सीमा विवाद : ‘अन्तर्राष्ट्रिकरण’ अन्तिम विकल्प

३० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने कि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नेमा बहस सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सीमासम्बन्धी जानकार र कूटनीतिज्ञले पनि अन्य विकल्पबाट समाधान नभए मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सजिलो नभएको बताउँछन् । समाधानका लागि पहिला कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने, त्यो नभए राजनीतिक स्तरबाट समाधान गर्नुपर्ने र त्यसबाट पनि समाधान नभए अन्य विकल्पमा जान सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘लडाइँबाट समस्या समाधान हुँदैन । प्राथमिकता र निरन्तरताले मात्रै सीमा विवाद टुंग्याउन सकिन्छ ।’ उनले सीमा विवाद समस्या समाधानमा राष्ट्रिय सहमति जुटेकाले खुट्टा नकमाउन सरकारलाई सुझाव दिएको अन्नपूर्ण पोस्टले खबर छापेको छ ।

लिपुलेकका विषय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जानकारी नभएको पूर्वराजदूत उपाध्यायको भनाइ छ । ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीन-भारतबीच लिपुलेकलाई खुला गर्ने सम्झौता भएको सार्वजनिक भयो । मोदीलाई लिपुलेक नेपालमा पर्छ भन्ने थाहा रहेनछ । नेपालले त्यो मुद्दा अगाडि बढाउँदै थियो । कोइराला पदबाट हट्नुभयो, विवाद त्यत्तिकै रह्यो’, उनले भने ।

त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख खड्ग केसी सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न हतारिन नहुने बताउँछन् । ‘सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा समाधान भएका उदाहरण कमै छन्’, उनले भने । सीमाविद् तोयानारायण बरालले सरकारले कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘सीमा विवादमा देश एकमत भएका बेला दह्रो भएर प्रस्तुत हुने मौका आएको छ ।’

नदीविज्ञ जगतप्रसाद भुसाल सरकारले तत्काल लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘निर्देशन दिएको भन्ने सुनेको छु, यो सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘नापी विभागले लिम्पियाधुरा समेटेको नक्सा निकाल्नुपर्छ ।’ नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा निकालेपछि भारतको प्रतिक्रिया अध्ययन गरी अघि बढ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।