कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतले दियो आदेश

२९ साउन, काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आज अदालतले मन्त्री खत्रीसहित राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न आज आदेश जारी गरेको हो ।

मन्त्री खत्रीसहित ५ जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेका अदालतको ठहर छ । यो प्रकरणमा पाँचै जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ । अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

उपस्थित भएका तीनै जनालाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ । मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीन दिनभित्र बयानका लागि अदालतमा पेश गर्न आदेश दिइएको छ । ‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा भनी उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सोको यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीन दिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू ।’

अदालतले यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकीलले बदमासी गरेको ठहरसमेत गरेको छ । ‘फरार प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खडकबहादुर खत्रीको नाममा समाव्हान (पक्राउ) गरीपाऊँ भन्ने अभियोगपत्रको माग दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा हेर्दा यी प्रतिवादीहरूको कागज गराएको देखिएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुनबमोजिम धरौट वा जमानत लिइ छाडेको स्थिति नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थित भइ कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाइ अदालतबाटै म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने अभियोगदावी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन नहुने देखिएको,’ आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकाधसमन्त्री भनी स्वयंले लेखाएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले ‘निज मन्त्री पदमा नरहेको भए उनको हकमा र प्रतिवादी राजु श्रेष्ठको नाममा मुलुकी फौजदारी कार्यबिधि संहिता २०४७ को दफा ५९ बमोजिम समाव्हान जारी गर्नू’ भनेको छ।

नेपाल प्रहरी र सरकारी वकीलको काममाथि यो प्रकरणमा शंका व्यक्त गर्दै फैसलाबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेललाई पनि जानकारी दिनू भनिएको छ । मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिले पनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ । केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन ।