Logo

अदालतको नियतमाथि प्रश्न, मुद्दाको फैसला पहिला प्रतिवादीलाई दिने कि सञ्चार माध्यमलाई ?



-खेम भण्डारी 

कञ्चनपुर बारले मेरा विरुद्ध हालेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा असार ३० गते भएको निर्णय मलाई प्राप्त भएको छैन तर केही अनलाइनले अदालतलाई उधृत गर्दै विस्तृत समाचार प्रकाशित गरिसके । यो कस्तो न्याय प्रणाली हो ? कुन नियतले अदालतबाट फैसला चुहियो ?

मैले अदालतको उच्च सम्मान गर्दै अदालती प्रक्रियामैं आफ्ना असहमति, विमति र आपत्ति प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको थिएँ । तर, अदालतले मलाईभन्दा पहिले मिडियामा फैसलाको इ–कपी नै प्रेषित गरेपछि मैले पनि सार्वजनिक रुपमैं प्रकाशित त्यो सामग्रीप्रति प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

माइसंसार डट कम नामक ब्लगमा ‘फैसला’ भन्दै प्रकाशित सामग्री कदाचित फैसलाकै अंश हो भने मैले थाहा पाउनुअघि मिडियामा पुगेको सो फैसलालाई मैले पनि सार्वजनिक रुपमैं प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकार स्थापित हुन्छ । अदालतले फैसला गर्दा मेराविरुद्ध तयार गरेको फैसला सम्पूर्णतः प्रमाणमा आधारित छ् भन्ने मलाई विश्वास छ । वादी पक्षका वकिलहरुको भनाई ‘कट एण्ड पेस्ट’ गरेर मलाई तथाकथित ‘तुच्छ सजाय’ दिइएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । अदालतले मेराविरुद्ध ठोस प्रमाण पाएकै हुनाले त्यस्तो सजाय दिएको होला भन्नेमा म अहिले पनि विश्वस्त छु । आफू अन्यायमा परे पनि न्यायाधीशको विवेक र अदालतको गरिमा अझै कायम छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

तर, एक किलोमिटर नजिकको म प्रतिवादीलाई फैसला बुझाउन ६ दिनसम्म जाँगर नगर्ने अदालत प्रशासनले १ हजार किलोमिटर टाढाको एक अनलाइनलाई फैसलाको फेहरिस्त बुझाएको देख्दा अचम्म लागेको छ । सो अनलाइनमा फैसलाका अंश भन्दै ‘खेम भण्डारी हिरो बन्न खोज्यो’, ‘खेम भण्डारी यस्तो सोच्छ’, ‘खेम भण्डारीलाई कानुन र अदालतप्रति विश्वास छैन’, ‘खेम भण्डारी हिरो बन्न जेल पनि बस्न तयार देखिन्छ’ जस्ता दर्जनौं आरोपका आधारमा ‘तुच्छ सजाय’ दिइएको भन्ने लेखिएको छ । अदालतले मेरो साइकोलोजिकल, साइक्रियाटिक र बिहेविअरल परीक्षण गराएको मलाई याद छैन । त्यस्तो परीक्षणबाट विज्ञहरुले दिएको निष्कर्षमा आधारित नभएर अदालतले फैसलामा हावादारी हरफ लेखेको हो भने न्यायालयको गरिमा स्वयं अदालतले नै ध्वस्त पार्न खोजेको मेरो दावी रहने छ । मलाई फैसलामा त्यस्ता हावादारी हरफ होलान् भन्नेमा विश्वास छैन भएमा फैसला मनोगत हो भन्ने मेरो दावी रहने छ ।

अदालत पद्दतिमा चल्नुपर्छ, न्यायाधीशले गर्ने फैसला फरेन्सिक, फिजिकल वा सरकमस्टान्सियल एभिडेन्सबाट जस्टिफाइड हुनु पर्दैन, न्यायमूर्तिको निजी धारणा, आग्रह र पूर्वाग्रहमा आधारित लफ्फाजी पनि न्याय निरुपणमा जायज मानिन्छ भन्ने न्यायिक मान्यता हो भने मलाई भन्नु केही छैन । तर म अदालतले स्वेच्छाचारी तरिकाले काम गर्दैन, जे फैसला गर्छ त्यसका एक–एक शब्दको लजिकल होइन लिगल र एभिडेन्सियल जस्टिफिेकेसन दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग छु । न्यायाधीश अब्जरर्भर पनि होइन, अव्जर्भेसनका आधारमा न्यायाधीशले फैसला गरेर कसैलाई जेल हाल्न सक्दैन । एभिडेन्स विना गरिने फैसलाको विरोध गर्दा अदालतको अपहेलना हुदैन । मेरो यो मान्यतालाई कुनै स्वीकृत सिद्धान्तले गलत भन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कदाचित फैसला मनोगत तर्कमा आधारित छ भने नेपालको अदालत र न्याय सम्पादन प्रणाली नै प्रश्नको घेराभित्र पर्ने छ । र, म त्यो प्रश्नको घेरा तन्काउने अभियानमा लाग्ने छु । किनभने, न्यायाधीश समग्रतामा सम्पूर्ण विषयको विज्ञ हुन सक्दैन र आफै विज्ञ भएको शैलीमा गरिने फैसलाहरुको जो सुकैले खुल्ला विरोध गर्न पाउने अधिकार हुन्छ । न्यायाधीशलाई भावना, उत्तेजना र संवेदनामा फैसला गर्ने सुविधा हुँदैन । प्रमाणले नथेगेसम्म र कानुनले नसकारेसम्म न्यायाधीश निरिह हो । फैसलाका एक–एक हरफलाई सत्यापन गर्ने प्रमाण समाविष्ट नगरेर कल्पित तथ्यका आधारमा गरिएको फैसला स्वीकार्य हुँदैन । न्याय सम्पादनको प्रक्रिया संगतिपूर्ण हुनुपर्छ ।

निश्चित मुद्दाका विभिन्न आदेशबीच विरोधाभाष हुन नदिनु नै न्यायमूर्तिहरुको सक्षमताको उदाहरण हो । न्याय निरुपणका क्रममा न्यायाधीश नै कुहिरोमा हराएको काग जस्तो देखिने मिसिलले न्यायपालिकाको गरिमा धेरै लामो समयसम्म थाम्न सक्दैन । म अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु तर अदालतले गर्ने असंगत निर्णयको सधैं विरोध गरिरहनेछु । अदालतले तत्काल फैसलाबारे मलाई जानकारी देओस् र फैसलाको पूर्णपाठ लिन लिन पाउँ भन्ने मेरो चाहना हो । तर, अदालत प्रशासन यसमा गम्भीर भएको मलाई लाग्दैन । विभिन्न अनलाइन र सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारवाजी नगरेर अदालत प्रशासनले फैसलाबारे मलाई औपचारिक र वैधानिक जानकारी दिए अदालत प्रतिको विश्वासमा बृद्धि हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ ।

माइसंसार डट कममा अदालतको फैसला भन्दै सो फैसलाका अंश नछापिएका भए म यो स्टाटस लेख्ने थिइनँ । कल्पित, मनोगत र मेरा विपक्षीहरुले बहसका क्रममा बोलेका शब्द जस्ताको तस्तै सारेर न कुनै ठोस प्रमाण, न कुनै कानुनी प्रावधानले पुष्ट्याईं गर्ने तर्क फैसलाका अंश हुन सक्छन् भन्नेमा अहिले पनि विश्वस्त छैन । अदालतले मलाई उपलब्ध गराउने फैसलाको पूर्णपाठमा कदाचित त्यस्तो छ भने कुनै डर वा भयमा नआई त्यसका विरुद्ध लड्न मलाई कुनै संकोच हुने छैन ।

अदालतले फैसला चुहाएर सार्वजनिकीकरण गर्ने काम रोकोस् । नियतवश अदालतले मेरो तेजोबध गर्न अवांछित तरिकाको प्रयोग गर्छ भने मैले त्यही तरिकाले प्रतिवाद गर्न पाउने अधिकार स्वतः स्थापित हुन्छ । त्यसैले मैले यो स्टाटस लेखेको हुँ र अदालतले त्यस्ता अवांछित काम जारी राखे म पनि यसरी नै प्रतिवादमा कायम रहिरहने छु । भण्डारी मानसखण्डका सम्पादक हुन । 

प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७६, शनिबार ०९:०४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्