Logo

खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?



–रामहरि शर्मा फुयाँँल
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक नागरीकलाई खाद्य सम्वन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक नागरीकलाई खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । प्रत्येक नागरीकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भन्ने कुरा शुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरुको कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकारले मिति २०७५ असोज २ गते खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्वन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारले बहु क्षेत्रिय पोषण योजना पनि कार्यान्वनमा ल्याएको छ । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप सबै नेपालीले खान पाउने, पोषण युक्त खानाको शुनिश्चित गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि हो जबसम्म कृषि र पशुपालन क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु दुध, घ्यू उत्पादन गर्न सकिँदैन त्यति बेलासम्म सबै नेपाललाई पोषणयुक्त खानाको शुनिश्चित गर्न कठिन पर्ने देखिन्छ । कुल २,६४,९४,५०४ जनसंख्या भएको नेपालमा हाल सम्म ६५% मानिसहरु कृषि पेशामा आवद्ध भएको पाईन्छ ।

कुल खेतीयोग्य भुमीको ३१,९५,१७३ हेक्टरमा खेती गर्दै आएका छौँ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई योगदान राज्यलाई कृषि क्षेत्रबाट दिँदै आएको छ तर पनि नेपालमा बर्षेनी खरबौँ खरवका खाद्यान्न, तरकारी, माछा, मासु, फलफुल, आयात गरि रहेका छौ कृषिप्रधान देश तर मुलुक चाहीँ कृषीमा परनिर्भतामा भर पर्नु परेको छ । नेपालमा आदीम काल देखि नै खेति गरिँदै आएको छ हाल नेपाल मनसुनमा आधारित र साँस्कृतिक कृषि प्रणाली भएको मुलक हो ।

आजसम्म हामीसँग परम्परागत कृषि प्रणाली कायम रहेको छ । विगत केहि वर्ष अगाडी देखि हाम्रो कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्दै आएको छ । जमिनमा पानीको सतह घट्दै, हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दै गएको छ, भएका पानिका श्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । पानीपर्दा पनि खण्डबृष्टी, अतिबृष्टि, अनाबृष्टि हुने बेमौसममा फलफूल फल्ने, हिमालमा हिउँ पग्लने, तातो चिसोको मात्रा बढ्ने, सुख्खा खडेरी बाढीपहिरो मनसुनको चक्रमा परिवर्तन आदिको मारमा कृषि क्षेत्र परेको छ ।

वढ्दो शहरी करण, जग्गाको खण्डीकरण प्लटिङ्गका कारण खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । खेतीयोग्य उर्बर जमिन शहरीकरणमा परिवर्तन भएको पाइन्छ, भएका खेतीयोग्य जमिन वषैँपिच्छे आउने बाढी पहिरोले कटान गर्दा जमिन बगर भएका छन् । भौतिक विकास सँगसँंगै प्राकृतिक श्रोतहरुको दोहन बढ्दै जाँदा तिब्ररुपमा क्षयीकरण बढ्दै गएको छ । हाम्रा परम्परागत देखि कृषिमा प्रयोग हुदै आएका विउविजनहरु आज हाम्रो हातमा छैनन् परालको चुल्ठी बनाई राख्ने, खुर्सानी, मुठ्ठा बनाई राख्ने, लसुन, च्योयाको पेरुङ्गोमा राख्ने, आलुको विउ, मकै, धान र गेडागुडी भित्तामा छ्यापेर राख्ने काँक्रो, फर्सी, रामतोरीया, गहत, मस्र्याङ्ग, बोडी जस्ता विउ विजन आज भोली गाँउघरमा पाइदैन ।

अज्ञानताका कारणले अत्याधिक रसायनिक मल र विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादन भएका खाद्य सामाग्री स्वस्थ्य कर हुँदैन । माटोको उर्वराशक्तिमा ¥हास हुँदै दिनानु दिन कृषि उत्पादन कम हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो असर पु¥याएको छ । साना सीमान्तकृत किसान महिला र पछाडी पारिएका वर्गलाई जलवायु परिवर्तनले ठूलो प्रभाव पारेको छ । खडेरी बाढीपहिरो, असिना, हावाहुरीबाट तिनै साना किसान गरिव नदि किनारमा बसोबास गर्ने बढी जोखिममा परेका छन् । कृषि श्रमिकहरुको अभावमा हाम्रो खेतियोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा बाँझै रहन गएको छ । महिला बुढाबुढीको काँधमा कृषिको अभिभारा थपिएको छ ।

गाँउघरमा महिला हलो जोत्ने, घर छाउने, मलामी जाने जस्ता कार्यमा सहभागी हुन बाध्य भएका छन् । युवाहरु कृषिमा आकर्षित हुन नसक्दा दिनानु दिन विदेशिने क्रम बढ्ढो छ । जमिन जोत्नेको भन्ने नारा चलेका धेरै भईसक्यो जो हलो जोत्छ उसको जमिन छैन जो माटोमा खुट्टा राख्दैन उही जमिन्दार छ जसले भुमि बनाई खेति गर्दै आए तिनै किसान आज भुमिहिन छन् । यस्तो विकराल अवस्थामा संविधानले शुनिश्चित गरेको खाद्य अधिकार खाद्य सम्प्रभुुता कार्यान्वयन गर्न सकिएला ?

कृषि हामी सवैको सरोकारको विषय हो, यसले राष्ट्रिय आयमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याएको छ यसको बृद्धि गर्न खेतिपातीलाई बैज्ञानिक सँग सँंगै बातावरण मैत्री प्राकृतिक श्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । हावा, पानी, मौसम अनुसार आवश्यक पर्नेसुख्खा सहन सक्ने विउ विजन परिक्षण विकास गरि प्रयोगमा ल्याउनु आवश्यक छ । पानीका श्रोतहरुको सँरक्षण गर्ने, आकाशे पानीलाई जमिन मुनि रिर्चाज गर्ने, नदि किनारामा टटबन्ध बाधी बोटबिरुवा लगाउने गरि बातावरण मैत्री विकास गर्न जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई न्यून गर्ने नीति रणनितिहरु अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ, जलवायु अनुकुलन प्रविधि र पद्धतिको विकास गरि कृषि पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाई कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउन जरुरी छ । कृषिमा आवश्यक पर्ने विउ विजन, मल खाद, सिँचाई, बजार मूल्यको र अनुदानको यथोचित व्यवस्था गरि खेति गर्ने किसान समक्ष यी अनुदान उपलव्ध गराउनु आजको आवश्यकता हो । किसान, नागरिक समाज, सरकारले कृषि साझा सरोकारको विषय हो भन्ने बुझाई स्थापित गरेमा कानुनले प्रत्याभुत गरेका खाद्य अधिकारलाई टेवा पुग्ने शुनिश्चत देखिन्छ ।

(लेखक शर्मा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका सचिव हुन । )

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७६, शनिबार १०:०२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्