Logo

अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस, नेपालको संविधान र बालअधिकार



-तिलोत्तम पौडेल
सन् १९८९ नोभेम्बर २० को संयुक्त राष्ट्र संघीय बालअधिकार महासन्धि पारित भएको ३० वर्ष पुगेको छ । बालअधिकारको संरक्षण प्रबद्र्धनका निम्ति विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियम, कानुन नियमावली, कार्यविधी, कार्ययोजनाहरु निर्माण भएका छन् । खास गरी नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता जनाए पश्चात बालअधिकारको विषय चर्चाको विषय हुन पुगेको हो । नेपालको अस्थिर राजनीतिक अवस्था, १० वर्षे द्वन्द्व, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोप, लामो समयमा स्थानीय सरकार नहुनाको कारण, सँगसँगै गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमीले गर्दा बालअधिकारको संरक्षणको विषय चुनौतीको विषय भित्र परेको थियो ।

हुन त नेपालले बालअधिकार महासन्धि अनुमोदन पछि बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनहरु बने, जिल्ला जिल्लामा बालकल्याण समिति, केन्द्रमा केन्द्रीय बालकल्याण समिति, बाल हेल्पलाइनको सुरुवात, बालईजलास, बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी कार्ययोजना, बालक्लव गठन र परिचालन, बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाको सुरुवात, किशोर किशोरीको स्वास्थ्य सम्बन्धी रणनीति, बालबालिकाको स्थितिपत्र प्रकाशनको सुरुवात, बाल सहभागिता निर्देशिका, बाल समूह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यन्वयन निर्देशिका, विद्यालय शान्तिक्षेत्र अभियान राष्ट्रिय कार्यढाँचा, बालमैत्री विद्यालय प्रारुप, बालअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धन कार्यक्रम कार्यन्वय निर्देशिका, बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यन्वयन कार्यविधि २०६८, बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ बालश्रम निषेध गर्ने कानुन लगायतका कुराहरु नभएका होइनन् । यिनै विचमा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुसार नै नवलपरासी प्रगतिनगरको जागृति बालक्लव कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्चमा परेको रिट र बालबालिकाको पक्षमा भएको फैसलाले बालसहभागिताको विषयलाई प्रभाव पारेको पाइन्छ । नेपालमा २४ हजारको हाराहारीमा बालक्लव स्थापना र सञ्चालन हुनु झण्डै ३ दर्जन स्थानीय तह बालमैत्री अभियानमा लाग्नु बालबालिकाको विषय सबै सरोकारको विषय हुनु, बालअधिकार आन्दोलनको उपलब्धीको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बालअधिकारको संरक्षणको लागि राज्य नागरिक संघसंगठन, विकासका साझेदार संस्थाहरु लागि परेको अवस्थामा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुबाट निर्माण गरिएको संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गतेका दिन नेपालको संविधान पारित गरेपछि यो संविधान लागु भएको सर्वविधितै छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारको दृष्टिले संसारकै उत्तम संविधानको रुपमा रहेको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको दावी रहेको छ । संविधान आफैं चलायमान हुँदैन त्यसका लागि सबै आप्mनो आफ्नो ठाउँबाट कार्यन्वयनका लागि कार्यहरु गर्नुपर्दछ । संविधान मात्र भएर पुग्दैन त्यो अनुसार राज्यले कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरु र बालबालिकाको अधिकारको प्रबद्र्धन, सम्मान र संरक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि स्वयम् बालबालिका, परिवार र नागरिक समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपालको संविधानमा बालबालिका सम्बन्धी राम्रा पक्षहरु छन् । संविधानको मौलिक हक खण्डमा बालबािलका लगायत सबै नागरिकको हकको कुरा व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३९ को उपधारा १ देखि १० सम्म विशेष रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा क्रमशः प्रत्येक बालबािलकालाई आफ्नो परिचान सहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहारा, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोगि गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरितका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

माथि उल्लेखित बालअधिकारका प्रावधानहरुले बालबालिकालाई नेपालको संविधान थुप्रै अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्म अनुसार रहेर बालबालिकाको हकहितका लागि आवश्यक नीति कानुन निर्माण गर्नु र कार्यन्वयन गर्ने दायित्व राज्यको हो । बालमैत्री समाज र बालमैत्री देश निर्माणका लागि संविधानको व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि हामी सबै जागरुक भएर लाग्न संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न, ऐन कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । अर्को तर्फ संविधानमा प्राप्त भएका उपलिब्धीहरुको प्रचार प्रशार, जानकारी र कार्यन्वयनका निम्ति सकारात्मक दवाव दिनु सरोकारवालाको दायित्व हो ।

संविधान निर्माण सँगै हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालबालिकाको विषयलाई महत्व दिइनु, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी हुनु, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद गठन प्रक्रियामा अघि बढ्नु सडक बालबालिका विहिन बनाउने अभियान अघि बढ्नु, स्थानीय, प्रदेश र संघमा बालबालिकाको विषयमा छलफल बहस पैरवी र लगानी गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुनु सकारात्मक कुरा हो ।

तथापी बालविवाह, बालश्रम शोषण, एसिडप्रहार, बलात्कार, साइबर बुलिङ, अपाङ्गता भएका बालबालिका, हिंसा पीडित बालबालिका, सडक तथा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न बाध्य भएका, बेचविखनको चपेटामा परेका, परिवार विहिन बालबालिकाको सन्दर्भमा भने हाम्रो ऐन कानुनमा भए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेकोले थप चासो दिन जरुरी छ ।

संविधानमा बालअधिकारको सन्देश प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र कार्यान्वयनको निम्ति पैरवी गर्नेसँगसँगै अरु सबैको लागि आयोगहरु बने तर किन १८ वर्ष भन्दा मुनीका झण्डै आधा जनसंख्या ओगटेका बालबालिकाका लागि बालअधिकार आयोग बन्न सकेन । यसका विषयमा पनि ध्यान जान जरुरी छ । हाम्रो देश पक्षराष्ट्र भएर अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमा गरेका हाम्रो प्रतिबद्धताहरुलाई हामीले कति कार्यान्वयन गर्न सकेका छौँ त्यसको समीक्षा गर्दे कानुनसँगसँगै व्यवहारमा लागु गर्दै बालअधिकारको विषय सबैको सरोकार तथा संवेदनशील विषयको रुपमा हेर्दै संविधानमा भएका व्यवस्थाको वारेमा सरोकारवालालाई सचेत र सूचित पार्नको निम्ति लाग्न सकेमा मात्र बालअधिकार संरक्षण तथा संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न सक्छ । यसका लागि यस स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धन गर्नसकेमा बालअधिकारको पूर्ण सम्मान र संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्न सक्दछ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को कार्यन्वयन गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीइ तहसम्म बालबालिकाको विषय हेर्ने छुट्टै स्रोत साधन, प्रशिक्षण सहित सम्पर्क व्यक्तिको छनौट, बालअधिकारको उल्लघनका घटनाहरु उजुरी लिने र उजुरी उपर कार्वाहीको व्यवस्था गर्दै समयसमयमा विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन यु.पि.आर. मा अन्य राष्ट्रले गरेको सिफारिसमा ध्यानाकर्षण, सुझाव र राज्यले गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यन्वयन गर्न जरुरी छ ।

हामी बालअधिकार महासन्धि पारितको ३० औँ वर्षगाठ मनाइरहदा हाम्रा विद्यमान कानुनहरुमा भएका सकारात्मक पक्षलाई सरोकारवालाको बीचमा पुर्याउँदै बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबद्र्धन गर्दै बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, जोखिमपूर्ण बालश्रममा बालबालिका लगाईने जस्ता विषयहरुमा समयानुकुल आवश्यकता अनुसार कानुनको पुनरावलोकन गर्दै अघि बढ्न जरुरी छ ।

(लेखकः जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । इमेलः[email protected])

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७६, बुधबार ०८:२२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्