१३ बैशाख २०८१, बिहीबार | Thu Apr 25 2024

सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति गठन


१४ चैत, काठमाडाैँ ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सिफारिश गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिश समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामनाथ मैनाली र प्रेमबहादुर खड्का तथा अधिकारकर्मी शर्मिला कार्की रहनुभएको छ ।

गत चैत ७ र ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय विकास परिषद् २०७५ का सदस्यको मनोनयन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग गठन कार्य सञ्चालन आदेश २०७४ बमोजिम परिषद् सदस्य सरकारले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहाल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुली, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सराबगी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख रिताकुमारी मिश्र, बुटवल उपमहानगरपालिका शिवराज सुवेदी, वीरेन्द्रनगर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी, धनगढी उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्ट, आठराई गाउँपालिकाका कन्दङ्वा, दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता अधिकारीलगायत हुनुहुन्छ ।

मुग्लिङ–पोखरा सडकको मुग्लिङ–आबुखैरेनी खण्डमा हाल कायम रहेको मस्र्याङ्दी नदीको बायाँ किनारको दुई लेन सडकको अतिरिक्त बायाँ किनारमा निर्माण गरिने थप दुई लेन सडक तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको पकली–कोशी नदी–त्रिजुगा नदी–फत्तेपुर–रुपनगर सडकखण्डको चार लेन सडकको रेखाङ्कन स्वीकृत भई ती सडक खण्डलाई राजमार्गको मापदण्ड कायम गरी लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण सडक, गमगढी–नाम्चालाग्ना सडक र सो सडकका लागि सम्बन्धित प्रदेशमा विनियोजित बजेटसमेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैनिक सेवा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरेर अतिरिक्तका गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०७५, बिहीबार २०:१०