग समेटेर भारतले जारी गरेको राजनैतिक नक्साको त्रुटि सच्च्याउन, अतिक्रमित भुभागबाट तत्काल भारतीय सेना फिर्ता गर्न तथा उसका सम्पुर्ण गतिविधिहरु रोक्न उच्च स्तरीय वार्ता छलफल र कुटनैतिक पहल निरन्तर अगाडी बढाइरहनु पर्दछ ।

२. नेपाल कहिल्यै कसैको नियन्त्रणमा दास भएर बाच्नु नपरेको देश हो । यो कसैले नियन्त्रण नगरेर वा नचाहेर होइन वीर गोर्खाली सेना र स्वाभिमानी नेपालीहरुको राष्ट्रबादी चेतनासँग लड्न नसकेर हो । त्यसैले राष्ट्रिय तथा सिमा सुरक्षामा गम्भीर चुनौती निर्माण भएको यस् समयमा प्रहरीहरुबाट मात्र सिमा सुरक्षा हुन सक्दैन भन्ने बुझेर तत्काल कालापानी लगायत बिबादित तथा अन्य सम्पुर्ण सिमानामा प्रयाप्त नेपाली सेना परिचालन गरिहाल्नु पर्दछ ।

३. सन् २०१५ मे १५ तारीखमा नेपालको जानकारी र सहमति बिना नै नेपाली भुमि लिपुलेक भञ्ज्याङ् भएर भारत चीन बीच ब्यापार बाणिज्य अभिबृद्धी गर्ने सहमति भयो । नेपालले तत्कालै त्यसको बिरोध गर्दै दुबै देश लाई कुटनैतिक नोट पनि पठायो तर हाल सम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । उक्त सम्झौता हुनुमा भारत कै भुमिका बढी हुन सक्दछ भन्ने अनुमान आज उसको गतिविधिहरु हेरेर पनि लगाउन सकिन्छ । उक्त सम्झौता एक सार्बभौम र स्वतन्त्र छिमेकी मुलुक माथि अर्को छिमेकी देशहरू भारत र चीनबाट भएको घोर अपमान र दादागिरी हो। यो कुरा चिनलाइ राम्रो सँग बुझाएर उक्त त्रुटिपूर्ण लिपुलेक सम्झौताबाट फिर्ता हुन चिनसँग नेपालले तत्काल सरकार, कुटनितिक तथा राजनैतिक तहबाट प्राथमिकताका साथ सम्बाद अगाडि बढाइहाल्नु पर्दछ ।

४.अहिले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रका जनताहरु प्रशासनीक काम काज, स्वास्थ्य उपचार, रोजी रोटी तथा बजार कारोबारका लागी भारतिय बाटो भएर आवतजावत गर्नुपर्ने तथा भारत मै निर्भर रहनुपर्ने दुःखद् बाध्यता छ । त्यसैले यस्तो पिडादायी अबस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यसै बर्षबाट राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ सडक सम्पर्क तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका पुर्वाधारहरु निर्माण गरि राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन जरुरी छ ।

५. नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड हुँदै आउँदो ८ जुन देखि प्रति यात्रु १ लाख ८० हजार शुल्क लिएर २४ दिन तिब्बतको मानसरोवर तिर्थ यात्रा गर्न भारतले अनलाइन रजिस्ट्रेसन खोलिसकेको छ । यस बारेमा भारतीय सरकारलाई नेपाली भुमि माथि जबर्जस्ति नगर्न सचेत गराउनु पर्दछ र यात्रा रोक्न भन्नुपर्छ । यदि नेपालको स्वीकृति वा अनुमति बिना बिबादित बाटो प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे नेपालले एक्सन लिन सकिने गरि तयारी अबस्थामा रहनु पर्द्छ ।

६. नेपालले पनि आफ्नो नक्सामा लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा बनाउने निर्णय गरिसकेको अहिलेको अबस्थामा भारत सँग तिब्र मतभेद र ठुलो द्वन्द पनि हुन सक्ने अबस्था छ । आपसी बार्ता र छलफल बाट मात्रै भारत पछि हट्छ भन्ने देखिदैन । यस्तो अबस्थामा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको ढोका पुग्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । त्यसैले दुई देशिय छलफल वा अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा आफ्नो मजबुत उपस्थिति दर्शाउन सम्पुर्ण प्रमाणहरु साथमा राख्नु जरुरी हुन्छ । नेपालले सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता पाउदाका बखत ६५ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा पश्चिममा काली नदी र पूर्वमा मेची नदीलगायत अन्य भूभाग सहितको स्पष्ट आँकडा, मुलुकको विगतको प्रमाणित इतिहास, सीमा, जनसंख्या, वैदेशिक सम्बन्ध, मुलुकको क्षेत्रफल, जनसंख्या, स्थापना भएको वर्ष, अन्य देशसँगको सम्बन्ध, छुट्टै राज्य हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण सहित प्रमाणित कागजात नेपालले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी लन्डनको ब्रिटिश लाइब्ररी र पब्लिक रेकर्ड अफिस एवम् अमेरिकाको लाइब्ररी अफ कङ्ग्रेसमा पनि त्यति खेरका नक्साहरू छन्। ती सम्पुर्ण कागज प्रमाणहरु संकलन गरि सरकार सबै हिसाबले पूर्ण तयारी अबस्थामा रहनुपर्छ ताकी तयारी नभएकै कारण हामी कुनै पनि कोणबाट तल पर्नु नपरोस् ।

७.दक्षिण सिमाना सधैं जसो भैरहने दुई देश बिचको सिमा कचकचलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न हाल भैरहेका विवाद अन्त्य गरि सिमानामा पर्खाल वा काँडे तार बार लगाउने तर्फ सरकारले योजना बनाउनु पर्दछ ।पर्साको गण्डक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले नेपाल भारत सिमामा काडे तार बार लगाउने कामको थालनी गरिसकेको छ।

८.सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नेपालले इस्ट ईन्डिया कम्पनीसँग गरेको हो। त्यसैले यदि काली नदिको आधिकारिकता प्रति भारतले सदैब झुठो र फर्जी दाबी गरिरहन्छ र द्वन्द मात्र बढाइरहन चाहन्छ भने इस्ट इन्डिया कम्पनी हालको बेलायत सरकारलाई उक्त विवाद हल गर्न मध्यस्थताको लागी नेपाल सरकारले अपिल गर्नु पर्दछ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार यसका लागी नेपाल भारत दुबैको सहमति भने चाहिन्छ ।

९.नेपाल भारत बीच पुर्ब पश्चिम सिमानाको धर्मशास्त्र भनेकै सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो।उक्त सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो बिशाल भूगोलको एक तिहाई भुभाग इस्ट इन्डिया कम्पनी अर्थात हालको भारतलाई बुझाउनु परेको थियो । त्यही सुगौली सन्धिलाई स्वीकार गरि टुंगिएको भूगोलमा नै चित्त बुझाएर बसेको नेपाललाई बास्तबिक कालापानी नदि अस्वीकार गरि सुगौली सन्धि बिपरित यदि भारतले अतिक्रमण गरिरहन्छ भने त्यो सुगौली सन्धि नेपालले मात्र मानिरहनु पर्छ भन्ने छैन । नेपालले पनि सन्धि मार्फत गुमेको बिशाल आफ्नो भुमि फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तयारी गर्नु पर्दछ । यो भारतकै दादागिरीले नेपालमाथी सिर्जना भएको अवसर हो। नेपाल सरकारले यस तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।

१०.नेपाली भुमि अतिक्रमण गरेर भारतले निर्माण गरेको करिब ८० किलोमिटर धार्चुला-लिपुलेक लिङ्क रोड लिपुलेक सम्म जोड्न ५ किलोमीटर बाकी रहेकोे छ । आगामी सन् २०२२ सम्म उक्त बाटोलाई कालो पत्रे गर्ने योजना समेत भारतको रहेको छ । सकभर स्थिति नभड्कियोस भन्ने तर्फ ध्यान दिदै अतिक्रमित उक्त भुमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई तत्काल नेपाल सरकारको तर्फबाट पत्राचार वा कुटनैतिक सम्बाद वा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग सम्बाद गरिहाल्नु पर्छ ।

११.भारतको ज्यादतीका कारण उत्पन्न भुमि विवाद नेपालको राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हो । त्यसैले यो समस्या समाधान गरि अतिक्रमित भुमि फिर्ता लिन देश भित्र बढी भन्दा बढी आन्तरिक तथा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय अठोट निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्तो बेलामा देश भित्रै एक अर्कोमा हिलो छ्यापा छ्याप गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यो आफै सँग लडेर आफैसँग आफै जित्ने समय होइन । त्यसैले देश भित्रका सबै अवयब हरु जिम्मेवार र एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।

१२. भारतका कारण उत्पन्न भएको नेपाल-भारत बीचको वर्तमान असहज परिस्थितिलाई अनावश्यक उत्तेजित वा भड्किन दिनु हुँदैन भन्ने तर्फ हामी सबै सचेत र साबधान हुनै पर्दछ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्लेका कतिपय मानिसहरु दुई देश बीच अत्यन्तै कटुतापुर्ण अबस्था सिर्जना भइ युद्ध कै परिस्थिति समेत निर्माण होस् भन्ने चाहिरहेका छन् । तर सिमा समस्यालाई शान्तिपुर्ण र दुइपक्षिय कुटनैतिक बार्ता र सम्बाद बाट नै समाधानको प्रयत्न गर्नु पर्दछ किनकि नेपाल र भारत एक अर्काको सदैबको छिमेकी देश हो। यो न त नेपालले या न त भारत ले नै चाहेर परिवर्तन गर्न सक्दछ । यो भौगोलिक संबेदनसिलता तर्फ यी दुबै देश ले हमेसा ख्याल भने पुर्याउनै पर्दछ । तर भारत तर्फको गतिविधि र त्यहाँका मिडियाहरुको छट्पटी र चिट्चिटाहट देख्दा चाहिँ परिस्थितिलाई अत्यन्तै असहज र नियन्त्रण बाहिर नै पुर्याउन खोजिएको हो कि जस्तो पनि भान हुन्छ । तर पनि नेपालले शान्तिपुर्ण छलफल र मार्ग बाट नै समस्याको समाधान खोजी अतिक्रमित भुमि फिर्ता लिनु पर्दछ ।

परिस्थिति सोचेको वा कल्पना गरेको जस्तो सजिलो छैन । यति लामो समय सम्म नेपाली भुमि माथी दाँइ गरेर बसिरहेको भारत नेपालको दाबीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न तयार छैन । तर पनि नेपालले यस पटक भारतको घुँडा टेकाएर आफ्नो भुमि फिर्ता लिइ छाड्ने छ । किनकि नेपाल आज सम्म कसैसँग झुकेको इतिहास छैन । र यो भाबनालाइ बोक्न सक्ने सामर्थ्य र उच्च मनोबल भएको ब्यक्ति हाम्रो देश नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । बिगतमा नेपालको तर्फबाट भएका सम्पूर्ण कमि कमजोरीहरुको समिक्षा गर्दै आन्तरिक र राष्ट्रिय एकता निर्माण गरि नेपाल सरकारको अगुवाइमा भारतबाट अतिक्रमित भुमि फिर्ता लिन एकीकृत राष्ट्रिय दबाब दिनु जरुरी छ । मुलुकको राष्ट्रिय तथा भौगोलिक सुरक्षामा गम्भीर संकट आइपरेको अहिलेको अबस्थामा सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी तर्फ मात्रै औंला तेर्साएर कोहि पनि पन्छिन पाउदैन ।नेपालको राष्ट्रियता विरुद्धको मुद्दामा सिङ्गो मुलुक र मुलुकबासीहरुको दृष्टिकोण र भुमिका साझा र सकारात्मक हुनुपर्दछ।