Logo

प्रहरीको दुरूपयोग कहिलेसम्म ? प्रेस काउन्सिलको कमजोरीमा पत्रकारले माफी मागिदिनुपर्ने !



२ वैशाख, काठमाडाैँ । प्रेस कान्सिल नेपालको कमजोरीका कारण एक जना पत्रकारले हत्कडीसहित प्रहरी खोरमा पुग्नु परेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालका कारण पक्राउ परेका पोखराबाट प्रकाशन हुने ‘ताण्डव’ साप्ताहिक र ‘ताण्डवन्युज डटकम’का सम्पादक अर्जुन गिरी सोमबार साँझ छुटेका छन तर मंगलबार बिहानै फेरि प्रहरीकोमा हाजिर हुनेगरी रिहा भएका छन । सम्पादक गिरीलाई भोली पुनः हाजिर हुने गरी नेपाल पत्रकार महासंघको जिम्मामा रिहा गरिएको हो । गिरीलाई नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयको रोहबरमा भोली १० बजे पुनः सिआइबी कार्यालयमा हाजिर गराउने शर्तमा छाडिएको हो ।

बतास अर्गनाइजेशनका सञ्चालक बीपेन्द्रराज बतासको ठगीका बारेमा समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादक गिरीलाई सोमबार पक्राउ गरिएको हो । गिरीले गत चैत २२ गते शुक्रबार ठग बिपेन्द्रराज बतास शिर्षकमा ताण्डब न्युजमा समाचार लेखेका थिए । पोखराका ब्यवसायिहरु जनकराज पहारी र मनोज श्रेष्ठ जिप्रका कास्कीमा जाहेरी दिन पुगेको बेला उनीहरु दुबैलाई उदृत गर्दै गिरीले समाचार लेखेका थिए । प्रहरीकोमा जाहेरी दिएका पहारीले २ करोड २५ लाख र मनोज श्रेष्ठले २ करोड ९८ लाख बतासले ठगी गरेको दाबी पेस गरेका छन् ।

त्यही समाचार लेखेको भन्दै बतासले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा गिरीविरूद्ध साइबर अपराधको मुद्दा हालेका थिए । सिआइबीले गिरीलाई पक्राउ गरिदिन कास्की प्रहरीलाई पत्र लेखेको थियो । सिआइबीले पत्रिका र अनलाइन प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गरेको नभेटिएको कारण प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ । तर, सम्पादक गिरीको पत्रिका र अनलाइन दुबै दर्ता भएको देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले उक्त अनलाइनले सूचीकरणको लागि आवेदन नदिएको चिठी बतासको नाममा दिएको छ । तर, काउन्सिलकै रेकर्ड अनुसार २०७४ साल बैसाख २९ गते अनलाइन दर्ताको लागि आवेदन दिएको रेकर्ड देखिन्छ । आवेदनको दर्ता नम्बर ९८८५ रहेको छ ।यसैबीच काउन्सिलले अनलाइन दर्ता भएको सुचीकरणमा प्राबिधिक कमजोरी भएको भन्दै गल्ती सच्चाएको छ । तर काउन्सिलको अनुगमन अधिकृतले गरेको कमजोरी ढाकिदिन उत्टै पत्रकारले कमजरी भएको महशुष गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले हवला दिनुपर्ने ? कस्तो बिडम्बना । प्रहरीमा परेको जाहेरीको बारेमा समाचार लेख्दा प्रहरीले हत्कडी लगाउने प्रेस काउन्सिलले पत्र लेख्ने उहाँले कमजोरी स्वीकार्न तयार हुनु भो भन्ने ? यो देशमा प्रेस काउन्सिल र प्रहरी नै चाहिँ कानुनमा चल्नु नपर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्