‘मधेस’सँग सम्बन्ध–विच्छेद

–सूर्य थापा 

नेपाली राजनीतिमा मधेस पदावली प्रयोगको चरण समाप्त भएको छ। सिराहाको लहानमा २०७५ चैत ३ र ४ गते सम्पन्न सीके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ ले आफ्नो पार्टीको नयाँ नाम ‘जनमत पार्टी’ राखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णयसँगै मधेस पदावलीको प्रयोग गरेर विभेदबाट मुक्तिको तथाकथित आन्दोलनको आगो फुक्ने क्रमले अन्ततः विश्राम लिएको छ। पृथकतावादको एकदशक लामो अँध्यारो सुरुङबाट उज्यालोमा निस्केर चालिएको यो स्वागतयोग्य कदम हो।

अनेक आशंका, दुष्प्रचार र एघारबुँदे सहमतिको विरोधका बीच लिइएको यस निर्णयले मुलुकको आगामी राजनीतिक विकास र शक्ति सन्तुलनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ। नेपालको इतिहास, सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डताको स्वीकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा यसबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्न जाने विश्वास गर्न सकिन्छ।

‘मधेस’ सँग सम्बन्ध–विच्छेद

सीके राउतअघि मूलतः २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी क्रमदेखि मधेस भ्रान्ति त्याग्न थालिएको पाइन्छ। सुरुमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ ले आफ्नो नाम परिवर्तन गरी ‘संघीय समाजवादी फोरम नेपाल’ बनाएर यस प्रक्रियाको बाटो देखाएको थियो। त्यही सिलसिलामा ‘मधेसी मोर्चा’ बदलिएर ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)’ बन्यो। संयुक्त मधेसी मोर्चामा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालबाट विभाजन भई बनेका समूहहरू मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी आबद्ध थिए।

तिनको नेतृत्व जयप्रकाश गुप्ता, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा आदि नेताहरूले गरेका थिए। विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) प्रदेश र संघीय निर्वाचनअघि आफंैलाई घाँडो बनिरहेको मधेसको पहिचान छाडेर काज फिर्ता भएजसरी नेपाली कांगे्रसमा एकीकृत हुन पुग्यो। महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) र महेन्द्र राय यादवले नेतृत्व गरेको तराई–मधेस समता पार्टी (तमसपा) समेत मधेसी मोर्चा विघटन गरी राजपामा रूपान्तरण भएका थिए।

साथै मधेसकेन्द्रित भए पनि गजेन्द्रनारायण सिंहको विरासतका कारण उनकी पत्नी आनन्दीदेवी सिंहको नाम झुन्ड्याएर राजनीति गरिरहेका राजेन्द्र महतोलगायतका नेताले समेत मधेसी मोर्चाको विघटन र राजपा गठनमा सहीछाप गरे। सीकेले मधेससँगसँगै पृथकतावाद तथा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र उपेन्द्र यादवसमेतले मधेस पदावलीको विसर्जन गरेर आफूलाई राष्ट्रिय सोच, भूमिका र भाव धारामा सहभागी गराउनु धेरै ठूलो परिवर्तन हो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा तमलोपाको वैकल्पिक नेता रहेका र विगतमा नेपाल सद्भावना पार्टी र तमलोपा गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका हृदयेश त्रिपाठीले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मधेस पदावली प्रयोग गरिएका पार्टी र मोर्चासँग सम्बन्ध विच्छेद गरी ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूह’ बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न ‘सूर्य’ लिएर निर्वाचनमा भाग लिए र विजयी हुन पुगे। यस प्रकारको परिवर्तन र रूपान्तरण खासमा नयाँ परिवेशको स्थितिसूचक थियो। त्यसलाई आत्मसात नगरी कुनै पनि मधेसआधारित समूह स्वतन्त्र र अलगअलग रूपमा पूर्ववत् अस्तित्व कायम गरेर अघि बढ्न सम्भव थिएन।

खासमा विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीको हैसियतमा मधेसकेन्द्रित भ्रान्ति र कुहिरोको कागजस्तै भइरहेका शक्तिले बदलिँदो समयको पदचाप सुन्ने र आफूलाई बदल्ने कुरा सामान्य थिएन। थे्रसहोल्डको कानुनी प्रबन्ध नै यस्तो एउटा बाध्यात्मक दबाब थियो, जसले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई बदलिन र एकजुट हुन बाध्य गरायो। अन्यथा नातागोत, सम्धीसम्धिनी, श्रीमती र गर्लफ्रेन्डहरूलाई सांसद र मन्त्री बनाउँदै आआफ्ना समूहको अलग अस्तित्व धान्दै आएका उल्लिखित दलहरूको यो रूपान्तरण सम्भव हुने थिएन।

दुई दशक लामो भ्रान्ति

जहानियाँ राणातन्त्रको उन्मूलनलगत्तै नेपाली राजनीतिमा मधेसकेन्द्रित भावना जागृत र संगठित हुन खोजेको देख्न सकिन्छ। भद्रकाली मि श्र, वेदानन्द झा र गजेन्द्रनारायण सिंहलगायतले तराई कांग्रेसदेखि नेपाल सद्भावना परिषद्को माध्यमबाट तराईमा भिन्नरूपमा राजनीति अघि बढाउन खोजेको पाइन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् २०४७ को संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी (नेसपा) को गठन र सञ्चालन गरे। यस पार्टीले नागरिकता समस्यालगायत तराईवासी जनसमुदायको हितलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको थियो।

जबकि पञ्चायतकालमा साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने गरी संघसंस्था र राजनीतिक दलहरू खोल्न वर्जित थियो। र, २०१७ सालदेखि वैधानिक राजनीतिक दलहरूसमेत पञ्चायती निरंकुशताको जाँतोमुनि पिल्सिन बाध्य थिए। पत्रपत्रिकाले समेत यस्ता दलको नाम अगाडि प्रतिबन्धित शब्द अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्दथ्यो। तराईकेन्द्रित नेपाल सद्भावना परिषद्ले राजनीतिक दलको स्वरूप हासिल गर्न नपाउनुको मूल कारण पनि यसले क्षेत्रीय साम्प्रदायिकताको राजनीति नगरोस् भन्ने स्पष्टै थियो।

पहिले कामरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा सुनसरी जिल्लास्तरीय नेता रहेका उपेन्द्र यादवले २०५५ सालतिर गठन गरेको गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ समयक्रममा नेपाली समाजमा मधेस पदावली प्रयोग र प्रचलन गर्ने पहिलो सामाजिक संस्था भयो, जसले सद्भावना होइन, मधेसी नाममा गतिविधि गर्न थालेको थियो। यस क्रमलाई अझ बढाउँदै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५७ सालमा जयकृष्ण गोइतको नेतृत्वमा मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गर्‍यो। २०६२ पछि शान्ति प्रक्रियामा आउँदा मातृका यादवले काठमाडौंका भित्ताहरूमा मैथिली भाषामा ‘गर्व से कहो हम मधेसी छि !’ भन्ने नाराको व्यापक भित्तेलेखन गराए। २०६४ फागुन १६ को सहमतिमा पहिलोपटक सरकारीस्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेस पदावली स्वीकार र प्रयोग गरे।

अनि गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा कार्यरत ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन पुग्यो। मूलधारको राजनीतिमा क्रियाशील नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसबाट कैयन् केन्द्रीय तहका व्यक्तिहरूसमेत मधेसको भ्रान्तिमा परे र मधेसी पदावली प्रयोग गरेका ‘मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल’ र ‘तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ मा बसाइँ सर्न पुगे। यो सिलसिला अनेक समूहमा विभाजित हुँदै करिब दुई दशकसम्म चलिरह्यो।

राजगद्दी छाडेर नागार्जुन जंगलमा बसोवास गर्न पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले एक दशकपछि यही फागुनमा धनुषादेखि सप्तरीसम्मका शक्तिपीठ चहारे र आफ्नो मधेसमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरे। उनले जानकी मन्दिरमा पूजा गर्दै भने, ‘यहाँ मधेस छैन, तराई छ !’ यसरी तराई कि मधेसको विवादमा नागरिक हैसियतमा उनीसमेत जोडिन पुगे। अन्ततः सीके राउतले समेत छाडिसकेपछि जटिल समस्याका रूपमा लिइएको मधेस पदावली प्रयोगको गलत प्रतिस्पर्धा समाप्त नै भएको छ। यो प्रक्रिया र परिणामलाई उच्च महत्वबोध गरेर मुलुकको बृहत्तर हितमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

संघीय प्रणालीको पैरवीकर्ता

नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको पैरवीकर्ता मधेसकेन्द्रित राजनीति थियो। सुमा गजेन्द्रनारायण सिंहले पूर्वीपहाडी, मध्य पहाडी, पश्चिमी पहाडी, पूर्वीतराई र पश्चिमी तराई गरी पाँचवटा प्रदेशको खाकासहित संघीय शासन व्यवस्थाको पक्षमा पैरवी गर्न थालेको पाइन्छ। २०५९ र २०६१ का राजाका कदमपछि उठेका संयुक्त आन्दोलनको सिलसिलामा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले आफ्नो वीरगन्ज सम्मेलनमार्फत नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कारगर सावित हुने संस्थागत निर्णय गरेको देखिन्छ। पछि २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाइयो।

र, ‘मधेस विद्रोह’ को आगो फुक्न आह्वान गरियो। र, २०६४ को सहमतिले मधेसलाई अलग राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरेको थियो। त्यतिबेला ‘मधेस एक प्रदेश’, अझ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तथा पहाड र हिमालमा एक गरी तीन प्रदेशको पक्षमा वकालत तीव्र पारियो। झन्डै एक दशक लामो माथापच्चीपछि यस्ता मागको वकालत छाडेर ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। वास्तवमा यसै विन्दुबाट मधेस, मधेसी र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक परिचालन र चलखेल निष्प्रभावी बन्न पुगेको सर्वविदितै छ।

संघीयताको एजेन्डा, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी रूपमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले देशमा नयाँ परिवेशलाई संस्थागत गरेको छ। सही वा गलत जे भए पनि यसको प्रयोग व्यवहारतः गरेरै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन।

मधेस : वाद, सिद्धान्त वा राज्य ?

मधेस भनेर नेपालको तराई क्षेत्रलाई चित्रण गर्न वा बुझ्न प्रयोग गरिएको पदावली हो। यसलाई अतिरञ्जित गरेर राजेश अहिराजले मधेसवाद, सिके राउतले मधेस स्वतन्त्र राज्य र मधेसकेन्द्रित दलहरूले मधेस प्रदेशको सक्दो पैरवी गरे। मधेस आन्दोलनमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी आफ्नो प्राज्ञिक अध्ययन अघि बढाएर अहिराजले मधेसवादको जोडतोडका साथ वकालत र पैरवी गरे पनि कामयावी भएन। अन्ततः उनी मधेसकेन्द्रित दलका कारण नै तराईवासी अझ पछाडि परेको निष्कर्षमा पुगे। अन्तिम रूपमा सीकेको रूपान्तरणले त मुलुकमा नयाँ बहस र दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ।

खासमा ऐतिहासिक रूपमा भनिने मधेस नेपालमा पर्दैन। मध्य देश वा मधेस भारतमा अवस्थित रहेको छ। मधेसवाद वा सिद्धान्तका रूपमा स्थापित हुन सम्भवै थिएन र भएन। समग्रतामा तराईवासी जनसमुदायको भावना भड्काएर आआफ्ना स्वार्थका रोटी सेक्ने प्रयाससमेत अन्ततः काम नलागेर स्वयं मधेस पदावली नै परित्याग गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। सीकेले मधेससँगसँगै पृथकतावाद तथा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र उपेन्द्र यादवसमेतले मधेस पदावलीको विसर्जन गरेर आफूलाई राष्ट्रिय सोच, भूमिका र भाव धारामा सहभागी गराउनु धेरै ठूलो परिवर्तन हो। शिविरै छाडेर समेत विजय गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठीले यस प्रक्रियामा गरेको योगदान स्मरणीय छ। माओवाद र जातीय भ्रान्ति त्याग्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) वाम गठबन्धन र पार्टी एकतामार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्ने प्रक्रियामा सामेल भएर पनि मधेसी दललाई छिटोछिटो बदलिन र मधेस पदावली त्याग्न निकै सहज भयो।

यसरी निचोडमा भन्नुपर्दा मधेस कुनै प्रदेश, देश, वाद, विचार र सिद्धान्त केही नै नभएर अस्थायी राजनीतिक फन्डा मात्रै भएकाले त्यसको अस्तित्व अन्ततः पानीको फोकासरह बिलाउँदै जानु स्वाभाविकै थियो। र, जुनसुकै गलत चिजलाई सबैले छाड्नु अनिवार्यजस्तै भयो। र, अहिले व्यवहारतः त्यही घटना र परिघटना नै अभिव्यक्त भएको हो। यस सच्चाइलाई आत्मसात गरेकोमा भूतपूर्व मधेस आन्दोलन, मधेस पदावली र मधेसी भावनाको भयदोहन गरेर लाभ उठाए पनि सही निष्कर्षमा आइपुगेका सबैसबैलाई स्वागत गर्नैपर्छ। तराई क्षेत्रको जनजीवनमा त यस पदावलीको प्रयोगमा खासै रुचि र कुनै प्रकारको गर्वबोध रहिआएको थिएन। यस स्थितिमा राज्य र सरकारले नेपालको राष्ट्रिय एकताको भावधारालाई अन्योल र द्विविधामुक्त गरेर नेपालको एकता र अखण्डतालाई बलियो पार्ने गरी सहमति निर्माण गर्न सकेकोमा धन्यवाद दिनैपर्छ।  –थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्। (केहीदिन अघि अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित यो लेख थापाको अनुमतिमा दैनिकीमा प्रकाशित गरिएको हो ।–समम्पादक)