Logo

सरकारको सुशासनका हावादारी गफ कहिलेसम्म पत्याइदिनुपर्ने ?



-प्रतिमा ढुंगाना

भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने हरेक सरकारको गफ नागरिकले पत्यादिनुपर्ने बाध्यता छ । हुन पनि सुरूका तीन महिना साच्चै केही गर्न लागेकै हुन कि जस्तो भान दिलाइदिन्छन । त्यसपछि बाँकी समय त्यहि प्रतिवद्धता कुल्चिएर सुशासनबाटो नै कुरूप पारिदिन्छन । सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उखानमात्र हैन त्यो व्यवहारत थप प्रमाणित हुँदै गैरहेको छ । वर्तमान सरकारको दुई वर्षमा सुशासन र सुधारका निम्ति भनेर जे कामहरू सुरू भए ती मध्ये केही महत्वपूर्ण बीचमै अलपत्र परे । सरकारले केही पनि नगरेको भने होइन धेरै राम्रो काम गरेको छ तर थोरै कमजोरीले त्यसलाई पनि फिक्का पारिदिने गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले सबैभन्दा बढी बद्नामी कमाएको कर्मचारी प्रशासन र प्रहरी प्रशासन र ठेकेदारको ममिलामा हो । यस मध्येको एउटा बद्नामीको दाग विस्तारै मेटिने चरणमा छ । वर्षौँको धुलो अन्त्य गर्दै चाबहिल जोरपाटी सडक कालोपत्रे भयो । अन्य धेरै ठाउँमा त्यसैगरी काम भैरहेको छ । सुरूमै रघुवीर महासेठको स्थानमा बसन्त नेम्वाङले जिम्मेवारी पाएका थिए वा समयमै रघुवीर महासेठलाई बर्खास्त गरियोको थियो भने सडकका खाल्डा र धुलोका कारण सरकारले दुई वर्षसम्म आलोचना खेप्नु नपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । शायद यो कुरा सरकार र तीनका समर्थकले पनि चाल पाएका छन ।

पारदर्शिताको अभ्यास बन्द

निजामति प्रशासनको नेतृत्वमा रहेका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको ऐन नै गायब पार्नेदेखि तत्काली सुशील कोइराला सरकारले सुरू गरेको २५ हजार रूपैयाँ भन्दा माथिको बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था हटाउने काम गरे । राज्यकोषबाट भएका २५ हजारमाथिको खर्चका हरेक बिल सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था स्वर्गीय कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा गरेको निर्णय थियो । सरकारले वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार मासिक रूपमा मात्र खर्चको विवरणमात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । केही महिनाअघिदेखि रेग्मीले बिल सार्वजिनक गराएका थिएनन् ।

प्रतिकात्मक तस्बीर ।

तीन वर्षका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेका रेग्मीको केही व्यक्तिलाई रिझाउने कार्यकुशलता प्रशंसनीय भए पनि नेतृत्व क्षमता भने शून्य प्रायः देखियो । कर्मचारी समायोजनमा उनको भूमिका हेरे स्पष्ट हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमिका रेग्मीको नेतृत्वमा निजामति प्रशासनले नलिने धेरैले दाबी गरेका थिए र भयो पनि त्यस्तै उनको  कार्यशैलीले मुख्यसचिवको रुपमा उनी आफूमात्रै असफल हैन कि सरकारलाई बद्नामी दिलाउन सफल भए । शिक्षा नीति हप्तौ गायब पार्ने समयसम्म पुग्दा उनले सरकारमाथि आलोचना खन्याउन महत्पूर्ण योगदान गरे ।

सचिवहरुलाई रुल गर्ने मुख्य सचिव सीमित व्यक्तिको घेरामा रूमलिएपछि सचिवहरूको कार्यसम्पादन समेत प्रभावकारी देखिएन । जसका कारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भाषण गर्दै जाने र काम जहाँको त्यही हुने अवस्था बन्यो । ओलीले गत वर्षको ८ चैतमा हाकिका घरमा कमारो राखिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिए । त्यसको एक सातापछि फेरि पूर्व विशिष्टले नियम विपरित लिएका चालक र अंकरक्षक फिर्ता गर्न निर्देशन दिए तर ती दुबै निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था के छ भन्ने कुरा अहिलसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यतीमात्र हैन संघीय संरचना अनुसार निजामति कर्मचारीको परिचालन र व्यवस्थापनामा उनले देखाएको उदासिनता ज्यादै डर लाग्दो थियो र छ । अहिलेसम्म पनि सबै स्थानीय तहले पर्याप्त कर्मचारी पाउन सकेका छैनन् ।

सुशासनको कथा, भ्रष्टाचारको व्यथा 

सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गृहमन्त्राल आफ्नै कर्मचारीसँग निरीह छ । गृह मन्त्रालयको पनि जनताको दैनिकीसँग जोडिएको र कानुन कार्यान्वयमा प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाली प्रहरी यहीबीचमा सबैभन्दा बढी विवादमा पर्यो । यसले जनस्तरमा सरकारको प्रभावकारिता शून्यमा झार्ने कोशिश गर्यो भने प्रहरी संंगठन र प्रहरी नेतृत्व इतिहासकै बढी विवादित बन्न पुगे ।

निर्मला हत्या प्रकरणबाट विवादित बन्दै गएको प्रहरी एकपछि अर्को गर्दै अनेक काण्डमा फस्यो ।  हुँदा हुँदा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विभिन्न कामको सिलसिलमा करोडौ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले प्रहरी हेडक्वार्टरमै छापा हानेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लियो । तर सुशासनको नारामा गफ दिन रतिभर पछि नहट्ने गृहमन्त्री र सचिवले अनुसन्धान रोक्ने भूमिका खेले ।

प्रधानमन्त्री आफैँले कामहरू प्रभावकारी बनाउन भन्दै कार्यम्पादन सम्झौता पनि गरे । जस अनुसार गल्ती गर्नेलाइ कारबाही र राम्रो गर्नेलाइ पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो तर ठीक उल्टो देशको परराष्ट्र नीति बिपरित काम गर्दा पनि प्रहरी प्रमुख खनालको उल्टो बचाउमा लाग्दै सरकारले पुरस्कृत गर्यो । खनालले विदेशी मञ्चमा उभिएर नेपालको परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै क्षेत्रीय मञ्चबाट भारतीय रणनीतिमा समर्थन जनाए त्यसमा गल्ती सुधार्नका लागि चेतावनी दिनुपर्ने वा कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै गल्ती सुधार गर्यो ।

गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको साटो पुरस्कार 

बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको २०७५ चैत ७ गते थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बैठकमा खनालले परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका थिए । उक्त विषय देशको परराष्ट्रनीति विरुद्ध रहेकाले स्वीकार्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत गर्यो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृह सचिव लगायत ।

प्रहरीमा चेन अफ कमाण्डमा गम्भीर धक्का

खनालले संगठन भन्दा पनि आफू शक्तिशाली बन्न प्रहरीका कही संरचाना तलमाथि परे जसका कारण चेनअफकामाण्डमा समस्या समेत सिर्जना भयो । जसको पछिल्लो उदाहरण चितवन काण्ड हो । जहाँ एक महिनादेखि प्रहरी प्रमुख खाली रहेको छ । खनालले सरूवा गरेका अधिृकतले सरूवा हुन अटेर गर्दै १७ दिन झुलाइदिए । प्रहरी संगठनभित्र यसको असर कति नराम्रो पर्ला भन्ने आजका दिनसम्म पनि प्रहरी प्रमुखले सोचेको जस्तो देखिदैन ।

दुई वटा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भएको ठाउँमा सात जना खटाए । आइजीपी खनालले गृह मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत सचिवालयमा झण्डै आधा दर्जन संरचना खडा गरे । आइजीपी खनालले प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै मातहत राखेपछि ती निकम्मा साबित भए । मुल नेतृत्वमा निरासा पैदा गर्ने गरी काम भएपछि प्रहरी संगठन प्रभावकारी हुन सकेन । आजका दिनमा जनतामा प्रहरीप्रतिको डर र भर दुबैमा कमि देखिएको छ । केही दिनअघि नेकपाकी सांसद कोमल वलीले राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत प्रहरीप्रति जनतामा डर र भर दुबै नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरिन ।

सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन तस्करी, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या, कुमार पौडेलको हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी चुक्यो । प्रहरीले अनुसन्धान नसकेपछि यो खोसिएर गृह मन्त्रालय अर्थात् कर्मचारीमा पुग्दा प्रहरी संगठन रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो र पत्रकारले पश्नगर्दा हामीलाइ थहा छैन भन्ने अवस्था समेत आयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली ।

प्रहरी मुख्यालयमा खनाल आफैँले प्रत्यक्ष हेरिरहेको विभागमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको आशंका छापा हानेर महत्वपूर्ण कागजात जफत गर्यो । खनालले भीभीआइपी र भीआइपीका लागि ३० वटा एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी अनियमितता गरेपछि त्यसम आयोगले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । बुट, सर्टरपाइन्ट, पिकअप भ्यान, मेसिनरी औजार खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आशंका सक्कली बिल नियन्त्रणमा लिएर आयोगले छानविन गरिरहेको छ । खनालले गुणस्तर परीक्षण फेल भएर फिर्ता भइसकेका बुट कमिसनको चक्करमा स्वीकार गरे तर दिनको घामजस्तै छर्लङ्ग भएका यस्ता विषयमा समेत सरकारले सुशासनको नारा कार्यान्वयन गराउन सकेन ।

३८ क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणका नाइके भनिएका भुजुङ गुरूङसँग प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको व्यवसायिक साझेदारी रहेको विषय सञ्चारमाध्यमा आए तर सरकारले थाहै पाएन । प्रहरी प्रमुख खनालले ‘थर्ड पर्सन बेनिफिसियरी’ हुने गरी आफू निकटका केही व्यक्ति मार्फत काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा रहेको होटल मनाङमा लगानी गरेको विषय बाहिरियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका क्रममा खनालले अर्कै व्यक्तिको नाममा लगानी गरेको भेट्यो । तर त्यसपछि विभाग पनि अघि बढ्न सकेन ।

मनवअधिकार आयोगको सिफारिस दराजमा 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा प्रहरी प्रमुख खनालले प्रत्यक्ष खटाएका अधिकारीको संलग्नासहित कारबाहीको सिफारिस गर्यो । तर मानवअधिकार आयोगको सिफारिस आफ्नो अनुकुल नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृतिका कारण त्यो पनि त्यतिकै सेलायो । आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा प्रकाशित प्रेस नोटमा गएको असार ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्यवयमा गएका प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइ गोली हानी मारिएको र सलंग्नलाइ कारबाही गर्न निर्देशन दिए तर कार्यान्वयन भएन ।

कल डिटेल्समा नाम भेटियो भनेर डिएसपी कुमुद ढुंगेलमाथी निलम्बन गरेर मुद्दा चलाउने आइजी आफैँ चिनियाँ माफिया को नेटवर्क भित्र रहेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भए । अर्थात चीनबिरूद्धको गतिबिधिमा संलग्न रहेका चिनियाँहरूसँग खनालको कुम जोडिएको तस्बीर नै सार्वजनिक भयो । तर उस्तै अभियोगमा कुमुद ढुंगेल कारबाहीमा परे सर्वेन्द्र खनालले उनमुक्ति पाए ।

दशौँ कान्डहरू सतहमा आउँदा समेत सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार गृहसचिव प्रेम कुमार राई र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा रहेका छन । सुशासनका लागि काम गर्ने प्रहरी संगठनमा भएका यतिधेरै अनियमितता र विकृतिमा आँखा चिम्लिदाँ प्रधानमन्त्रीको आफूले भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने दिव्य उपदेशमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ । यस्ता विषयमा गम्भीर भएर अघि नबढ्ने हो भने सरकारको सुशासन नीतिमा अझै ठूला भ्वाङहरू पर्दै जानेछन ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०७६, शनिबार ०७:४३
प्रतिक्रिया दिनुहोस्