पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको अबरोध, १५ दिनभित्र प्रतिबन्धको कारण दिनुपर्ने

६ वैशाख, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पब्जी खेल प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले शुक्रबार पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउँदा मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै प्रविण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । शुक्रबार रिट निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, आवेश अधिकारी र रितेश पौडेलले बहस गरेका थिए ।