१३ बैशाख २०८१, बिहीबार | Thu Apr 25 2024

शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा १५ वर्ष पछि विज्ञान परिषद्को बैठक, नव-प्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने


८ माघ, काठमाडाैँ । शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा १५ वर्ष पछि विज्ञान परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ । बुधबार परिषदद्को बैठको अध्यक्षता गर्दै मन्त्री पोखरेलले सामाजिक उन्नयन र आर्थिक सम्वृद्धिका लागि विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तन एक्काईसौं शताब्दिको अपरिहार्य आवश्यकता भएको बताए ।

उनले विज्ञान तथा प्रविधि देशको सम्वृद्धि मापन गरिने सूचांकमात्र नभएर मानिसको गुणस्तरीय जीवन र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूतिसंग पनि जोडिएको विषय भएकोले दिगो विकास र गुणात्मक उत्पादनसित गाँसिएर रहने विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको अग्रणी भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए ।

मन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानले विज्ञान तथा प्रविधिलाई देशको विकाससित आवद्ध गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने तथा कतिपय मौलिकहकहरु खासगरि स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, संचार-सूचना, शिक्षा र सुरक्षा जस्ता नीतिहरु अबलम्बन गरेको जानकारी दिए ।

उनले संविधानका भावनालाई समेट्दै “सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” भन्ने सोच सहित देशले दिगो विकासको मार्गचित्र कोरिसकेको उल्लेख गरे । १५ वर्षपछि बसेको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले गरेका निर्णय जस्ताको त्यस्तै तल उल्लेख गरिएको छ ।


राज्यको दीर्घकालीन सोच, क्षेत्रगत नीतिहरु, विज्ञान, प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति,आवधिक योजनाहरुमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा नव-प्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उद्यमशीलता विकास गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्वि गर्ने, कृषि, उद्योग र पूर्वाधारको विविधिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग तथा संरक्षण गर्ने जस्ता कार्यमा विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनको भूमिका हुने भएकोले यी सबै क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नव-प्रवर्तनको उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन कोषको व्यवस्था गर्ने।

कार्ययोजना तयार गर्न समिति 
राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन नीति, २०७६ ले विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनको क्षेत्रमा उपयुक्त र आकर्षक वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाहरुको सवलीकरण गर्ने र सक्षम मानव पूँजी विकास गर्नुका साथै सम्पूर्ण सरोकारवाला संस्था, वैज्ञानिक, प्राविधिक र विशिष्ट व्यक्तिहरुको पहिचान गरी सहकार्य र समन्वयमा नीतिको कार्यान्वयन गर्ने परिकल्पना गरेको छ।नीतिले विभिन्न कार्यनीतिहरु तय गरिसकेको सन्दर्भमा सोको वर्गिकरण गरी अल्पकालिन, आगामी वर्ष, त्यसपछिका ३ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा गर्न सकिने कार्यक्रम तथा योजनाहरु सहितको एक विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने।

बजेटको व्यवस्था गर्ने
विज्ञान प्रविधि र अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै पन्ध्रौं योजनामा दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५% सम्म लगानी गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको वुदा नं. १६७ मा असल, सिर्जनशील र विश्लेषणात्मक सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न विज्ञान, प्रविधि र अनुसन्धानमा लगानी वृद्वि गरिने विषय उल्लेख छ।विभिन्न बिषयगत निकाय (मन्त्रालय / विभाग) मा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा नव-प्रवर्तनका लागि पूँजीगत बजेटको निश्चित प्रतिशत छुट्याई विषयगत (विशिष्टिकृत) अनुसन्धान तथा विकासका कार्य गर्न/गराउन।

गैर सरकारी संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने
विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तन क्षेत्रमा जागरुक युवा समूहको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गइरहेकोले सरकारले प्रतिभाहरुको पहिचान गर्नुका साथै प्रतिभाशाली युवाहरुको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने, संस्थाहरुको दर्ता तथा नवीकरणको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरी सहजीकरण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आयात गरिने सामानहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, उपलब्धिको उपयोगिताका आधारमा प्रोत्साहन तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यहरु गरी विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने।

प्रदेश र स्थानीयस्तरमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्वन्धी कार्यलाई विस्तार गर्ने
पन्ध्रौं योजनाले प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा विज्ञान अध्ययन केन्द्र स्थापनाको लक्ष्य राखेको छ। विज्ञान प्रविधि तथा नव-प्रवर्तनको क्षेत्रमा प्रादेशिक विशिष्टताका आधारमा उचित विकास, विस्तार गर्नुका साथै उपलब्धिहरुको समतामूलक उपयोगको लागि प्रदेश र स्थानीयस्तरमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्वन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपले कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने।

प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७६, बुधबार २२:५५