कर्मचारी समायोजनमा नयाँ व्यवस्था

कात्तिक ३०, काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी अब निजामती कर्मचारी सेवामा नहुने भएका छन् । संघीय-संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारी हुने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीको मर्म नै मेटिने गरी आफूहरूलाई ललीपप देखाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कुनै पनि कर्मचारी सन्तुष्ट नभएको बताए । उनले भने, ‘मैले समायोजनका लागि संघमा रोजेको थिएँ, म जुनियर भएकाले मलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरियो, मेरो जस्तो समस्या धेरै कर्मचारीको छ ।’

देवकोटा अहिले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा समायोजन भएका छन् । ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले बढुवा भएर मात्र संघमा आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । देवकोटाका अनुसार संघमा १० पदका लागि बढुवाको विज्ञापनमा २० हजारले आवेदन गर्छन् तर १० जना त संघमै फर्केलान् तर बाँकीलाई अन्याय नै हुनेछ ।

संघमा बढुवा हुन नसक्ने कर्मचारी स्थानीय र प्रदेशमै सेवा अवकाश नभएसम्मका लागि बसिरहनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेकाले समायोजित कर्मचारीका लागि अन्याय भएको उनको गुनासो रहेको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ का अध्यक्ष एकनारायण काफ्लेले सरकारले कर्मचारी समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई छिन्नभिन्न बनाएको बताए ।