भारतीय बलमिच्याँइमा बोलेन सरकार, तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउन नेकपा नेता रावलको माग

२० कात्तिक, काठमाडाैँ । भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयमा नेपाल सरकार थाहा नपाएजस्तै गरी बसेको छ । भारतीय बलमिच्याँइको पाँच दिन हुँदासम्म नेपाल सरकारको बोली फुट्न सकेको छैन । भारतले नेपाली भूम समेत राखेर राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा बिरोध सुरू भएको छ । पार्टीका नेताहरूले, युवा तथा विद्यार्थीहरूले यसमा गम्भीर चासो प्रकट गरेका छन ।

तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोही बोलेका छन । भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट काठमाडाैँको एउटा पाँचतारे होटलमा केही सम्पादक र वरिष्ठ पत्रकारसँग बसेर लञ्च गरेका ज्ञवालीले केही बोलेनन् । हुनत उनले सुझाव लिनका लागि पत्रकार/सम्पादकलाइ लञ्चको निम्तो दिएका थिए । त्यहाँ न मन्त्रीले यस विषयमा केही भने नत पत्रकारले नै केही प्रश्न गरे ।

भरतले भने दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई गएको शनिबार सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । यसअघि पनि यो क्षेत्र आफ्नो भन्दै भारतले दाबी गर्दै आएको थियो । जम्मू–कश्मीर औपचारिक रूपमा दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको हो । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झण्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मि नक्साभित्र समेटेको छ ।

यस विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन । उनले सरकारले तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने र आफ्नो भू–भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नक्सा कायम गर्दा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्ने बताएका छन । नेकपाका अन्य युवा नेताहरूले पनि यस विषय चर्को अावाज उठाएका छन तर सरकार भने पुरै माैन देखिएको छ ।