Logo

नेपाली बालबालिका र बाल दिवस



-तिलोत्तम पौडेल
२८ भदाै, काठमाडाैँ । बालबालिका भविष्यका कर्णधार मात्र हैनन् वर्तमानका हिस्सेदार र साझेदार पनि हुन् । हामी बालबालिकाका लागि जति लगानी गर्न सक्छौँ त्यतिनै देशले प्रतिफल पाउँदै जान्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । हाम्रा अभिभावक र राज्यले बालबालिकाको लागि सकारात्मक नै सोच्दछन् भन्ने कुरामा मत भिन्नता छैन तर अधिकारवादी सोचबाट नेपालमा बालअधिकारको विषयले महत्व पाउन थालेको १९८९ नोभेम्बर २० को अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पछि नै हो ।

सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेसँगै यसैको महत्व बढ्दै गएको देखिन्छ । बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास हुन पाउने र सहभागिताको अधिकारको चार बाकसलाई संक्षेपीकरण गरेको छ । राज्य, नागरिक संघसंगठनले बालबालिकाको क्षेत्रका कार्यलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धमा बालक्लवहरुको निर्माण र अभिमूखीकरण, बालश्रम शोषण, बालविज्याइ, बालविवाह, बालबालिका माथि हुने हिंसा र बालबालिकालाई दिइने सजाय विरुद्ध तथा बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने लगायतका अभियानहरुले निरन्तरता पाइरहेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनहरु निर्माण भईरहेका छन् । संविधानमा बालबालिका सम्बन्धी विषयले महत्व पाएको छ ।

बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रर्बद्धन हुँदै गईरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन तथा बालसंरक्षण नीतिहरु बन्न थालेका छन् । स्थानीय तहमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्य समितिमा बाल सहभागिता हुन थालेको छ । बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने परम्पराको थालनी भैसकेको छ । बालअधिकारका उलंघनका घटनाहरु बाहिर आउन थालेका छन् । तीनै तहका सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा बालबालिकाको विषयले महत्व पाउन थालेको छ ।

बालबालिकाका गतिविधिहरुलाई सञ्चार माध्यमले महत्व दिन थालेको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको प्रतिभाहरु प्रष्फुटन् हुँदै संस्थागत हुन थालेको छ । बालबालिकाको लागि खर्च होइन लगानी बढाउनु पर्छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बालबालिकासँग कामगर्ने संस्थाहरुको सञ्जालहरु बनेका छन् । एन.ए.सि.जि. बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च, बालिका अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल, कन्सोर्टियम, सिजोप, बाल संरक्षण राष्ट्रिय सञ्जाल ओ.पि.थ्रि.सि.आर.सी. कोलियन्स, यात्रामा रहेका बालबालिका शिक्षा, मनोरञ्जन, सडक तथा बालगृहमा रहेका बालबालिकासँग काम गर्नेहरुको पनि सञ्जालहरु गठनभई क्रियाशील रहेका छन् ।
विगतका केन्द्रीय बालकल्याण समिति हालको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदले बालबालिकाको क्षेत्रमा राज्यको तर्फबाट संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार आयोग नभए पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि बालबालिकाको विषयमा चासो दिइरहेको छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यक्त गरेर पनि गर्न नसकेको विषयमा राष्ट्रिय स्तर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नागरिक संघसंगठनले मानवअधिकारको आवधिक समीक्षा, बालअधिकार महासन्धि समीक्षाका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठाइरहेका छन् । स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्दा बालभेलाहरु हुन थालेका छन् । बालिका तथा किशोरीहरुको नगर, जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनहरु हुन थालेका छन् । द

शवर्षे जनयुद्ध, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, शान्तिवार्ता पछिको राजनीतिक परिवर्तन, संविधान सभाको निर्वाचन पछि नयाँ संविधान मार्फत तीन तहको संघीय संरचनामा संक्रमणकालीन अवस्था मार्फत यो स्थितिमा आईपुग्दा लामो समयसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा, स्थायी सरकारको प्रत्याभूति जनताले गर्न नपाउँदा अन्तर मन्त्रालय बीचमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा र प्राकृतिक प्रकोपहरुले समेत समयसमयमा दिने दुःखका कारणले हुन सक्छ वा राज्यमा नेतृत्व गरेकाहरुको इच्छाशक्ति नभएर हो, हामीले सोचेजस्तो बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कामहुन सकेको छैन ।

तर भएका प्रयासहरुलाई भने सकारात्मक नै मान्न पर्दछ । सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाली बनाउने नाराका साथ दुईतिहाइको जनमत प्राप्त सरकारबाट बालिबालिका र यिनका अभिभावकहरुले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । विशेषत हामीले राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको संघारमा रहदै गर्दा हामीले विगतमा गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यन्वयनको अवस्थाको वारेमा गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ ।

भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा, कम उमेरमा मागेर, भागेर वा सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित हुने बालविवाह, वैदेशिक रोजगारमा गएका अभिभावकका बालबालिकाको अवस्था, श्रमका क्षेत्रमा लागेका बालबालिका, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा कामगर्ने बालबालिका, विपद र द्वन्द्वका कारण बाबु आमा गुमाएका बालबालिका, बालगृह र सडकमा रहेका बालबालिका, राज्य अभिभावक, विद्यालयले समयमा ध्यान नपुर्याएका कारण आत्म हत्या गर्न बाध्य बालबालिकाको संरक्षणमा हामीले कहानेर सुधार गर्नुपर्ने हो भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

अपाङ्गता भएर शिक्षा, स्वास्थ्यबाट वञ्चित, जेलमा अभिभावक सहित रहेका बालबालिका, यात्रामा रहेका बालबालिका, हाम्रो संस्कार र सस्कृति जोगाउने नाममा छाउपडी, महिनावारीबाट पीडित र प्रताडित बालबालिकाको विषय उत्तिकै गम्भीर रहेको छ । बालबालिकाले अभिभावक ठानेका संरक्षण गृह, विद्यालय, घर परिवारबाट नै बालबालिकाको बेचविखन, यौन हिंसा, दुव्र्यवहार, बलात्कार, शारीरिक र मानसिक सजायका घटनाहरु घटन नदिन हामीले गरेका प्रयासहरु कती प्रयाप्त भए भएनन्, हाम्रा ऐन कानुन, नियम, कार्यविधिहरु निर्माण भएका छन् तर कार्यान्वयनको तहमा कहाँनिर कमीकमजोरीहरु भएका छन् । राज्य नागरिक संघ संगठन सबैले समीक्षा गर्न जरुरी छ ।यसका साथसाथै समय सापेक्ष सुधार गर्न पनि जरुरी छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार सुधार गर्दै प्राप्त उपलब्धिलाई योजनाबद्ध ढंगबाट कार्यन्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा बालसंरक्षण अधिकृतको व्यवस्था, बाल हेल्पलाइन १०९८ लाई स्रोत साधन, सुविधा सम्पन बनाई विस्तार गरी, १०४ बालबालिका खोजतलास केन्द्र तथा नेपाल प्रहरीको १०० मा बालबालिकाको विषयमा थप ध्यान दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । सामाजिक सञ्जालको अव्यवस्थित प्रयोगको कारणले गर्दा साइबर क्राइमहरु बढ्ने गरेको, बालबालिका यसबाट थप जोखिम बन्ने गरेका स्थिति छ । त्यसै गरी हाम्रो भौतिक संरचनाहरु बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, सडकमा, विद्यालयमा तथा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुमा बालबालिका असुरक्षित भएको घटनाहरु प्रतिपनि ध्यानजान जरुरी छ ।

नवलपरासीको देवचुली नगरपालिका, प्रगतिनगरबाट सुरु भएको बालक्लव र बालमैत्री स्थानीय शासनको सुरुवातलाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रर्बद्धन गर्न अन्तर मन्त्रालयको बीचमा थप समन्वय, सहकार्य र बालबालिकामा लगानी गर्न जरुरी छ । झण्डै २५ हजारको संख्यामा रहेका बालक्लवलाई अधिकार, कर्तव्य र जिम्मेवारीको सन्दर्भमा प्रशिक्षित गर्दै सँगै पढाईलाई असर नपर्ने गरी उनीहरु आफ्नो बालअधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनको निम्ति विद्यालय र समूदायमा अभियान चलाउनु पर्दछ ।

बालक्लवबाट उमेर पार गरेका युवाहरु समयानुकूल क्षमता अभिबृद्धि गरी र राष्ट्र निर्माणमा लाग्न प्रेरित गर्न उत्तिकै जरुरी छ । त्यसमा स्थनीयतहको जनप्रतिनिधि र विद्यालय तथा नागरिक संघसंगठनलाई सँगसँगै लैजानु पर्दछ । पहिलो प्रयास घटना घटन नदिन र घटना घटिहालेमा बालअधिकार उलंघनका घटनाहरुको सन्दर्भमा दुर्तगतिबाट गिरफ्तार गर्ने र कानुनअनुसार कारवाही प्रक्रियालाई कसैको आर्थिक र राजनीतिक प्रलोभनबाट प्रभावित हुन नहुने विश्वास राज्यले दिलाउन जरुरी छ ।

बालबालिका मात्र हैन नागरिकको, अभिभावक राज्य हो, न्याय दिने दायित्व राज्यको हो । यसमा विगतको समीक्षा गर्दै अब चुक्न हुँदैन । तसर्थ सुनिश्चित बालअधिकार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराका साथ हामीले बाल दिवसलाई मनाइ राख्दा सन् १९८९ नोभेम्बर २० को अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धिदेखि करिब ३० वर्षको अवधिमा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि, चुनौती, कमजोरीहरू अबको बालअधिकार संरक्षण प्रबद्र्धनका लागि गर्ने कार्यको विषयमा वस्तुनिष्ठ र यथार्थगत रुपमा समीक्षा गरी योजनाबद्ध ढंगबाट संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार र नागरिक संघसंगठन, बालक्लव, अभिभावक, शिक्षक, बुद्धिजिवि बालक्लवका पूर्व सदस्य, युवाक्लव, आमा समूह, किशोरी सञ्जालहरू सबैले एक आपसमा हातेमालो गरी अघि बढ्न सकेमा मात्र सुनिश्चित बालअधिकार, समृद्ध नेपालको आधार भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ । यस्ता कार्यतर्फ हामीसंँगै सबै मिलेर सहकार्य गर्दै अघि बड्नु पर्दछ । राष्ट्रिय बाल दिवसको शुभकामना ।
लेखकः– बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्जको संयोजक हुनुहुन्छ ।

प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७६, शनिबार १२:२८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्