नेकपा नुवाकोटको एकताः पाँच महिनामा सङ्गठित सदस्यहरू कति छन् भन्ने पनि टुंगिएन

-रामशरण प्याकुरेल

मार्कसवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली क्रान्ति र समाजवाद निर्माणको आफ्नै मौलिक सिद्धान्त तथा बाटोको विकासका लागि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको खाँचो टड्कारो गरी महसुस भएपछि निकै लामो बहस, सघन छलफल र अन्तरक्रियापश्चात् तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले १७ असोज, २०७४ का दिन पार्टी एकताको लक्ष्य निर्धारण गर्दै निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षर गरिएको त्यस ऐतिहासिक घोषणाको सहमति भएपछि १५ महिना पहिले भएको पार्टी एकता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठनपश्चात् एकताको प्रक्रिया जिल्ला तहसम्म बल्लबल्ल आइपुगे पनि हालसम्म अधिराज्यका पाँच जिल्लाबाहेक पार्टी एकताको प्रक्रिया स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । पार्टी एकता स्थानीय तहसम्म नुवाकोट जिल्लामा पनि पुगेको छैन ।

राजनीतिका विद्यार्थी सबैलाई थाहा छ– जुनसुकै तहमा भए पनि नेकपा निर्माणका दुईवटा आयाम रहेका छन्– सैद्धान्तिक÷वैचारिक र सङ्गठनात्मक आयाम । पार्टी निर्माणको मुख्य पक्ष यसको वैचारिक/सैद्धान्तिक पक्ष हो । नेकपा विचारविहीनहरूको समूह होइन, स्वैच्छिक रूपले सामाजिक परिवर्तनमा समर्पित हुन तत्पर, त्यसका लागि जस्तोसुकै बलिदान दिन तयार तथा द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणबाट दीक्षित व्यक्तिहरूको स्वैच्छिक अनुशासनमा आबद्ध सचेत स्वयम्सेवी राजनीतिक संस्था हो । त्यसैले एकताबद्ध पार्टी निर्माणलाई सदस्य र कमिटीहरूको प्राविधिक संरचनाका रूपमा होइन, सचेत, निष्ठावान र वैचारिक एवम् भावनात्मक एक रूपताका साथ आन्दोलनमा समर्पित र लक्ष्यमा एकाग्र नेता–कार्यकर्ताको शृङ्खलाबद्ध संरचनाका रूपमा बुझ्नु र तदनुरूप अगाडि बढाउनु यतिखेर सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकताका रूपमा रहेको छ ।

ऐतिहासिक महत्व राख्ने दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अन्तरिम विधानअनुरूप केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको स्थानीय तहसम्म र पार्टी कमिटीदेखि जनसङ्गठनसम्म निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । सबै तहका पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन र पार्टी पङ्क्तिलाई देश र जनताको हितका लागि पार्टी एकीकरणको महत्व र प्रभावबारे प्रशिक्षण, भेला र सभाको माध्यमद्वारा जानकारी गराइसक्नुपर्दथ्यो । दुई पार्टीबीच विगतमा रहेका मतभेद तथा फरक दृष्टिकोणका कारण कुनै किसिमको अन्तरविरोधको सिर्जना हुन नदिन र सङ्गठनात्मक एकीकरणको कामलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सबै तहका नेता र कार्यकर्तालाई स्थानीय तहमा समेत परिचालित गर्न निकै ढिला भइसकेको छ ।

जिल्लाको स्थानीय तहमा एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहँदा नेकपामा जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास र पार्टीमा देखापर्न सक्ने वैचारिक एवम् चारित्रिक स्खलन, भ्रष्टीकरण, व्यक्तिवादी, अनुशासनहीन एवम् अराजक प्रवृत्ति र नोकरशाही कार्यशैलीलाई दुरुत्साहन गर्दै एकताबद्ध रूपमा पार्टी कमिटीहरूको समायोजन, गठन र रूपान्तरण गर्न जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासलाई सदृढ पार्दै योजनाबद्ध रूपमा व्यापक शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पार्टीलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा रूपान्तरण गर्दै आजको आवश्यकताअनुरूप सुव्यवस्थित, गतिशील र अनुशासित क्रान्तिकारी पार्टीको निर्माणका लागि जिल्ला नेतृत्वले तत्काल योजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

तर, नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहको एकता प्रक्रियाको गति अवरुद्ध भएको आभास भइरहेको छ । जिल्लाको एकता प्रक्रियाले लामो प्रसव वेदनाको पीडा भोगिरहेको छ । गत जेठको तेस्रो हप्ता प्रदेशको दौडाहा टोलीले हतारहतारमा एउटा जम्बो जिल्ला कमिटीको शपथग्रहण कार्यक्रम गरेपश्चात् पनि पार्टी कामको गत्यावरोधको अन्त्य भएको छैन । यहाँसम्म कि शपथ खाएपछि हालसम्म एकपटक पनि जिल्ला कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन, घोषित जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । जिल्ला कमिटीको जिम्मेवारी निर्धारण समायोजन र गठन नगरिनु, स्थानीय तहका पार्टी कमिटीको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन बाँकी मिल्न नसकेका विषयलाई जिल्ला कमिटीको बैठकमा लगेर पास गरी म्यान्डेट लिन नसक्नु, विधिलाई स्थापित र आत्मसात् गर्न नखोज्नु, अलपत्र पारेर पार्टीको व्यवस्थापन पक्ष कमजोर गराउने काम भइरहनु पार्टीका सदस्यहरू, आमकार्यकर्ता र शुभचिन्तकका लागि दुःखद कुरा हो ।

जिल्ला पार्टी नेतृत्वले समझदारी गर्न सक्दैन, पार्टीभित्र व्यापक असहमति छ, एकताबद्ध पार्टी सञ्चालन विधिसम्मत ढङ्गले भएको छैन भन्ने पुष्टि हुने गरी जुन ढङ्गले क्रियाकलाप हुँदै छ त्यसले पार्टीलाई दूरगामी नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यसका लागि समयमै हामी सचेत हुनुपर्छ । हामी जिल्ला नेतृत्वलाई भन्दैछौँ कि विवादहरू छन् भने मिलाउनुहोस् । तपाईंहरू विवाद मिलाउने क्षमता राख्नुहुन्छ । जिल्ला र स्थानीय पार्टी कमिटी निर्माणको कामलाई निकास दिन पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ र नियमावली २०७५ को मर्म, भावना, प्रावधान र मापदण्डअनुसार पार्टी एक भएको सन्देश दिने गरी प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्नुको विकल्प कसैसँग पनि छैन ।

उदाहरणकै लागि जिल्ला पार्टीको एकीकरण र स्थानीय तहको पार्टी समायोजनको प्रयत्न सुरु भएको करिब पाँच महिनाको समयावधिमा एक भएको पार्टीको सङ्गठित सदस्यहरू कति छन् भन्नेसमेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । तत्कालीन एमालेको ६५०० सदस्य रहेको जानकारीमा आए पनि पूर्वमाओवादी केन्द्रका तर्फबाट कति सङ्गठित सदस्य छन् र को कुन सङ्गठन र जिम्मेवारीमा छन् भन्ने विवरण अहिलेसम्म उपलब्ध हुन नसकेको जनाइएको छ । दुवै पार्टीको एकतापूर्वका तत्कालीन सङ्गठित सदस्यहरू र ती सदस्यहरूको कमिटी आबद्धता र जिम्मेवारीलाई आधार मानेर स्थानीय तहको पार्टी एकीकरण र जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा कुन स्थानीय तह वा कमिटीमा को–कति सदस्य रहेका छन् र को व्यक्ति कुन जिम्मेवारीमा उपयुक्त हुन्छ ।

व्यक्तिको क्षमता, वरिष्ठता, इतिहास र निरन्तरता कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारीमा ल्याएर मात्र तीनै स्थानीय तहका पार्टी सदस्यहरूको आमभेला, छलफल र सहमतिका आधारमा र अहिले कसलाई कुन जिम्मेवारी दिँदा पार्टीभित्र ग्राह्य र सार्वजनिक हिसाबले उपयुक्त देखिने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर सो कार्यलाई सहजीकरण र समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सात सदस्यीय कार्यदल बने पनि जिल्ला पार्टी सचिवालयको गठन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यस्तो देखिँदै छ, पार्टीको अन्तरिम विधान र नियमावलीमा टेकेर एकताका प्रक्रिया र स्थानीय तहमा पार्टी निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्नेमा सबै निर्णयको अधिकार गठित कार्यालय समितिलाई छ झैँ गरी कामलाई अगाडि बढाउन खोजिएको कार्यकर्तापङ्क्तिको गुनासो रहेको छ ।

किनभने पार्टी निर्माणका आधारस्तम्भहरू पार्टीका स्थानीय नेता तथा पार्टी सदस्य नै हुन् । कुनै बेला निकै गर्वको विषय ठानिने, निकै कठिन अग्निपरीक्षापश्चात् मात्र हासिल हुने पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्तिको प्रक्रिया अचेल धेरै खुकुलो, न्यून मापदण्डको र गुणस्तरहीन बन्दै गएको छ । पार्टी निर्माणरूपी भवनको जगका रूपमा रहेका पार्टीका नेता र सदस्यहरूकै गुणस्तर कमजोर भयो र पार्टीको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विधि मनोगत, स्वार्थप्रेरित र भद्रगोल भयो भने यसले पार्टी निर्माणलाई कमजोर बनाउने कुरा स्पष्ट छ । पार्टीको सार्वभौमसत्ता सारतः पार्टीका नेता–कार्यकर्तामै निहित रहने तथा पार्टीको नीति तथा नेतृत्व निर्माणको निर्णायक स्रोत पार्टी सदस्यहरू नै हुने यथार्थलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकता प्रक्रियालाई विधानसम्मत र व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।

जानकारीमा आएअनुसार जिल्लाको १२ स्थानीय तहहरूमा कसकसको नेतृत्व रहने भन्ने भागबन्डा सकिएको छ र हाललाई कुन स्थानीय तहमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत समझदारी भएको बताइएको छ । यो समझदारीसँगै स्थानीय तहको नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या, चलखेल र दौडधुप पनि ह्वात्तै बढेको छ । स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी सोहीअनुसार जिम्मेवारी संयुक्त रूपमा पूरा गर्ने अभिभारालाई स्थापित गर्ने काममा सहजीकरण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, कतिपय वर्तमान जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्यहरू नै स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने लालसामा समेत रहेको पाइएको छ । दोहोरो–तेहरो जिम्मेवारी भए पनि पदका लागि मरिहत्ते गर्ने सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ, जसको नियन्त्रण जरुरी छ ।

यी र यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै ध्यान पु¥याउन चुकियो र सङ्ख्या थपघटको अनुपातमा पूर्वएमाले यति र पूर्वमाकेका उतिजना भन्ने हिसाबमा एकताको कामलाई स्थापित गर्न खोज्ने हो भने नामको सूची त बन्ला, तर भावनात्मक हिसाबमा नेकपाको सदस्य र कार्यकर्ता बन्ने–बनाउने कुरा जहाँको तहीँ रहन सक्छ । हरेक तह, निकाय, विभाग र जनवर्गीय सङ्गठनमा यसैगरी भागशान्ति गर्ने हो भने एकता नभई समूहविशेषको गठबन्धनजस्तो मात्र देखिनेछन् हाम्रा कमिटीहरू । जसका कारण लामो समयसम्म समूहविशेषको विभाजित अस्तित्व रहिरहने र सोहीबमोजिम कित्ताकाट भइरहने खतरा रहन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्ने भनेको सबै स्थानीय तहका पार्टी सदस्यको बहुमतले स्वीकार गरेको र नेतृत्वमा आउन चाहने व्यक्तिले पनि त्यो स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास र नेतृत्व–कुशलता प्रमाणित गरिसकेको, आमजनताको बीचमा स्थापित र नेताको पहिचान बनाएको हुनु जरुरी छ । न कि आफ्ना मनले खामेको समूह वा नेताको खल्तीबाट निकालिएको सूचीका आधारमा नेता बनाइकाहरू ।

अर्कोतर्फ पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपूर्व जिम्मेवारीमा रहन इच्छा जाहेर गर्नेहरूले पनि यसभन्दा अगाडि कुनै न कुनै पार्टी कमिटी, जनसङ्गठन या मोर्चा सङ्गठनमा निश्चित अवधि व्यतीत गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित अभियान/आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको र सदस्यताप्राप्त गर्नुपूर्व पार्टीको वैचारिक र सङ्गठनात्मक विषयमा निश्चित ज्ञान हासिल गर्न एक तहको पार्टी प्रशिक्षण हासिल गरेको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । टाठाबाठा र हाटहुट गर्नेहरूले सजिलै जिम्मेवारी पाउने, तर आधारभूत तहमा रहेर निरन्तर खटिरहेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी पाउनमा कठिनाइ व्यहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

स्मरणीय छ, पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को अध्याय ७ धारा ३६ (ख) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नियमावली– २०७५ परिच्छेद– ४ स्थानीय कमिटीका लागि उम्मेदवारीको मापदण्डको बुँदा (ख) र (ग) अनुसार स्थानीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गर्ने–गराउने उपयुक्त समय यही हो । जसअनुसार जिल्ला र मातहतका कमिटीको जिम्मेवारीमा रहन गाउँ/नगर कमिटीको सदस्य हुन गाउँ÷नगर वा वडा÷शाखा कमिटीमा रहेर काम गरेको वा सङ्गठित सदस्य भई तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । महिला, दलित र पिछडिएको जनजातिका व्यक्ति भए सङ्गठित सदस्य भई दुई वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ र कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी हुन सम्बन्धित तहको कमिटीमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।

पार्टी संरचना शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणालीमा आबद्ध संरचना रहने गरी बनाइनुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो कमिटी प्रणाली पनि मुलुकको सङ्घीय र प्रशासनिक संरचनाअनुरूपकै हुनुपर्नेमा यसो हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडा तथा प्रारम्भिक गरी आठ तहको हुनेगरी परिकल्पना गरिएको छ । यसमध्ये केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय, वडा तथा प्रारम्भिक तहलाई कार्यकारी र दुवै निर्वाचन क्षेत्र र चार प्रदेश तहका कमिटीलाई समन्वयात्मक÷मनोनयनद्वारा गठित हुने ढाँचामा लैजान त्यत्तिकै बाँकी छ । जिल्लाबाट प्रदेश कमिटीमा प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रै सङ्ख्यामा रहेका १७ जना सदस्यको जिल्लामा कस्तो भूमिका र जिम्मेवारी रहने भन्नेसमेत अन्योल छ ।

त्यसैले अब जिल्लामा हामीले बनाउने पार्टी, अवधिका निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित पनि भइरहनुपर्ने भएकाले पार्टीको कार्यशैली, नेतृत्व निर्माण र संरचनाहरू त्यसैसँग अनुकूल हुने गरी रूपान्तरित गर्नुपर्छ । पार्टी र जनसङ्गठनका संरचनाहरू अति नै ठूला र भद्दा तथा बैठक नै हुन नसक्ने र कामकाजी नहुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ । पार्टीको गोपनीयता र मर्यादाको रक्षा हुने वातावरण कायम राख्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जीवनशैली, कार्यसम्पादन र आचरण पनि आमजनताको चासो र सरोकारको विषय बन्न पुग्छ । त्यसैले नेता कार्यकर्ताको शैली र आचरणमा स्वच्छताको प्रत्याभूति हुने गरी कमिटीहरू निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । यी सब कुरा जारी एकता प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक बेलैमा सोचियोस् ।

(लेखकः प्याकुरेल नेकपा प्रदेश नं. ३ का सदस्य हुनुहुन्छ ।)