१५ चैत्र २०८०, बिहीबार | Thu Mar 28 2024

अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण रोक्ने सरकारको कार्यप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति


५ फागुन, काठमाडाैँ । नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण रोक्ने सरकारको कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ ।आइतबार काठमाडाैँमा उपलब्ध महासंघका केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको नवीकरण नगर्ने सूचना तथा प्रसारण विभागको कार्यप्रतिगम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको महासचिव रमेश विष्टले बताएका छन । बैठकले मिडिया सञ्चालन गर्न सुशासन ऐन अन्तर्गत बनेको अनलाइन निर्देशिका खारेज गर्न माग गर्दै अनलाइन
मिडियालाई पनि अन्य सञ्चारमाध्यम सरह मान्यता दिई सञ्चार कानुन अन्तर्गत सम्वोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

बैठकले साना लगानीका र स्वरोजगारमूलक मिडियाहरुको हित संरक्षणका पक्षमा महासंघले दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई उपभोग गर्न प्रयोग गर्दै आइरहेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई अवरोध पु¥याउने गरी कुनै कानुन नल्याउन र सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरु निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल र सहमतिमा निर्माण गर्न महासंघ सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

बैठकले श्रमजीवी पत्र ऐन लागू गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउन महासंघले चलाएको दबाबमूलक अभियानलाई थप प्रभावकारी र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको नेतृत्वमा र सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोलीमा महासंघका तर्फबाट चार जना प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्यहरु जन्मदेव जैसी, यम विरही, टीकाराम प्रधान र टेकराज थामी) लाई पठाइएको छ ।

यस्तै बैठकले फागुन ९ र १० गते पोखारामा हुने साधारणसभामा ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार शिवहरिप्रसाद भट्टराई (सप्तरी), ‘गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार’ शम्भु श्रेष्ठ (काठमाडौं), ‘कृष्णसेन इच्छुक स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ बलराम थापा (काठमाडौं), ‘गौरी कठायत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ गीता कुँवर (अछाम) र ‘उमासिंह पत्रकारिता पुरस्कार’ हिरालाल चौधरी (सिरहा) लाई समर्पण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, विभिन्न शाखालाई कदरपत्रबाट सम्मानित गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७५, आईतवार २०:३२