१२ चैत्र २०८०, सोमबार | Tue Mar 26 2024

अन्तर्वार्ता


संविधानको सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै अपूर्णता पूरा गर्नुपर्छः डा बाबुराम भट्टराई

नेपालको राजनीतिक फाँटमा बौद्धिक छविका रुपमा परिचित डा बाबुराम भट्टराई संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा भारी मतका

यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज भयोः सभामुख देवराज घिमिरे

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुन । ताप्लेजुङको सिँकैचामा

लगानी अभिवृद्धिलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएका छौँः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (अन्तर्वार्ता)

लगानी बोर्डले यसैसातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसबीच हामीले विश्व तथा नेपाली अर्थतन्त्रमा

१२ वर्षमा लगानी बोर्डबाट साढे १२ खर्बको लगानी स्वीकृत, पाँच खर्ब परिचालनः सुशील भट्ट

लगानी बोर्डले आज आफ्नो १२औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को व्यवस्थाअनुसार गठित

दुई हप्ताभित्रै आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छः वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा थापा

यतिबेला मुलुकका अधिकांश भेगमा आँखा पाक्ने रोगको सङ्क्रमण व्यापक रुपमा फैलिएको छ । काठमाडौँका अस्पतालमा

ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्न हामी तत्पर छौँः कार्यकारी निर्देशक नेपाल

नागरिक लगानी कोष (सिआइटी) सबल वित्तीय संस्था मध्यको एक हो । कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणलाई समेत

भिभिआइपीहरुको उपचार स्वदेशमै गर्न पाउँदा उत्साहित भएका छौँः डा भगवान कोइराला

नेपालमा आम जनमानसमा निकै परिचित र कहलिएका डाक्टरको नाम हो भगवान कोइराला । उहाँले गरेको

काठमाडौंलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर त्रिदेशीय रेलसेवा अगाडि बढाउने योजना छ: प्रकाश ज्वाला

वर्तमान सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । विकासको पनि विकासका रुपमा

दुई वर्षमा विपन्नलाई र पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याइनेछः मन्त्री बस्नेत

१७ साउन, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका जुझारु नेता मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मन्त्री

कोषले मुनाफाभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको हित हेरेको छः प्रशासक धिताल

१२ साउन, काठमाडाैं । आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले छ दशक बढीको

बजेटअनुसार मौद्रिक नीति आए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुन्छः उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल

मुलुकको अर्थतन्त्रमा अझै पनि सुधार हुन सकेको छैन । राजस्व सङ्कलन कम हुँदा सरकारी खाता

ब्याजदर बढी हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न समस्या देखियोः अर्थमन्त्री डा महत

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको विनियोजन विधेयक (बजेट) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा