अख्तियारले माग्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, देलान त प्रधानमन्त्रीले ?
१ माघ, काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको अभियान प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मागेको छ । वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारीलाइ हस्तान्तरण गर्दै सरकारलाइ १२ बुँदे सुझाव दिँदै आयोगले विभाग दिन अनुरोध गरेको हो ।
उसले निजी, सहकारी तथा स्वदेशीरविदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको हो । आयोगले निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
तर अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विभाग एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देलान भन्ने आशा कम छ । विगतमा भएको एउटा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसमेत प्रभावकारी बनाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मातहतमा राखेर उल्कै गर्छ भन्ने विश्वास पनि छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ बलियो बनाउनु पर्ने वर्तमानको आवश्यकता समेत भएका कारण प्रधानमन्त्रीले आयोगको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ ।
आयोगले नेपाल सरकारलाई दिइएका महत्वपूर्ण सुझावहरु
१. नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको अनुमोदन गरी महासन्धिमा भएका धेरै प्रावधानहरू कानूनमा समावेश गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०७६ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०७६ को मस्यौदा पेस गरेको छ। महासन्धिको भावनाअनुरूप साक्षी रविशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा तथा स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिंदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानून परिमार्जन एवं निर्माणका लागि पहलकदमी लिने।
२. मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिबाट सामूहिक रूपमा गरेकोनीतिगत निर्णय सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुर्याउने प्रवृत्तिपाइएको छ। यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणगर्नका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिने नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरीनीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने।
३. सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी/कर्मचारीले नियुक्ति भएको र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिनभित्र सम्पत्ति विवरण भरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमाहरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण भरी विभिन्न निकायहरूमा थन्क्याउँदै जाने परिपाटीको विकास भएको छ। औपचारिकतामा सीमित भएकोसम्पत्ति विवरण भर्ने परिपाटीलाई सुधार गरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्तिको यथार्थपरक र वास्तविक अभिलेख राख्ने र उपयोगिता बढाउने प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ। आवश्यक कानूनी, प्रविधिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध गरी सफ्टवेयर मार्फत सम्पत्ति विवरण भर्ने र सोको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक एवं लेखाजोखा हुने व्यवस्था गर्ने।
४. आयोगले अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था तत्कालीन संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा रहेकोमावर्तमान संविधानमा आयोगलाई प्रदत्त उक्त जिम्मेवारी हटाइएको छ । अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार एक अर्कामा अन्योन्याश्रित रूपमा सम्बन्धित रहेको तथा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुचित कार्य देखिनसक्ने र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा भ्रष्टाचार देखिनसक्ने स्थितिमा यी दुवै विषयलाई पृथकरूपमा हेर्न मिल्दैन । अनुचित कार्यलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न पहलकदमी लिने ।
५. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको व्यवस्था अनुरूप भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अभिवृद्धिका लागि हाम्रो मुलुकमा पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन तथा सुपुर्दगी ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिएको भएतापनि पारस्परिक सहयोगलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बद्ध मुलुकसँग आवश्यक द्विपक्षीय सम्झौतासमेत गरी भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरी विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
६. निजी, सहकारी तथा स्वदेशी/विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूमा हुने घुसखोरी र रकम हिनामिना लगायतका भ्रष्टाचारजन्य कार्यसँग सार्वजनिक पदाधिकारीसमेत जोडिने सम्भावना रहन्छ। तसर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आयोग मातहत रहने व्यवस्था गर्ने । साथै निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको परिणाम सम्बोधन गर्न आयोगको क्षमता सुदृढ गरी आयोगले हेर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू उच्च नैतिक आचरण भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकाय तथा पदहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको आचरणमा प्रतिबिम्वित हुने सदाचार र कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण हुने सक्षमताले अन्य निकाय र समाजमा समेत सकारात्मक सन्देश दिने एवं सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने हुँदा पदाधिकारी चयन गर्दा सदाचारलगायतका मापदण्डका आधारमा निश्चित कार्यविधिबमोजिम गर्ने पद्धति बसाल्नका लागि पहलकदमी लिने।
८. समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा भइरहेको सदाचार र नैतिक आचरणको स्खलनको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव सुशासनमा पर्दछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै क्षेत्रमा सँगसँगै सदाचार प्रणालीको विकासका लागि पहल हुनु आवश्यक छ। मुलुकमा सदाचार पद्धतिको विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तयार गरी लागू गर्ने ।
९. भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा ७ अन्तर्गत राज्यको आर्थिक विकासको गतिलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीहरुको पर्याप्त पारिश्रमिक र न्यायोचित तलबमान अभिबृद्धि गर्नमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि कार्यालय सहयोगी वा सो सरहको कर्मचारीलेसमेत आफ्नो परिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलब लगायत आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यबृद्धिको अनुपातमा स्वत: अभिबृद्धि हुने व्यवस्थासमेत गर्ने ।
१०. विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचन पश्चात् महँगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत बढ्नसक्ने तथ्य औंल्याइएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला संस्था राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने चन्दा रअन्य आय बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था मिलाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी पारदर्शिता कायम गर्ने।
११. आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने, निकासा दिने र हतारहतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने कार्यले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई बढावा दिएको छ। रकमान्तर, निकासा र भुक्तानीको सीमा र मापदण्ड पुनरावलोकन गरी यस्तो प्रवृत्तिमा सुधारका लागि पहलकदमी लिने।
१२. हरेक आर्थिक कारोबारहरूलाई बैंकिङ प्रणालीसँग आबद्ध गरी नगदमा हुने कारोबारलाई क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै लैजानु आवश्यक छ। यस्तो पद्धतिको विकासका लागिबैंक मार्फत निकासा दिने तथा भुक्तानी बिलहरू कम्प्युटराइज्डगर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रकाशित मिति : १ माघ २०७६, बुधबार १०:४७
