प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरेको निर्णय दराजमा लुकाएर के गरिदैँछ पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ?

–पवित्रा मुडभरी

४ असार, काठमाडौँ । २०७२ सालको भूकम्पले पीडा खेपेका भूकम्प पीडितहरू आजका दिनमा पुनर्निर्माणका प्राविधक र जनप्रतिनिधिबाट थप पीडित बनिरहेका छन । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गर्दा पीडितले अझै पीडा भोग्न बाध्य भएका हुन । धेरैजसो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अहिले आफूलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका प्रत्यक्षरूपमा देख्न र भोगन पाइन्छ ।

भूकम्पपछि इन्जिनियरहरू गाउँगाउँमा पुग्नु अघिनै बनेका घरहरूलाई एकमुष्ठ राहत उपलब्ध गराउने भनेर पाँच महिना अघिनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको परामर्श परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर २०७५/०९/३० भएको निर्यण स्थानीय तहको त परै जाओस पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइमा समेत पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली र प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेको निर्णय नै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइहरूमा समेत पुग्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछि बनेका भूकम्पपीडितका घरलाई मापदण्ड पूरा भएको मानी अनुदान उपलब्ध गराइने बताएको तीन सातापछि निर्णयमा हस्ताक्षर भएको प्रति सार्वजनिक भएको छ । उक्त पत्र पनि खोटाङमा सांसद विशाल भट्टरार्इले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।  यसअघि अर्थात २०७५/०५/२१ को निर्णयलाई संशोधन गर्दै २०७५ पुस ३० को  राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्को चौथो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि भूकम्पलगत्तै प्राविधिक गाउँमा जानुअघि बनिसकेका घरलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

२०७५ साल पुस ३० गते बसेको बैठकले गरेको उक्त निर्णय प्रधानमन्त्री ओली आफैँले समेत हस्ताक्षर गरेर प्रमाणित गरेका छन । तर आजका दिनमा समेत स्थानीय तहहरूले उक्त निर्णयको बारेमा जानकारी नै पाउन सकेका छैनन् । सयौँ भूकम्प पीडितले इन्जिनियर गाउँमा पुग्नु अगावै बनाएको घरको अनुदान तीन वर्ष बित्दा पनि पाउन सकेका छैनन् । इमेलमार्फत अर्को एक घण्टामा सबै स्थानीय तहमा पुर्याउन सकिने उक्त निर्णयको परिपत्र पाँच महिनासम्म स्थानीय तहहरू त परौ जाओस प्राधिकरणकै जिल्ला कार्यालयमा नुपुग्नुले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सचिवको दराजमै थन्किएको पुष्टि हुन्छ ।

परामर्श समितिको बैठको निर्णय शायद भूकम्प पीडितको आँखामा छारो हाल्नका लागि पनि गरिएको थिएन भने छुट तथा पुनः सर्वेक्षण भनेर पार्टी कार्यकर्ताको सूची संकलन गर्नुको साटो जसले इन्जिनियर पुग्नु अगावै घर बनाएर बसेका छन तिनीहरूलाइ अनुदानर उपलब्ध गराउने विषयमा किन अनुदार छ रु हामीले यसको जवाफका लागि प्राधिकरणका सचिव अुर्जुनकुमार कार्कीलाइ भेट्ने कोशिश गरेका थियौँ तर उनलाइ चिट दिएर भेट्ने कोशिश असफल भएपछि प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेसँग टेलिफोनमा चासो राखेका थियौँ । दैनिकीको चासोमा सहसचिव समेत रहेका  प्रवक्ता घिमिरेले त्यस्ता परिपत्रहरू सबै गएको दाबी गरे । पुष ३० को निर्णयको विषयमा विशेष चासो राख्नदा उनले त्यो निर्देशक समितिले समेत निर्णय गरिसेकेको र परिपत्र भैसकेको भन्दै बाँकी कुरामा अनुगमन गरेर ताकेता गर्ने बताए ।

हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ नुवाकोटका जिल्ला कार्यान्वयन इकाइका उपप्रमुख समेत रहेका इन्जिनियर आत्म शाहसँग परिपत्रको विषय चासो राख्यौँ तर उनले त्यस्को कुनै पत्र नआएको जानकारी दिए । बरू ५/२१ को निर्णय अनुसार इन्जिनियर गाउँपुग्दा बनेका घरहरूको बारेमा सबै बिबरण संकलन गरिसकेको जानकारी दिए । उनले केन्द्रको परिपत्र आएमा हामी कार्यान्वयन गर्छौँ तर ०९/३० को निर्यणको सम्बन्धमा कुनै निर्देशन र परिपत्र प्राप्त नभएको बताए ।

हामीले शाहसँग नुवाकोटकै बेलकोटगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा  इन्जिनियर पुग्नु अगावै बनेका घरको बिबरण माग्यैँ त्यसपछि उनले इन्जिनयर आशिश दबाडीसँग सोधे उनले वडा कार्यालयको सिफारिससहितको विविरण इमेल गरेर तीन महिना अघि नै पठाएको भनेर झुट बोले  । उपप्रमुख शाहले अन्य तीन जना प्राविधिक लगाएर इमेलदेखि अन्य पत्रको चेक गराए जहाँ कुनै पनि बिबरण नै भेटिएन । हामीले सोही वडाका अध्यक्ष रामहरि पाण्डे र नगरपालिकाका मेयर राजेन्द्ररमण खनाल र उपमेयर कविता ढुंगानासँग पनि जिज्ञासा राख्यौँ तर त्यस्तो कुनै पत्र र जानकारी नपाएको जवाफ पायौँ । वडा अध्यक्षको सिफारिसको आधारमा सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय त भो तर पाँच बिते पनि वडा अध्यक्षले नै थाहा पाउन सकेका छैनन् । तर पीडितहरू भने समाचारमा आएको पत्र र विवरण देखाउँदै अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै वडा कार्यालयमा आउने गरेको बेलकोटगढी ११ का अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।

सबैखालका नीति, निर्देशन र नियम झन्झटिलो भएको भन्दै सहज गराउनका निम्ति इन्जिनियर पुग्नु अगावै बनेका घरलाइ मापदण्ड पुगेको मानी अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएको निर्णयनै लुकाएर प्राधिकरण के चाहिँ गर्दैछ गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यता पीडितलाई तपाईको काम हामी मिलाइहाल्छौँ भन्दै नक्सा बनाउने काम दिनुहोस भन्ने प्राविधिकहरू न त अहिले वडा कार्यालयमा भेटिन्छन नत गाउँमा नै ।

महिनामा मुस्किलले पाँच दिन गाउँमा जाने इन्जिनियरहरू पीडितलाई कित सदरमुकाम कित काठमाडौँ बोलाएर बार्गेनिङ गर्छन । मिलाउन पर्यो नि भन्छन तर गाउँमा सिधा मान्छेलाइ ती प्राविधिकले भनेको जस्तो मिलाउन पर्यो भन्ने भाषा के थाहा अनि उनीहरू च्याम्पटी झैँ घुमेको घुम्यै भैरहेका छन । गाउँमा बसेर भूकम्प पीडितसँग कमिसन माग्ने र सहर पसे प्राधिकरणसँग भत्ता बढाउ भनेर माग्ने प्राविधिकहरूको आदत नै बिनसकेको छ । पुनर्निर्माणको काम लम्याउदाँ जागिर समेत लम्बिने भएकाले कार्यरत प्राविधिक र कर्मचारीले पीडितको कामलाई दोस्रो प्राथमिकतामा रखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–अब जनप्रतिनिधिको सिफारिसमै भूकम्प पीडितले अनुदान पाउने, स्यावास ओली सरकार