Logo

सामाजिक सुरक्षाको भारले समस्या ल्याउँछ भनेर आत्तिनु पर्दैनः अर्थमन्त्री खतिवडा



२३ जेठ, काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन् ।सांसदहरुले बजेटमा राम्रा कुरा थोरै र नराम्रा कुरा धेरै भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । उनले कसैलाई बजेट नराम्रो लागेको भन्दा पनि ‘कोही कोहीलाई हाम्रो बजेटबाट खुसी नलागेको’ भन्दै प्रतिपक्षलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए । बजेट सम्बन्धी सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्रीले यस्ताे जवाफ दिएः

पुँजीगत र चालु खर्चको नयाँ ढंगले विश्लेषण गरिनुपर्छ
चालु र पुँजीगत खर्चमा ठूलो बहस चलिरहेको छ । कृषि र प्राविधिकमा जाने खर्च चालु नै हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान सबै पुँजीगत खर्च हुन्छन् तर बजेट खर्चमा आउँदा चालु खर्च देखिन्छ । हाम्रो विकास खर्च करिब ७ खर्ब हुन्छ । सबै चालू खर्चलाई उपभोग र साधारण खर्च हो भन्नेमा नबुझौँ । स्वास्थ्य औषधीहरुको वितरण, मानव पुँजी निर्माण चालुमा छ । के भौतिक पुँजी मात्र निर्माण गरेर हुन्छ ? मानव पुँजी चाहिँदैन ? अब पुँजीगत खर्च र चालु खर्चमा विश्लेषण हुनुपर्छ । मावनीय र भौतिक पुँजीमा खर्च हुन्छ, त्यो विकास खर्च हुन्छ । समाजमा पछि परेको वर्गलाई सबैभन्दा पहिले औसतमा ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा राखेका छौँ ।

सामाजिक सुरक्षाको भारले समस्या ल्याउँछ भनेर आत्तिनु पर्दैन
सामाजिक सुरक्षा भत्ता धेरै बहसको विषय बनेको छ । २०५१ सालको बजेटले ७५ वर्ष पुगेका नागरिकलाई १ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्यो । त्यतिबेला औसत आयु ५९ वर्ष थियो । सो समयमा यो उमेर धेरै भयो भनेर कसैले भनेनन् । आज २५ वर्षपछि उमेरको विवाद किन गर्दैछौँ ? ५१ सालमा गरिदएिको भए कति राम्रो हुनेथियो । उत्पादक उमेरमा के पाउने, उत्पादक शक्ति क्षीण हुँदै जाँदा के गर्ने यो चक्रको हिसाबमा बहस गरौँ । सामाजिक सुरक्षामा बढीमा १५ प्रतिशतसम्म जान सक्नुपर्छ भनेर मैलै भनेको थिए ।

अहिले १०/११ प्रतिशतको हाराहारीमा राखेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाकै कारण समस्यामा पर्छौँकी भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।सामाजिक सुरक्षाको पैसा सबै उपभोग्य होइन । हजुरबुबा हजुरआमाहरुले आफ्ना नाति नातिनालाई वृद्धाभत्ताबाट आएको पैसाले कपी किनिदिनु भएको छ । जुन राज्यले गर्नुपर्ने कुरा थियो ।

अबको ३० वर्षमा तीन चौथाई जनसङ्ख्या सहरबासी हुन्छन्
सहर केन्द्रित विकास भएको छ कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । मानिसहरु कसरी सहरीकृत हुँदैछ भन्ने अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन हेर्यो भन्ने थाहा हुन्छ । अबको ३० वर्षमा विश्वमा ९५ प्रतिशत मानिस सहरबासी हुन्छन् । नेपालको पनि तीन चौथाई जनसंख्या सहरबासी हुन्छन् । अबको चुनौती भनेको व्यवस्थित सहर हो । गाउँ पनि छ है भनेर आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्दै कार्यक्रम ल्याएका छौ ।

बजेट राम्रो लागेन भन्नेहरुको जवाफमा जान चाहन्नँ
बजेटले राम्रो कुरा थोरै मात्र ल्यायो भनेर प्रतिपक्षले आरोप लगाउनु भयो । सत्तापक्षले धेरै राम्रो भन्नु भएको छ, त्यसमा जवाफ दिनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । कोही खुसी होइन, कोहीकोही चाहिँ हाम्रो बजेटबाट खुसी देखिएनन् ।

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आलोचना अझै २–३ वर्ष खेप्नुपर्छ

पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न सकेका छैनौँ । यो दशकौँको इतिहास हो । धेरै खर्च भए ९० प्रतिशत हुन्छ । चालु आवमा ८६ प्रतिशत खर्च हुन्छ भनेका छौँ । पुँजीगत खर्च संसारमा कहीँपनि खर्च हुँदैन । अनुमानमा राखेको शतप्रतिशत गर्छु भनिरहँदा मलाई शंका लाग्छ । हामी यथार्थमा उभिनुपर्छ । कहिले दाताको सर्त पूरा गरेर काम गर्ने अवस्था हुँदैन, कहिले ठेकेदारले समयमै काम गर्दैनन्, कहिले निर्माण सामाग्रीको अभावले समयमै काम हुँदैन । यो आलोचना अझै २/३ वर्षसम्म हुने देखिएको छ । काम पुस–माघमा भएपनि भुक्तानी असार मसान्तमा दिने भएकाले असारे विकासजस्तो देखिन्छ । विद्युुतका काठेपोललाई फलाममा परिवर्तन गर्नेगरी कार्यक्रम राखेका छौँ । विगतका आयोजना छुटेका छन् भने त्यसलाई सम्पन्न गर्नेगरी प्रतिवद्धता गरेका छौँ ।

जीडीपीको ३० प्रतिशत वैदेशिक ऋण
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनले पूर्णता नपाएपनि पूर्णताको नजिक पुग्नेगरी बजेट कार्यान्वयन गरेका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको अनुपातलाई संघीयता कार्यान्वयनमा लगेर जोडेका छौँ । कुनैबेला देश जिडिपिको ६८ प्रतिशत वैदेशिक ऋणमा थियो । तर यो अहिले ३० प्रतिशतमा झरेको छ । आगामी वर्ष ३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेका छौँ । दक्षिण एसियामा ऋणमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा नेपाल छ । नचाहिने ठाउँमा ऋण लिएर ऋणको भारी बोकाउँदै जाने तर्फ यो सरकार लाग्दैन ।

संघलाई १२ खर्बको दायित्व
पेन्सन, कर्मचारीका तलब, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माणको सिंगो दायित्व सबै संघमा छ । करिब ४ खर्बको आयोजना संघले लिएर बसेको छ । सबै जोड्दा ८ खर्ब दायित्व हुन जान्छ । संघसँग कार्यक्रम गर्न सक्ने र बिनियोजन गर्न सक्ने क्षमता अत्यन्त कम छ । ४ खर्बको बहुवर्षीय दायित्व छ । यस आधारमा संघलाई १२ खर्बको दायित्व छ । जब विश्वमै अनुकरणीय रुपमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा हामीले मात्र प्रश्न उठाउनु पर्ने ठाउँ छैन ।

एक प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा आधा प्रतिशतले रोजगार पाउँछन्
आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत हेर्दा गर्दैनौँ भन्ने हामीलाई शंका लाग्नु स्वभाविक हो । किनकी त्यति वृद्धि अहिलेसम्म गरेकै छैनौँ । वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानेका छौँ । जब ८ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन्छ त्यो सबै मेसिनले मात्र काम गरेर हुने होइन । त्यसैपनि श्रम प्रदान मुलुक हो, श्रमशक्ति पनि खर्च हुन्छ । यसबाट थप ४ लाख रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन । १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भने आधा प्रतिशत श्रमशक्ति पनि खर्च हुन्छ ।

मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत राखेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हामीले अनुमान गरेभन्दा तल प्रक्षेपण गरेका छन् । हामी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको बजार व्यवस्थापन गर्दा मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ । भ्रमण वर्ष २०२० मनाइरहँदा सेवा निर्यात गरेर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छौँ । व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान सक्छौँ । आयात प्रतिस्थापनका कारण निर्माण सामाग्रीको आयात धेरै नियन्त्रण भएको छ । अर्को वर्षदेखि बिजुली आयात गर्नु पर्दैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अधुरा आयोजनाको पैसा संघमा परेको तर त्यो तल्लो तहमै हस्तान्तरण भइजाने पैसा हो । अहिले संघमा रहेका विशेष अनुदान समपुरक अनुदान, राजस्वबाट फाँडफाँट भएको पैसा गरेर समग्रमा ५१ प्रतिशत बाँडफाँट भएको छ ।

अन्त्यमा आगामी वर्षको बजेटमा कार्यान्वयनको चुनौती छ । सुझाव र धारणालाई स्वीकार गर्दै बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भने पक्कैपनि उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १७:३५
प्रतिक्रिया दिनुहोस्