लिम्पियाधुरा समावेश गरी नक्सा सार्वजनिक गर्नेदेखि यस्ता छन् संसदीय समिति बैठकका ५ निर्देशन

२७ मंसिर, काठमाडौँ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नेपाल भारत सीमा समस्याका समाधान गर्न सरकारलाई ५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसँग छलफलपछि समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सांसदहरुले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरुले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताउनुभयो ।

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल, समिति सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।