Logo

प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐन मार्फत प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा नियोजन किन ?



-देवराज अर्याल

प्रस्तावित सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकबारे आमरूपमा बहस हुँदै गर्दा अहिले फेरि उच्च शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको नयाँ विधेयकबारे चासो र सरोकार उत्पन्न हुन थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालू संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने गरी तयार पारेको उच्च शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमतिसमेत प्रदान गरिसकेको बताइएको छ।

यद्यपि यस विधेयकभित्र रहेका अन्तरवस्तु र उद्देश्य, नयाँँ विधेयकको आवश्यकता र यसले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा भने व्यापकरूपमा छलफल तथा बहस हुन पाएको छैन। खासगरी उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहेका सरोकारवाला संस्था, व्यक्तित्व र समुदायसँग प्रत्यक्षरूपमा दरकार राख्ने भएकाले नयाँ विधेयकबारे व्यापकरूपमा परामर्श, बहस र छलफल हुन आवश्यक छ।

अन्यथा यही विधेयकको कारणले सरकारलाई अनावश्यकरूपमा विवादमा तान्ने र लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता एवं स्वायत्ततालाइ नियोजन गर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। छिमेकी देशहरूसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा उच्च शिक्षाको इतिहास त्यति लामो छैन। तथापि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनापश्चात् नेपालमा पनि उच्च शिक्षाका गतिविधिहरू व्यवस्थितरूपमा अगाडि बढ्दै आएका छन्।

चाहे उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूको विस्तार गर्ने सवालमा होस्, चाहे विभिन्न विषयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नै किन नहोस्, यसबीचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्रमिकरूपमा संख्यात्मक विकास र गुणात्मक प्रगति हासिल गर्दै आएको छ। वर्तमान तथ्याङ्कअनुसार हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मात्रै ६० वटाभन्दा बढी आंज्ञिक क्याम्पस, ४० वटा केन्द्रीय विभाग र १ हजार ८० भन्दा बढी सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरू रहेका छन्।

नेपालमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अध्ययनरत छन् । अहिले त्रिविले चिकित्साशास्त्र शिक्षादेखि लिएर इन्जिनियरिङ, विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा वन विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, शिक्षाशास्त्र संकायका धेरै विषयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। अन्य विश्वविद्यालयहरूमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय रहेका छन्।

उल्लिखित सबै विश्वविद्यालयहरू हाल नेपाल सरकारद्वारा जारी छुट्टाछुट्टै ऐनका आधारमा सञ्चालित र व्यवस्थित भैरहेको अवस्था हो। ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार सबै विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको अभ्यास र उपयोग पनि गर्दै आएका छन्। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त यी विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई अक्षुणरूपमा कायम राख्दै आएका छन् । प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको जगमा विश्वविद्यालयहरूको विकास एवं विस्तार हुँदै आएको छ।

यति बेला देशमा राजनीतिक प्रणाली बदलिएको छ। संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ। केन्द्रीकृतरूपमा रहँदै आएका अधिकार र शक्तिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विकास भएको छ। यस्ता अवधारणाहरू कोरारूपमा आएका मात्र होइनन्, तिनीहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न संवैधानिक र कानुनी आधारहरू पनि सुनिश्चित गरिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालको उच्च शिक्षालाई समयानुकूल ढंगले व्यवस्थित गर्न थप ऐन तथा विधेयकहरूको आवश्यकता हुनु स्वाभाविक हो। यस अर्थमा वर्तमान सरकारले यो पक्षलाई आत्मसात् गरी नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि गरेको पहललाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान विश्वविद्यालयहरूमा निहित रहेका अधिकारलाई कटौती गर्नुहुँदैन भन्ने अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो। प्रस्तावित उच्च शिक्षा ऐनमा समावेश गरिएका केही अन्तरवस्तुहरूलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले विद्यमान विश्वविद्यालयका अधिकारहरूलाई कटौती गरी केन्द्रीकृत गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास पैदा भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा १३ वटा परिच्छेद र ७८ वटा दफा राखिएका छन्।

 

जसभित्र केन्द्रमा उच्च शिक्षा परिषद्को गठनदेखि लिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयहरूको वर्गीकरण, विश्वविद्यालयको स्थापना, आंज्ञिक क्याम्पस तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पस, बोर्ड अफ ट्रस्टी, क्याम्पसहरूको वर्गीकरण, विश्वविद्यालयको संगठनात्मक स्वरूप, विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठनसम्मका प्रावधानहरू राखिएका छन्। यसै गरी उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन समिति, विश्वविद्यालयहरूको मर्जर र विघटन, कसुर तथा सजाय, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, कोष र लेखापरीक्षण एवं विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनका लागि विधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानहरू पनि राखिएका छन्।

मूलरूपमा देशको समग्र उच्च शिक्षाको सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण र व्यवस्थित गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनबाट प्रस्तावित विधेयक तयार भएको देखिन्छ। तथापि प्रस्तावित ऐनमा गरिएका केही व्यवस्थाहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयहरूलाई मौजुदा ऐनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरूको कटौती गर्ने काम गरेको छ।

अनि कटौती गरिएका अधिकारहरूलाई उच्च शिक्षा परिषद्मा लगी केन्द्रीकृत गरेर विश्वविद्यालयहरूलाई अधिकारविहीन बनाउन खोजिएको छ। जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा कामय रहेको प्राज्ञिक स्वायत्तता र स्वतन्त्रता जोखिममा पर्ने खतराको संकेत देखिएको छ।

नेपालमा यति बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समग्र उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमन तथा सहजीकरणको भूमिका गर्दैै आएको छ। यद्यपि यसमा यावत् सीमाहरू रहेका छन्। पर्याप्त कानुनी अधिकारको कमीले गर्दा आयोगले समग्रतामा उच्च शिक्षाको नियमन, व्यवस्थापन र सहजीकरण कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन।

अहिले उच्च शिक्षाको नियमन विश्वविद्यालयले गर्ने भनिए पनि नियमनका लागि आवश्यक कानुनको अभाव रहेको छ। उच्च शिक्षाको नियमनका लागि पर्याप्त कानुनी अधिकारहरू छैनन्। नयाँ विधेयक तर्जुमा गरिरहँदा अनुदान आयोगलाई नै अधिकार सम्पन्न गराउने तथ्यलाई महत्व दिनु मुनासिब हुने थियो। तर, प्रस्ताविक उच्च शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई कानुनीरूपमा बलियो बनाउनतिर जोड दिइएको छैन।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगभन्दा एक तहमाथि अर्को अतिरिक्त नया संयन्त्र गठन गरी उक्त संयन्त्रमा अधिकारहरूको केन्द्रीकरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अर्थात्, प्रधानमन्त्री र मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्षरूपमा उच्च शिक्षाको निगरानी र नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।

यहाँनेर के प्रश्न उठ्छ भने, यति बेला विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा के काम गर्न सकेन ? जसले गर्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै अध्यक्षतामा नयाँ संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। वा, यसभित्रको अन्तर्य अन्य कुनै प्रयोजनका लागि गरिँदै छ ? प्राज्ञिक क्षेत्रमा जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ।

ऐनको दफा ३ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त परिषद्को सहअध्यक्षमा शिक्षामन्त्री, उपाध्यक्षमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र सदस्य–सचिवमा अनुदान आयोगको सदस्य–सचिव रहने भनिएको छ।

आयोगका अन्य सदस्यहरूमा प्रत्येक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, अर्थ र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, प्राध्यापक संघको अध्यक्षलगायतका अन्य सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालबाहेक अन्य मुलुकको दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न यस प्रकारको संयन्त्र शायदै हुने गर्दछ। समग्रतामा हेर्दा नेपालमा उच्च शिक्षाको नीतिगत व्यवस्थापन शिक्षा मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ। केही देशहरूमा उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न छट्टै उच्च शिक्षा मन्त्रालय स्थापना गरेको देखिन्छ।

यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा अहिले भएका संयन्त्रहरूलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न गराएको खण्डमा उच्च शिक्षाको अवस्थामा सुधार गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छँदै छन्। यस विषयमा व्यापकरूपमा छलफल हुनु आवश्यक छ।

प्रस्तावित विधेयकमा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको मौजुदा ऐनलाई खारेज गरी अब उप्रान्त विश्वविद्यालयहरू परिषद्ले पारित गरेको विधानको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। ऐनका आधारमा सञ्चालन हुँदा विश्वविद्यालयहरू जति मात्रामा प्राज्ञिक हिसाबले स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन्– विधानको आधारमा चल्ने भन्नासाथ अधिनस्त भएर आफ्ना शैक्षिक, प्राज्ञिक, अुनसान्धन र प्रशासनिक गतिविधिहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

जसको परिणतिको रूपमा विश्वविद्यालयहरूको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वायत्तता जोखिममा पर्न जान्छ। त्यसमाथि विश्वविद्यालयहरूमा मौजुदा रहँदै आएको नयाँ क्याम्पस स्थापना गर्न पाउने सम्बन्धनको अधिकारलाई पनि कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा प्रस्तावित विधेयकमार्फत सरकारले उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न खोजेको हो कि आभास भैरहेको छ। यस क्षेत्रका विद्वत्, प्राज्ञिक र सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थाहरू चिन्तित पनि भैरहेका छन्।

वास्तवमा कुनै पनि देशको लागि प्राज्ञिक र बौद्धिक क्षेत्र भनेको मार्गनिर्देशक क्षेत्र हो। यसलाई निर्बाधरूपमा ज्ञान सिर्जना गर्ने, विचार निर्माण गर्ने र विचारहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले अभिव्यक्त गर्न सक्ने क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको संविधानको मर्म र भावना पनि त्यही नै हो। यस अर्थबाट विश्लेषण गर्दा अधिकारहरूको प्रयोग विश्वविद्यालयहरूले मात्रै होइन, केन्द्रीय विभागहरू, क्याम्पस तथा कलेजहरू र ती अन्तर्गत रहने विषयगत विभागहरूले पनि गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ– ताकि ज्ञानहरूको सिर्जना, विचारहरूको निर्माण र प्रष्फुटन एवं प्रक्षेपण तल्लो तहमा पनि हुन सकोस्। त्यसका लागि अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण हुने कानुनहरूको आवश्यकता देखिन्छ।

तर, अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकले प्राज्ञिक क्षेत्रको यो मर्यादालाई सम्मान गर्न खोजेको आभास कतै देखिँदैन। बरु अधिकारहरूलाई नियोजन गर्न खोजेको देखिन्छ। जसले गर्दा यसको सीधा असर वर्तमान सरकारमाथि नै पर्न जाने निश्चित छ। गुठी विधेयकमा पछाडि हट्नुपरेको तीतो अनुभव रहेको पृष्ठभूमिमा प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकले खासगरी प्रधानमन्त्रीलाई विवादमा तान्न सक्ने संकेत देखिएको छ। यो पक्षलाई गम्भीररूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०७६, बिहीबार ०८:२६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्