मिडिया सोसाइटीको विज्ञप्ति, सञ्चारमन्त्रीको अडान र साहुजी स्वतन्त्रता

–पवित्रा मुडभरी 

‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन’ भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कैलाश सिरोहियाको व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न प्रयोग हुँदै आएको नेपाल मिडिया सोसाइटी नामको क्लबले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिपछि ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन’ भन्ने विषयले बढी नै चर्चा पायो । कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारको आधारमा तयार पारिएको उक्त विज्ञप्ति जसको नाममा जारी भयो उनी त्यतिखेर भारतमा थिए । अर्थात भारतमा रहेका मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कडेँलेको नाममा नेपालमा विज्ञप्ति जारी भयो । कडेँलको फेसबुकमा पनि केही घण्टा विज्ञप्ति बस्यो तर पछि हट्यो । उक्त विवादित विज्ञप्ति मिडिया सोसाइटीकै फेसबुकमा समेत छैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको विरूद्धमा कुण्ठा पोख्न प्रयोग भएको उक्त विज्ञप्ति कुन स्वार्थमा आयो भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । श्रमजिवी पत्रकारका नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेपछि आम पत्रकारको अपेक्षा उनले अहिले जे गरिरहेका छन त्यही गरिदिउनु भन्ने थियो । अर्थात श्रमजिवी पत्रकारको हितमा हुनेगरी जसरीहुन्छ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने । मन्त्रीले अहिले दिएका भनिएका सबै निर्देशनहरू यसैको पेरिफेरिमा रहेको छ । तर श्रमजिवी पत्रकारलाई न्यूनतम तलब देउ भन्दा कान्तिपुरले मिडिया सोसाइटी नामको क्लबको प्रयोग गरेर विज्ञप्तिका नाममा कुण्ठा पोख्यो ।

के थियो विज्ञप्तिमा ?

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप, एबिसी टेलिभिजन लगायतले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्नुपर्दा ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन’ हुने खालको विषय उठाइएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउने कैलाश सिरोहिका मालिक रहेको कान्तिपुर मिडियाग्रुपमा पत्रकारले समयमै तलब पाए पनि सरकारले तोकेको तलब सबैले पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै विज्ञप्ति जारी गर्ने मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष जो एबिसी टेलिभिजनका मालिका हुन उनको टेलिभिजनमा काम गर्ने कमर्चारीले न सरकारले तोकेको तलब पाउँछन न त समयममै पाउँछन बरू धेरैले तलब नपाएर जागिर छाड्ने गरेका छन ।

वर्तमान सरकार अझ त्यसमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यही विषयको अन्त्य गरेर पत्रकारले भोको पेट बाँचु नपरोस भनेर प्रेस पास वितरणमा केही नीतिगत कडाइ गराएका छन । जसको सबैभन्दा बढी फाइदा श्रमजिवी पत्रकारलाई नै हुनेछ । अहिले धेरै गैरपत्रकारले सूचना विभागबाट जारी भएको पत्रकार परिचय पत्र बोकेका छन । रेष्टुरेन्टका मालिक, किराना व्यापारी, ठूला व्यापारी, प्रहरी र तस्करी गर्नेले समेत पत्रकार परिचयपत्र बोकेर हिडेँका छन ।

पत्रकारको परिचय पत्र पत्रकारले नै बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मन्त्री बाँस्कोटाले केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गरे जसालाई मिडिया सोसाइटीले प्रेस पासमा अंकुश लगाएको भन्दै ‘प्रेस स्वतन्त्रता हनन’को व्याख्या गर्यो । मन्त्रीले नीतिगत रूपमा गरेको व्यवस्थाले यतिमात्र भनेको आफ्ना सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकारलाई कम्तिमा न्यूनतम तलब सुबिधा देउ । तर पत्रकारको श्रम शोषण गर्न पल्केका मालिकहरू यसैको ज्वरोले प्रेस पासमा अंकुशदेखि प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएकोसम्म देख्न पुगे ।

मिडिया सोसाइटीका नाममा जारी विज्ञप्तिमा सञ्चारमन्त्री माथि मुल प्रवाहको मिडिया सिध्याउने अभियानमा लागेका आरोप लगाइएको छ ।विज्ञप्तिमा यस्तो भनिएको छ ‘सञ्चार मन्त्रालयले मूल प्रवाहको मिडिया समाप्त पार्ने कसम खाएजसरी त्यस्तै घेरावन्दीबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्दै अनेकानेक षडयन्त्र, निर्देशन, आदेश र सार्वजनिक ध्वाँस दिंदै आयो ।’  विज्ञप्ति सञ्चारमन्त्री माथि मात्रै होइन पत्रकारका संगठनहरू माथि समेत खनिएको छ उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘मन्त्रालय र सूचना विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्नमा लगाइएका अनेकन प्रतिबन्धका बारेमा कतिपय प्रेस सम्बन्धी सङ्गठन दाबी गर्नेहरु मौन रहेको अवस्थाले हामीलाई झन विस्मित बनाएको छ ।’

विज्ञप्तिको अन्त्यतिर मिडिया सोसाइटीले विद्यार्थी संगठनले प्रयोग गर्नेजस्ता भाषाको प्रयोग गरेको छ । मिडिया सोसाइटीले भनेको माग पूरा नभए  देशमा अराजकता र भिडन्तको अवस्था आउने चेतावनी समेत दिएको छ । सोसाइटीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘तसर्थ प्रेस विरोधी, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रकारका आदेश र निर्देशनहरु तत्काल सच्याएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली को महाअभियानबाट नेपाली मिडियालाई विमुख बनाएर देशलाई अराजकता र भिडन्तको अवस्थामा लैजानबाट तत्काल रोकियोस् भन्न चाहन्छौं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग ।’

कान्तिपुर एक्लै 

‘प्रेस पासमा अंकुश’ शीर्षकमा समाचार लेखेर पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको वैयक्तिक विवरण बुझाउन सरकारले बाध्य पार्‍यो र यसले पत्रकारको गोपनीयताको हक सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार मिच्यो भन्दा पनि पत्रकारको साथ पाएन । यतिसम्मकी कान्तिपुरकै निवर्तमान सम्पादक सुधीर शर्माले समेत यस्तो समाचार लेखेर रोइलो नगर्न अनुरोध गरे । कान्तिपुरमै हाल कार्यरत कर्मचारी समेत यो विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । त्यसकारण समाचारले भन्न खोजेको जस्तो गोपिनयताको समस्या पत्रकारलाई होइन मालिकहरूलाई देखियो । कान्तिपुरको यही समाचार पछि मिडिया सोसाइटीको नाममा जारी भएको विज्ञप्तिमा समेत अन्य दैनिक पत्रिका र टेलिभिजनहरूले साथ दिएको पाइएन । किनकी सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता निमोठ्न होइन बलियो बनाउन खोजेको धेरैले महशुष गरेका छन । कैलाश सिरोहिया र अजेयराज सुमार्गीको व्यक्तिगत लेनदेनको विषय नमिल्दा समेत लोकत्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भयो भन्ने कान्तिपुर यो विषयले झन  एक्लो बनेको देखिन्छ ।

निरन्तर स्खलित मिडिया सोसाइटी 

मिडिया सोसाइटीका नाममा केही मालिकहरूले अहिले जुन क्लब सञ्चालन गरिरहेका छन यसको खास अस्तित्व स्खलित हुँदै गएको छ । पत्रिकाहरूको छुट्टै सञ्जाल र टेलिभिजनवालाहरूको छुट्टै सञ्जाल थियो । ती दुइ संस्थाको एकताबाट मिडिया सोसाइटी नेपाल गठन भयो तर महत्वपूर्ण सञ्चारमाध्यमको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । टेलिभिजन र पत्रिकागरी १७ वटा सञ्चार माध्यमका मालिकहरू एकै ठाउँमा उभिएर घोषणा गरे । जसको अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया आफैँ थिए । पछि उनले नेपाल समाचार पत्र दैनिकका पुष्करलाल श्रेष्ठलाइ नेतृत्व हस्तान्तरण गरे जुन बेलामा एभिन्युज टेलिभिजनका भाष्करराजराज कर्णिकार लगायत चार जनाले मिडिया सोसाइटी छाडे ।

कैलाश सिरोहियाले अजयराज सुमार्गीसँगको लेनदेनको विषयमा समेत मिडिया सोसाइटीलाई दुरूपयोग गरेपछि पुष्कारलाल श्रेष्ठसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका पद्मा मिडिया ग्रुप ९माउण्टेन, बिजनेशप्लस र भक्तिदर्शन टेलिभिजन० का राजु कडेँलले पनि मिडिया सोसाइटी छाडे । पछि मिडिया सोसाइटी नामको क्लब नै घर न घाटको बन्ने स्थिति देखिएर नेपालमा कम्युनिष्टहरूको दुइतिहाइको सरकार बनेपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट मानिएका शुभशंकर कडेँललाई सिरोहीले नै प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष बनाए । यो अवस्थामासम्म आइपुग्दा मिडियो सोसाइटीमा मुस्किलले ११ जना थिए जसमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट भुषण दाहाल र टिभी फिल्मीबाट निकिता पौडेल समेतको सहभागिता थियो । शिरोहियाकै कारण मिडिया सोसाइटी नाममात्रको बन्न पुगेको छ । सयौँ मिडियाको भीडमा १० वटा मिडियाका लगानीकर्ता एकैठाउँ उभिदैँमा त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।

अन्तमा,

समान पदमा रहेका कर्मचारीलाई समान ज्याला नदिने, कतिपयलाई न्यूनतम तलब समेत नदिने गरेको कान्तिपुरले प्रेस पासमा अंकुश लाग्यो भन्दैमा र मिडिया सोसाइटीले अराजकता र भिडन्तको अवस्था आउने चेतावनी दिँदैमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटा निर्णय पुनर्विचारमा पुग्छन भन्ने देखिदैन । त्यसकारण सम्पूर्ण मिडियाका सञ्जालक, पत्रकार महासंघ, पत्रकार आवद्ध संगठनहरू र पत्रकार स्वयंले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने र गैरपत्रकारलाई पत्रकार परिचय बोकेर हिड्ने अवस्थाबाट मुक्त गराउनुपर्छ । यो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता मिडिया मालिकहरूका लागि मात्र हो कि पत्रकारका लागि पनि स्वयं मिडिया मालिकहरूले मसेत सोच्ने बेला भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हैन साहुजी स्वतन्त्रताको नाममा मिडिया सोसाइटी अघि बढ्नु उचित होला । र राम्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री नै फेर्नुपर्छ भनेर दलाली गर्ने बाटो समेत छाडेर आफ्नो कमजारी सच्याएर मिडियाहरू अघि बढ्नु बुद्धीमानी हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

–प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयोभन्ने मिडिया सोसाइटीको विज्ञप्ति अध्यक्ष कडेँलको फेसबुकबाट गायब

–समृद्धिको अभियानमा मिडिया मालिकहरू सहभागी हुन नपाए ‘अराजकता र भिडन्त’

मिडिया सोसाइटीको नाममा जारी भएको विज्ञप्ति पूरा तल पढ्न सक्नुहुन्छ ।