राज्य सबै जनताको हुन नै सकेन, सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गफैमा सीमित

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज संग्रौला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार मानिन्छन । समसामयिक विषमाय सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने गरेका डा संग्रौलाले  नेपाल र भारतको सीमा विवादको बारेमा आतबार बिहान फेसबुक मार्फत सुझाव प्रस्तु गरेका छन । उनले प्रस्तुत गरेको सुझाव देशहितमा रहेका छन । अतः दैनिकीले डा संग्रौलाको फेसबुकमा साभार गरेर उक्त सुझाव यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ ।-सम्पादक

रास्ट्रहरुका बिचमा मुद्दा वा विवाद आउंछन । तर, विवेक, तर्क र प्रमाणका आधारमा बहस निर्माण हुनुपर्छ। कालापानी नेपालको हो, र यस्मा आफ्नो दाबी नेपालले छोडनु हुँदैन। तसर्थ, समस्याको समाधान गर्न नेपाली जनता र सरकार एक ठाउँमा उभिनु पर्छ। सहि बाटो समातेर संवादको बाटो समात्नु नै हाम्रो सहि रणनीति हुनेछ।

१. प्रमाणमा अधारित तर्कहरु सहित स्पष्ट दाबी भारत सरकार समक्ष राख्नु पर्छ। यो एउटा मुद्दालाइ नै भारतसङ्गका सबै सबन्धको बिस्लेषणको अधार बनाइनु हुँदैन। अहिलेको अतिक्रमणको मुद्दा सङ्ग जोडिएको छ, तेसैले यसलाइ अरु यस्तै समस्याको समाधानको अधारबनाउनु पर्छ।

२. सन १८१४-१६को युद्ध इस्ट ईन्डिया कम्पनी सङ्गको युद्ध हो। यो साम्राज्यवादि अतिक्रमण थियो। यस्ले नेपालको भुमि जितेको होइन लुटेको हो। अत सन १८१६ को सुगौली सन्धी हाम्रो सार्भभौम शक्ति खुम्च्याउने साम्राज्यवादि सस्त्र हो। यस्को व्याख्या यसरी नै गर्ने तर्क नेपालले रणनीतिका रुपमा ग्रहण गर्नु पर्छ।

३. सुगौलीकिको सन्धि नेपालका लागी मान्य छैन, तरपनि कालापानीको मुद्दामा यस्को धारा ५ नै अकाट्य प्रमाण हो। यस्मा भनिएको छ, महाकालीको पश्चिम भुभागमा नेपालाका महाराजले अतिक्रमण गर्ने छैनन। यस्को तात्पर्य हो महाकाली नदि लगाएत तेसपुर्बको भुमी नेपालले भोगगर्दै आएको तथ्य नै यथार्थ हो, सत्य हो।

४. राणाहरुले सन १९५० को सन्धि गर्दा तेसपस्चिमको भुभागको दाबी नगरी छोडीदिएबाट नेपालको तेसपश्चिमको भुभागमा भोग छैन। यस्को अर्थ हो, भारतले सुगौली सन्धीको बैधानिकता अस्विकार गरेको छ। तेसो हो भने, नेपालका भुमीमा भारतको उपस्तिथि अतिक्रमण हुन जान्छ।

५. यस्ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्याक्टा सन्ट सेर्भेन्डा शिद्धान्तलाई अस्विकार गरेको हो। यसो गर्न मिल्दैन। भारतले कालापानी ओगट्ने कार्य सं. रा. संको बडापत्र को धारा २ को उपधारा ४, सार्क बडापत्रको धारा २, लगाएत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलंघन गरेको छ।

६. अहिलेको विवाद अतिक्रमणको हो, र यो सिमानाको विवाद का रुपमा प्रकट भएको छ। तर मुद्दा काली नदिको सिमाना निर्धारण गर्ने कुरा सङ्ग केन्द्रीत रहेको छ। काली नदि हरेक सिद्धान्त र प्रमाणबाट लिमोइयाधुरा हो भन्ने स्थपित छ, तेस्को प्रमाण त्याहांका जनताले बोकेको रास्ट्रीएता हो। तेस रास्ट्रीयताले हाम्रो भोग स्थापित गर्छ्न, र यो नै हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण हो। भोलि हामिले हाम्रो दावी प्रमाणित गर्न यो नै सबै भन्दा ठुलो प्रमाण हो। राज्यले ती जनताको संरक्षण पहिला गर्नु पर्छ।

७. लिम्पियाधुरा नदि महाकाली नदि हो भन्न, नक्साको महत्व छ। अत नापी बिभागले यस्को अनुसन्धान गरेर सरकारलाइ प्रमाण दिनु पर्छ।

यदि बार्ता बाट समस्याको समाधान भएन भने, अर्को शान्तिपुर्ण बाटो अन्तरास्ट्रिय मन्च नै हो, जसभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि पर्छ। यस्को तयारी भारतले त प्रतिरक्षाका लागि गरिरहेको छ। तर नेपालमा गफ मात्रै भैरहेको छ। लमा राज्य सबै जनताको हुन नै सकेन। थोरै कर्मचारी र राजनीति गर्नेले राज्यलाइ खोपिमा राखेको देवता बनाइदिए। यस्लाइ चिर्नु पर्छ। झोला फ्यांकेर दिमागमा बिचारधारा र मुटुमा देशभक्ति बोक्नु आवास्यक छ।