सामूदायिक विद्यालय बलियो बनाउने गरी बजेट आउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना

१८ असार, काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले बजेट आएपछि समयमै बोलपत्र नगरिने कार्यशैलीमा सुधार गरिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ का विभिन्न शीर्षकमध्ये श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद कालीबहादुर मल्लले ऐन/नियमको, कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँँदै समयमा बोलपत्र नहुने कार्यशैली परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बजेटका बारेमा छलफल गरिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेकाले यसमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ भन्नुभयो । तराई मधेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा पु¥याएकोे आरोप लगाउँदै सुन तस्करी, निर्मला पन्त हत्या र वाइडबडीजस्ता घटनाका दोषीलाई के गरियो ? भन्नुभयो ।

सांसद खेमराज नेपालीले उत्पीडित समुदायका अधिकार सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको बताउनुभयो । उहाँले यातायात कार्यविधि २०७४ मा व्यवस्था भएबमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक यातायातमा गीत सङ्गीत बजाएबापत राजस्व तिनुपर्ने व्यवस्था किन कार्यान्वयन गरिएन भन्नुभयोे । सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकारको अन्त्य भएको र यात्रुमैत्री यातायात सञ्चालन भएको अनुभव गर्न जनताले नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले संविधानले परिकल्पना गरेको आधारभूत शिक्षा दिन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्दै सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउन उपयुक्त कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । सांसद नरपति लोहारले एक घर एक धारा, एक घर एक बत्तीको नारा सकारात्मक भएको बताउँदै गरीबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदाय शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले यसमा उपयुक्त नीति निर्धारण गर्न माग गर्नुभयो । सांसद प्रमिला कुमारीले शिक्षा व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।