१५ चैत्र २०८०, बिहीबार | Fri Mar 29 2024

नेपाल र मरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर, यस्ता छन समझदारीका विशेषता


२८ जेठ, काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग आज श्रम समझदारी (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । समझाैतामा हस्ताक्षर स्थानीय समय अनुसार दिउँसो ४:००बजे र नेपाली समय अनुसार साझ ७:४५ बजे भएको श्रममन्त्री विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले दैनिकीलाइ जानकारी दिए ।

मरिसससँग नेपालको पहिलोपटक श्रम समझदारी भएको हो । नेपाली श्रमिकले अधिकभन्दा अधिक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्ने अभियान नै चलाएको सरकारले अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गरेको छ ।

नेपाल मौरिसस बीच सम्पन्न श्रम समझदारी पत्रका प्रमुख विशेषताहरु

पृष्टभूमिः वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य स्थलको विविधीकरण गर्ने सरकारको नीति अनुरुप मौरिसस सँग श्रम समझदारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको, होटल, अतिथी सत्कार र म्यानुफ्याक्चरिङ्गका क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा नेपाली कामदारहरुलाई मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावना रहेको, मौरिससको हावापानी र धर्म सँस्कृति नेपाली कामदारका लागि अनुकुल रहेको, प्रमुख विशेषताहरुः दुवै मुलुकहरु पारदर्शीता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारीत श्रमिक भर्ना, छनौट र परिचालनको शिद्धान्त प्रति प्रतिवद्ध रहेको, कामदारको छनौट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने Employer pays principle लाई स्थापित गरिएको ।

दुवै दैशहरु कामदारालाई नाजायज तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्न प्रतिवद्ध रहेको, सबै प्रकारको अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराध नियन्त्रण गर्न दुबै देश सहमत भएका, रोजगारदाताको कमि कमजोरिका कारण वा प्रतिष्ठान बन्द भै कामदार वेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, नेपाली श्रमिकलाई मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरिएको ।

मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायी बीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गरिएको, महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्नुपर्ने, तलब सुविधा समयमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न मौरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र साथै विप्रेषणलाई विना रोकतोक पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको, कामदारकको दुखद मृत्यु हुनपुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मौरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने, न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र आवश्यक अनुवाद गर्न लाग्ने लागत सहित निशुल्क कानूनी उपचारको हक स्थापित गरिएको ।

साथै विवाद अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन गर्ने पाउने, कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको, मौरिससको कानूनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना विमा एवं उपचार दुवैको व्यवस्था रहेको, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धि कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता, हरेक बर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान व्यवस्था रहेको, कार्य अवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गरिएको, नेपाली कामदार मौरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टा भित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले स्वागत गरी कार्यस्थलमा लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको, समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने।

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार २०:३४