कुमार पाैडेल हत्या प्रकरणः नैतिकताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक खनालको राजिनामा !

-पवित्रा मुडभरी

५ कात्तिक, काठमाडौँ ।  नेपाल प्रहरीप्रतिको जनविश्वास इतिहासकै कामजोर देखिएको छ । नेपाल प्रहरीका सेलीब्रेटी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्वमा प्रहरीले जुनखालको साख आर्जने अपेक्षा गरिएको थियो तर कार्यसम्पादनले त्यसको ठ्याक्कै उल्टो देखाइदियो । दर्जनौ विवादमा प्रहरी प्रमुख खनाल आफैँ मुछिए भने विभिन्न घटनामा प्रहरीको संलग्नता, अनुसन्धान र दृष्टिकोणहरू विवादित बने । विकासमा प्रहरीप्रति जुन भरोसा नागरिकमा रहेको थियो त्यो विस्तारै क्षयीकरण भएको छ । खनालको नेतृत्वमा प्रहरीप्रतिको जनविश्वास यसरी ओरालो लाग्ने कल्पना शायदैले गरेका थिए ।

आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एउटा प्रतिवेदनको सारांशसहितको तीन पृष्ठ लामो प्रेस नोट जारी गर्यो । जहाँ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको झडपमा नमारिएको निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी पौडेललाई अनावश्यक बल प्रयोग गरी मारिएको निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेद भट्टराईद्वारा प्रकाशित प्रेस नोटमा गएको असार ५ गते प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्यवयमा गएका प्रहरीले कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिइ गोली हानी मारिएको उल्लेख छ ।

आयोगले प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनि दाबी गरे पनि दोहोरो भिडन्त र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको कुरा कतैबाट पनि पुष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै प्रहरीले घटनाको मुुचुल्का उठाउँदा समेत गल्ती गरेको बताउँदै आयोगले घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभएको पनि उल्लेख गरेको छ । आयोगले घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न तथा कमाण्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारहरु विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का तयार गर्दा गल्ती गरेको भन्दै उनीहरुलाई सचेत गराउन निर्देशन दिएको छ । घटनामा ज्यान गुमाएका कुमार पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएको भन्दै उनको हकवालालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुरुप तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार खनालकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा कुमार पौडेलको हत्यामा टोली खटिएको हो । हेडक्वार्टरभित्र विप्लव खोज्न पश्चिम टोली पठाउने भनिएपनि सर्लाही पुगेर त्यही टोलीले कुमार पौडेलको नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो । मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले संलग्नलाइ कारबाहीको निर्देशन दिएपछि उनीहरूलाइ निर्देशन दिने प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने देखिएको छ । चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा माथिल्लो तहका अधिकृतको निर्देशन मान्नु तल्लो तहका कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ त्यसकारण उनीहरूले प्रहरी प्रमुख खनालको निर्देशनमात्र मानेका हुन । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर खनालले नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु सबैभन्दा उपयुक्त देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

-प्रहरी प्रमुखज्यू, राज्यका वन्दुक र गोलीको दुरुपयोग गरेर इन्काउन्टरका नाममा हत्या कहिलेसम्म ?

-नियमविपरित डिआइजीलाई पदक सिफारिस, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको नाम सूचीबाट काटियो

-नेपाल प्रहरीका आईजी सर्वेन्द्र खनालको नियतमा शंका देखेपछि अख्तियारले पत्र काट्यो

-भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालको अधिकारमा ‘कु’, बर्खास्त गर्ने तयारी

-मातहतका निकायसँगै निरीह बन्यो सरकार, प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले गरेको गल्ती सच्यियो

-लोकमानको लयमा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल

-निर्मला हत्या प्रकरणः नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालाइ बर्खास्त गर्न माग

-जाम खुलाउने विषयमा प्रहरी प्रमुख खनालले वेवास्ता गरेपछि गृहमन्त्री थापाले नै लिए अग्रसरता

-प्रहरी प्रमुख खनालका विश्वासपत्र एसएसपी सिंह पनि राजनानारायण घुस प्रकरणको मतियार 

अनेक काण्डले कमजोर बन्दै प्रहरी संगठन 

खनालले संगठन भन्दा पनि अाफू शक्तिशाली बन्न प्रहरीका कही संरचाना तलमाथि परे जसका कारण चेनअफकामाण्डमा समस्या समेत सिर्जना भएको प्रहरीकै उच्चअधिकृतहरू बताउँछन । खनालले प्रहरीको संरचनालाई आफ्नो सचिवालय केन्द्रीत गराए जसबाट अनगिन्ती समस्या सर्जना भएको छ । खनालले मानव स्रोत र प्रशासन विभाग अन्तर्गतको यूएन महाशाखा, अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागअन्तर्गतको सवारी साधन र इन्टरपोल महाशाखा महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत बनाइयो । संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय समेत सचिवालय मातहत राखे । आइजीपी खनालले विभागीय निकायलाई निकम्मा बनाएर सचिवालय शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरे । सचिवालयमा १३ जनाको दरबन्दी भए पनि चार दर्जन बढी खटाए

एउटा दरबन्दी रहेको एसपी पदमा तीन जना खटाए । दुई वटा प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भएको ठाउँमा सात जना खटाए । आइजीपी खनालले गृह मन्त्रालयको निर्देशन विपरीत सचिवालयमा झण्डै आधा दर्जन संरचना खडा गरे । आइजीपी खनालले महत्वपूर्ण निकायहरु आफ्नै मातहत राखेपछि ती निकम्मा साबित भए । मुल नेतृत्वमा निरासा पैदा गर्ने गरी काम भएपछि प्रहरी संगठन प्रभावकारी हुन सकेन । सनम हत्याकाण्ड र ३३ किलो सुन तस्करी, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या जस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी चुक्यो । प्रहरीले अनुसन्धान नसकेपछि यो खोसिएर गृह मन्त्रालय अर्थात् कर्मचारीमा पुग्दा प्रहरी संगठन रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो र पत्रकारले पश्नगर्दा हामीलाइ थहा छैन भन्ने अवस्थामा पुग्यो ।

भ्रष्टाचार माैलायो

केही सातायता प्रहरी मुख्यालयमा खनाल आफैँले प्रत्यक्ष हेरिरहेको विभागमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको आशंका छापा हानेर महत्वपूर्ण कागजात जफत गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । खनालले भीभीआइपीरभीआइपीका लागि ३० वटा एस्कर्टिङ मोटरसाइकल खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गरी अनियमितता गरेपछि त्यसम आयोगले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । बुट, सर्टरपाइन्ट, पिकअप भ्यान, मेसिनरी औजार खरिदमा समेत भ्रष्टाचार गरेको आशंका सक्कली बिल नियन्त्रणमा लिएर आयोगले छानविन गरिरहेको छ । खनालले गुणस्तर परीक्षण फेल भएर फिर्ता भइसकेका बुट कमिसनको चक्करमा स्वीकार गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

परराष्ट्रनीति विपरित भारतीयसँग स्वरमिलाउँदा राष्ट्रको गरिमामा चोट

देशको हितविरूद्ध खनालले विमस्टेकको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको गल्तीको सर्वत्र आलोचना र निन्दा भैरहेको छ । तर सरकारले भने उनको गल्ती सच्चयाएर हाइसञ्चो मानेर बसेको छ । बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रका सुरक्षा प्रमुखको २०७५ चैत ७ गते थाइल्यान्डको बैंककमा भएको बैठकमा खनालले परराष्ट्र नीति उल्लंघन गर्दै भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेका थिए । उक्त विषय देशको परराष्ट्रनीति विरुद्ध रहेकाले स्वीकार्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत गरिदिएको छ भने खनालले बैंकक बैठकमा गरेको अनुमोदन अस्वीकृत भएको पत्र गृहले २०७६ असार ३ गते परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।