Logo

नेपाली नागरिकता, प्रायोजित भ्रम र गृह मन्त्रालयको परिपत्र



–निराजन शर्मा (उमेश दुलाल)

मिति २०७५ चैत्र १९ गते गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यलयका नाममा जारी गरिएको परिपत्रले नागरिकताको बहसलाई फेरि एक पटक तताएको छ। सामाजिक संजालमा गृह मन्त्रालयको परिपत्रले बंशसका आधारमा दिइने नागरिकतालाई सहज तथा खुकुलो पारेको भन्दै सरकारको उक्त कार्यको व्यापक विरोध भएको छ। गृह मन्त्रालयको उक्त परिपत्रको प्रतिकृया दिँदै संविधानबिद भिर्माजुन आचार्यले “के संसदमा कानून विचाराधिन रहेको अवस्थामा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरी जो कोहिलाई बंशजको नागरिकता दिनु भन्ने अधिकार गृह मन्त्रालय र यसका मन्त्रीलाई रहन्छ? सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक हुन कि बिदेशी? हाम्रो विशिष्ट भूराजनिति प्रति हेक्का राख्नु पर्दैन? ” भन्दै सरकारको उक्त कार्यको विरोध गरेका छन।

संविधानविद आचार्यले उक्त ट्विट मार्फत सरकार माथि दुई गम्भिर आरोप लगाएको छन। १. सरकारले संसदलाई छलेर बिदेशीलाइ नागरिकता दिने उदेश्यले परिपत्र जारी गरेको र २. सरकारको प्राथमिकता आफ्ना नागरिक नभई बिदेशी नागरिक रहेको ।

संविधानविद आचार्यको उक्त ट्विटलाई आधार बनाई विभिन्न पत्रपत्रिकामा सरकारले कानुन विचाराधिन भएको अवस्थामा संसदलाई छलेर बद्नियत पुर्वक गैह नागरिकलाई नागरिकता दिने प्रपन्च गरेको आयसका समाचार सम्पेषण भएको पाइन्छ। संविधानविदको रुपमा ख्याती कमाएका पात्रले नै यस्तो आरोप लगाए पछि सर्वसाधारण जनता माथि अन्योलको वातावरण श्रृजना भएको  छ।

अब प्रश्न उठछ; के संविधानविद आचार्यले भने जस्तै सरकारले संसदलाई छलेर बद्नियत पुर्णरुपले गैह नागरिकलाई नागरिकता बाँढ्न लागेको हो? यस प्रश्नको जवाफको लागि गृह मन्त्रालयको परिपत्र र संविधानलाई संगै राखेर व्यख्या गर्न जरुरी छ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा के छ? 

मन्त्रालयका उपसचिव गंगा प्रसाद न्यौपानेको नामबाट “जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरको नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा” भनि जारि गरिएको परिपत्रमा “विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधिन रहेको लामो समय भएको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई कानून बमोजिम नागरिकता दिने आदेश भएको र नागरिकका उमेर पुगि सकेको बालिग सन्तानको नागरिकता नभएको आफ्रनो शैक्षिक एवं बृत्ति विकाश गर्न नपाई  झेली रहनु परेको समस्यालाई संबोधन गर्न आवश्यक भएकाले, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को व्यवस्था बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरि नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३, नेपाल नागरिकता नियामावली, २०६३ र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ बमोजिम बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधी प्रक्रिया अपनाई जे जो बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा बंशजको अधारमा नागिरकता प्रदान गर्न सकिने भनि यस मन्त्रालयबाट मिति २०७५।१२।१९ मा (म.स्तरिय) निर्णय भएकोले निर्णयानुसार गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु” भन्ने व्यवहोरा उल्लेख छ।

यस परिपत्रमा ३ कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ

१. लामो समय देखि नागरिकता संसोधन विधेयक संसदमा अल्झिएको देखाई संविधान बमोजिम नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिकको बृति विकासमा रोक लगाउन न्यायोचित नहुने

२. संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम बंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने

३. बंशजको अधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा अपनाउनु पर्ने सम्पुर्ण कार्यविधी अपनाएर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने

संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा के व्यवस्था छ

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ “ यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।“ अर्थात २०७२ साल असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता लिएका व्यक्तीका सन्तानको हकमा उनका बावु र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन भने उनिहरुलाई बंशजको आधारमा नागरिकता दिने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।

के संविधानको व्यवस्था र परिपत्रको व्यवहोरा फरक छ? 

गृह मन्त्रालयबाट जारी गरेको पत्रिपत्रमा “जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र संलग्न गरि नेपाली नागरिकता पाउन निवेदन दिएमा” भन्ने वाक्य रहेकाले परिपत्रले संविधानबिद आचार्यले भने जस्तो “जो कोहि” अर्थात बिदेशीलाई नागरिकता बाढ्न नभएर आफ्ना नागरिकलाई संविधान भएको व्यवस्था अनुरुप दिइने नागरिकताका सम्बन्ध रहेको भ्रमलाई चिर्ने तर्फ केन्द्रित रहेको देखिन्छ।

संविधान नेपालको मुल कानुन हो, संविधानसंग बाझिएका प्रत्येक कानुन, नियमावली, निर्देशन, कार्यविधी आदी जारी गरेको मिति देखिनै अमान्य (Void ab initio)  हुन्छन। त्यसैले यदि सरकारले संविधन विपरित परिपत्र जारी गरेमा सो परिपत्र अमान्य हुन्छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत रहदैन। तर परिपत्रको गलत व्याख्या गरि सरकारले संविधान र कानुन विपरित कार्य गर्यो, सम्माननिय संसदलाई छल्यो भनि गरिएको प्रचार केबल बद्नियत मात्र हो । साथै लामो समय देखि संसदमा कानुन विचाराधिन रहेको भन्दै आफ्ना नागरिकको बृति विकास नै रोक्ने गरि संविधान प्रदत्त अधिकारको हनन् हुँदा सरकार मुक दर्शक भएर बस्न समेत न्यायोचित समेत नहुने भएकोले सरकारले जारी परिपत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। (पोष्टखबरमा पनि यो लेख पढ्न सक्नुहुन्छ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्