७० करोड टेप प्रकरणः तथ्य एकातिर गोकुल बाँस्कोटामाथिको आरोप अर्कोतिर

-पवित्रा मुडभरी

२५ फागुन, काठमाडौँ । आफ्नो बारेमा नैतिक प्रश्न उठे लगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर छानविनमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेका नेकपाका प्रभावशाली युवा नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा माथि नियोजित आक्रमण भएको देखिएको छ । नैतिकताको प्रश्न सिर्जना हुनेवित्तिकै राजिनामा दिएका बाँस्कोटाको नियत खराब होइन भन्ने तथ्यले नै देखाएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले संघीय संसदको सार्वजिनक लेखा समिति र अर्थ समितिमा बुझाएको फाइल मध्येबाट दैनिकीले प्राप्त गरेको केही कागजत हेर्दा बाँस्कोटाको नियत विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसन खाने रहेको देखिदैन । हुनत मिश्र स्वयंले बास्कोटाको नियत जाँज्न खोजेको, सार्वजनिक भएको अडियो सम्पादित रहेको विषय स्वीकार गरिसकेका छन ।

नेपाल सरकारले नै सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरेपछि पासपोर्ट, अन्तशुल्क, लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र, रिचार्ज कार्ड र सीम कार्ड, मतपत्र, मतदाता परिचयपत्र, लालपूर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्र छपाइ  लगायतका विभिन्न सामान खरिद गर्ने र नेपालको डाटा प्रणाली बाहिरै राख्न चाहने व्यापारीको व्यापार सधैँका लागि अन्त हुँदै थियो । जुन व्यापार संरक्षणका निम्ति विचौलिया मिश्र कमिसन एजेन्टहरूको हतियार बनेको देखिन्छ। जुन कुरा मिश्र स्वयंले पनि स्वीकार गरेका छन ।

७० करोडको बहसअघि यी तथ्य हेराैँ

-प्राइभेट कम्पनीको कुरा सुने पनि काम सरकारी तहबाटै ।

-सेक्युरेटी प्रेसको प्रस्ताव तयार पार्दा नै ७ वटा मन्त्रालय संलग्न देखियो । जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगै, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्राय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय  ।

-बैंकको नोट छाप्ने कुरा पहिलो चरणमा देखिएन ।

-प्लान्ट, स्टिकर, लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्रको मात्र काम गर्ने ।

-बैंक नोट दोस्रो चरणमा मात्र ।

-बैंक नोट बाहेकको पहिलो चरणको पेपर र कार्डको मात्र करिब २३ अर्ब ५० करोड ।

-प्राप्त प्रस्ताव दुबै देशका करिब १८० देखि १८५ मिलियन युरो ।

-लागत अनुमान भन्दा झण्डै एक अर्ब सस्तो देखियो ।

-परराष्ट्र मन्त्रालयले २५ लाख राहदानी छाप्ने परियोजना संलग्न देखियो ।

-भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको करिब १० लाख लाइसेन्स छाप्ने परियोजना संलग्न देखियो ।

-अर्थ मन्त्रालयले ८ अर्ब थान अन्तशुल्क स्टिकर प्रिन्ट गर्ने परियोजना संलग्न ।

-परराष्ट्र मन्त्रालयको १९२ वटा इनरोलमेन्ट सिस्टम यसैभित्र समावेश गरेको ।

-सञ्चार मन्त्रालयको प्लान्ट+विल्डङ निर्माण (क्यापासिटी विल्डिङ समेत यसै योजना समावेश गरेको पाइयो ।

-परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै करिब ५० लाख पासपोर्ट छाप्न झण्डै ९ अर्बको टेण्डर भएको देखियो ।

-सञ्चारले किन्ने सम्पूर्ण सिस्टम खरिद समेत यसैमा संलग्न भएको देखियो ।

-परराष्ट्रले टेण्डर निकल्दा इपासपोर्ट प्रति पासपोर्ट लागत करिब १४ डलर निकालेको देखियो ।

-फ्रान्स र जर्मनीको प्रस्ताव हेर्दा करिब ८ डलर प्रतिगोटाको दरले प्रस्ताव गरेको पाइयो ।

-इनरोलमेन्ट (पर्सनालाइजेसन सिस्टम) १९२ सहित २५ लाख पासपोर्ट छाप्ने पनि देखियो ।

-समग्रमा ३ अर्ब भन्दा बढीको अन्य मन्त्रालयको योजना पनि समावेश भएको देखियो ।

-मेन्टेनेन्स सर्भिसका कुरा पनि देखियो सञ्चारको मात्र प्रस्ताव साँढे २३ अर्बको अनुमान देखियो ।

-जिटुजीको प्रक्रिया गोकुल बाँस्कोटाले नै सुरू गरेको देखियो ।

-स्वीस कम्पनीको प्रस्तावनै देखिएन ।

-गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खानैका लागि बार्गेनिक गरेका थिए भने महंगो छाडेर किन सस्तो रोजे ?

-मिश्रको दाबी गरे अनुसार कुनै पनि निर्णय भएको र एउटा पनि पक्रिया अघि बढेको देखिएन ।

यी तथ्यहरू हेर्दा बाँस्कोटाको प्रयत्न ७० करोड खाने होइन देशको करिब ३ देखि ५ अर्ब बचाउनेमा देखिन्छ । समान्य नागरिकले समेत बुझ्ने विषयमा बास्कोटा माथि पार्टी भित्रैबाट निरन्तर अाक्रमण हुनुको कारण अझै बुझ्न सकिएको छैन । बास्कोटाले कुनै आर्थिक कारोबार नै नभएको कम्पनीसँग जोडेर भ्रष्टाचार गर्यो भन्न मिल्ने त कुनै भएन ।

मिश्रले सम्पादन गरेर तयार पारेको (सुरूवाती कुरा नभएको र अन्तिमसम्म कुरा नभएको) उक्त अडियोमा उल्लेख गरिएजस्तो स्वीस कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै कारोबार गरेको देखिएन भने उक्त कम्पनी छनोट प्रक्रियामा नै सहभागी नभएको समेत देखियो ।

बास्कोटाले भ्रष्टाचार गर्ने चाहना राख्ने र कमिसनमा ठूलै डिल गर्न चाहेको भए २७/२८ अर्बको प्रस्ताव अघि नबढाएर किन २३ अर्ब (४/५ अर्ब कम)को प्रस्ताव गर्थेहोला ? टेपका विषयमा बहस गर्दा भुल्न नहुने प्रश्न हो यो । मिश्रले सम्पादन गरेर सार्वजनिक गराएको अडियो कै कुरा गर्ने हो भने भने २७/२८ अर्बमा प्रेस ल्याउन सकिने उल्लेख छ । जबकी फ्रान्सको कम्पनीसँग अघि बढाइएको र सम्झौताका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा २३ अर्बमा प्रेस ल्याउने कुरा टुंगिएको डकुमेन्टबाट देखिन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संस्थाले अनुसन्धान गरेर यसविषयमा थप तथ्य पत्ता लगाउलान तर अडियो टेप कसरी तयार भयो र कसले निर्देशन गर्यो ? कसले सम्पादन गर्यो ? र त्यसमा को को संलग्न छन भन्ने कुरा खोजीहुनु आवश्यक छ । अन्यथा गलतको काममा धावा बोल्न खोज्नेहरूले गोकुल बाँस्कोटाको नियति भोग्नुपर्ने निश्चित छ । यसमा कसलाई के भयो भन्नेमा भन्दा पनि गलत प्रवृति हावी भयो भन्ने कुरामा चिन्ता हुनु आवश्यक छ ।

दैनिकीले टेप सार्वजनिक हुनुभन्दा एक महिना अघि सार्वजनिक लेखा समितिले विचाैलिया र दलालहरूलाई विज्ञ बनाएर समितिको बैठकमा बोलाएको र उनीहरूको कुरा सुनरे अघि बढेको विषयमा एउटा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जुन समाचार तलको लिंकमा क्लिक गरे पढ्न  सक्नुहुन्छ ।

–संसदको लेखा समितिको बैठकमा विज्ञको नाममा विचाैलिया, व्यापारिक स्वार्थमा चिप्लिदै समिति

-अडियो टेपका आधारमा बाँस्कोटा माथि भ्रष्टाचारको सामान्य आशंका पनि गर्न सकिँदैनः नेता रिजाल

संसदीय समितिबाट प्राप्त प्रमाणहरू