लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी अतिक्रमण : १४ वर्षअघि नै राष्ट्रसंघमा

२९ कात्तिक, काठमाडौं । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलेको छ । नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया-प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका हुन् ।

सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए । ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ ।’

‘कार्टोग्राफिक सेक्सन’ ले उक्त विषयमा आफूलाई उधृत गरेको उनको भनाइ छ । यो सेक्सनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अद्यावधिक गर्छ । उनले लिम्पियाधुरालाई विवादास्पद र लिपुलेक, कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेका थिए । तत्कालीन प्रमाणका आधारमा आफूले लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई विवास्पद क्षेत्र राख्न प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ । लिम्पियाधुरालाई ‘विवादास्पद’ शब्द राख्नु आफ्नो गल्ती भएको उनी स्वीकार गर्छन् । त्यो प्रस्ताव पुनरावलोकन गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सबैलाई ‘अतिक्रमित क्षेत्र’ का रूपमै राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘म प्राविधिक मान्छे, त्यस बेला जे प्रमाण थियो त्यसकै आधारमा लिपिम्याधुरालाई विवादास्पद र कालापानीलाई अतिक्रमित क्षेत्र भनेर दर्ता गराएँ’, उनी भन्छन्, ‘यो कमजोरी हो, त्यो म स्वीकार गर्छु । तर, अहिले तथ्य र प्रमाणले सबै क्षेत्र अतिक्रमित भएको देखाउँछ । त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ ।’

यो विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न जरुरी नरहेको उनको ठम्याइ छ । यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न त्यति सहज नभएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार भारतद्वारा अतिक्रमित सुस्ता क्षेत्रले भने राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको छैन । ‘सुस्तालाई भने प्रवेश गराइएको छैन’, उनी भन्छन् ।

सरकारले थाल्यो गृहकार्य
सीमा विवाद समाधान र नयाँ नक्सा बनाउन सरकारले गृहकार्य थालेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ । यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव बनाउन सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले छलफल थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा रेग्मी, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम र नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीबीच छलफल भएको छ ।

नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्न गठित परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्रका लागि प्रस्ताव बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित थियो । लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समेट्न सक्ने-नसक्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतले बतायो । नेपालको आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा समावेश छैन । कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर गत फागुनमा सरकारले प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला सन् २०१४ मै कालापानी र सुस्तामा रहेको सीमा विवाद टुंगो लगाउन परराष्ट्रसचिवस्तरको संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन । कालापानी र सुस्ताबाहेकका सीमा क्षेत्रमा ५ वर्षदेखि सीमांकन भइरहेको छ ।