Logo

दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा धुलो लाग्नुहुन्न



–निरज बन्धु पौड्याल

आज भन्दा १२/१३ बर्ष अगाडि दिनहूँ जसो मानिस मरेको, अपरहणमा परेका भौतिक संरचना तोडफोड भएका समाचार आईरहन्थ्यो । समाचार सुन्न पनि विरक्त लाग्ने अवस्था थियो । केहि समय को लागी भए पनि मानिस मारिने क्रम कम भएको थियो । १२ बर्ष पछि खोला फर्कन्छ भने झै फेरि कथा परिर्वन भएर मानिस मारिने क्रम जारी छ । कहिले भिरबाट गाडी खसालेर, कहिले बाटो पार गर्न लाग्दा यमराज रुपी सवारी साधनले दिनहूँ अनाहकमा निहत्था मानिसको प्राणपखेरु उडाई रहेका समाचार सुन्नु परिहेको छ ।

दुर्घटनाको रेर्कड समाचार माध्यम बाट सुन्दा त दश बर्षे जनयुद्घमा मरेका मानिसहरुको संख्या लाई पनि उछिनिसकेछ । यस्तो दुर्दशा हुनुमा क–कसको बढि हात होला त ? एक पटक कन्चेटमा हात राखेर ठण्डा दिमागले प्रत्येक नेपालीले सोच्नु नितान्त आवश्यक छ । सोचौत एक छिन ! जस्तै चार जना परिवार भएको मध्यम वर्गिय मानिस छ । सो परिवारमा जागीर गर्ने वा मजदूर गर्ने मानिस एक जनाछ । उसलाई गाडीले हानेर मारिदियो भने सो परिवारको भविष्य अब कता पुग्छ ? ल मर्ने त मरिगयो । उस्को परिवारको जिम्मा कस्ले लिने ?

जबाफ राज्य पक्ष र सवारीधनी सँग छ ? धन्य ! ढिलै भए पनि यस्तो दुर्घटनाको समाचारले निदाउन नसकी हाम्रा प्रधानमन्त्री ज्यूले सम्बन्धित राज्य पक्ष सँग जानकारी लिने पहलकदमीको सुरुवात गर्नुभए छ । यो कदमलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ । हवाई दुर्घटनाको प्रतिवेदनमा दिएको सुझावलाई अक्षरश पालना नगरी जसरी हवाई अड्डाको दराजमा घुलो लागेर थन्किएका छन तेसरी नै सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा धुलो नलागोस भन्ने हाम्रो चाहाना छ ।

दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न निम्न उपायहरु
१. राज्यपक्ष – आफू सँग भएको श्रोत र साधनलाई प्रयाप्त प्रयोग गर्नु पर्छ । एउटै ठेकेदारलाई जताततै बाटो बनाउने ठेक्का नदिऔ । बरु २०–२० कि.मि.को ठेक्का धेरै जना ठेकेदारलाई दिदा, गुणस्तरपक्ष राम्रो हुन्छ । राम्रो काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई आगामी बर्ष पनि निरन्तरता दिदै जानु पर्छ । खानेपानी संस्थान र ढल व्यवस्था गर्ने निकाय लाई समन्वय गर्न अत्यन्त जरुरी भै सकेको छ ।

२) स्पीड ब्रेकर – मुग्लीन देखि नारायणगढ सम्म पुग्ने बाटोमा जसरी स्पीड ब्रेकर राखेर सो क्षेत्रमा दुर्घटना न्यूनिकरण गरीएको छ, त्यसरी नै देशको बढि दुर्घना हुने स्थानको पहिचान गरी यहि तरीका अवलम्बन गर्नु पर्छ ।

३) नागरीक सचेतना – यस्को लागी सञ्चार माध्यमहरु बाट विज्ञापन गर्नु पर्छ । राज्यका चौथो अंगहरुले ज्यादै सशक्त रुपमा उपस्थित जनाई, स्थानीय तहमा रहेका कलेज, विद्यालय,सरकारी कार्यालय, गै¥ह सरकारी संस्था, राजनैतिकदलहरु ले बृहत स्तरमा दुर्घटना सचेत कार्यव्रmम सञ्चालनमा ल्याउँदा एक दम फलदायी परिणाम निस्कन्छ ।

४)मोवाईल एप – मेरो यात्रा जस्ता नामक मोवाईल एप सञ्चालनमा ल्याउने । आफु चढेको गाडी नम्बर , गाडीको गति, गाडीको अवस्था त्यसमा समय समयमा यात्रुले अपलोड गरी रहनु पर्छ अनि यस्को समन्वय ट्राफिक प्रहरी/प्रहरी र नागरिक समाज रहेको एक कार्यालय सञ्चालन गर्दा राम्रो हुन्छ । जस्तै १०३ ट्राफिकको हेल्प लाईन जस्तै एक स्वतन्त्र हेल्पलाईनको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।

५) सामाजिक सञ्जाल – छतभरी ÷ गाडी भित्र कोचाकोच गरी यात्रु चढाउने, ढोकामा यात्रु झर्ने गरी यात्रु चढाउने ड्राइभर र सहचालक लाई गाडी रोकेर गाडी नम्बर देखिने गरी फुलमाला लगाएर दधि खुवाएर सम्मान गरौ फोटो खिचौ । सो फोटोहरु सामाजिक सञ्जालमा राखेर भाईरल बनाउँ , अनि यस्को परिणाम कस्तो आउँछ ।

६) ओभर टेक – जथाभावी ओभर टेक गर्ने भिमकाय सवारी साधान हुन वा दुई पांग्रे यिनीहरुलाई कडा भन्दा कडा जरीवाना गरौ ।

७) आर्मी ÷सशस्त्र प्रहरीको प्रयोग – गाडीले टनाटन तलमाथि यात्रु राखेर आएको देखेमा तुरुन्त रोकी त्यस गाडीको कागजपत्र,ड्राईभिङ्ग लाईसेन्स लिएर आवश्यक कार्वाहीको लागी तालुकदार कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नै पर्छ ।

८) टे«ड यूनियन ÷ सम्बन्धित यातायात कार्यालय – अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा सवारी चालक स्वयंम उपस्थित नभई सम्बन्धित यातायात कार्यालयको कर्मचारीले सवारीचालक प्रमाणपत्र वा अन्य कागजात ल्याई दिने चलन छ । यस्तो चलनको अन्त्य हुनै पर्छ । सवारी चालक लाई राम्रो सुविधा सम्बन्धित यातायात कार्यालयले गर्नु पर्छ ।यदि कथंकदाचित दुर्घटनामा परेमा सम्बन्धित कार्यालयले केहि पनि सुविद्या नदिने भनी नियम बनाएमा यस्तो दुर्घटनाहरु आपसेआप कम हुन्छ ।

९) गाडीको लट – कुन लट सम्मको गाडीलाई कस्तो ठाउँमा चलाउन दिने भनी राज्यले स्पष्ट नियम बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।

१०) जथाभावी बाटो काट्ने – पैदल यात्रुहरुले जथाभावी बाटो काटेमा ५०० रुपैयाको चिट काट्नुस । यदि पैदलयात्रु दौडिएर बाटो काटदा खेरी गुडी रहेको साधन एक्कासी रोक्दा भै परिआउने भवितव्यको क्षति सो पैदलयात्रुलाई तिराउने व्यवस्था गर्नै पर्छ ।

११) राजनैतिक दलका ठेकेदार – कुनै पनि राजनैतिकदलमा लागेको ठेकेदारलाई बाटो पुल निर्माणको ठेक्का दिने परिपाटीको अन्त्य गरीनु पर्छ ।

राज्यले माथि उल्लेख गरेका दुर्घटना न्यूनिकरण गर्न निम्न उपायहरु अझ थप घट गरी आक्रामक तरीकाले व्यवहारमा लागु गर्नै पर्छ । यसो भएको खण्डमा आगामी दिनमा हामीले यस्ता हृदयविरारक समाचार सुन्न ९५% कमी आउने अपेक्षा छ ।

प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७६, सोमबार ११:०९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्