Logo

देउवा सरकारको डरलाग्दो प्लान्ट घोटाला योजनाकाे खुलासा



२८ माघ, काठमाडाैँ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकाे समयमा नेपाली सेनाका लागि गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट (एम्युनेसन) खरिदमा डरलाग्दो घोटालाको योजना बनाएको तथ्य खुलेको छ । अढाई अर्बमा पाइने प्लान्ट किन्न सैनिक मुख्यालयले केही ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा चार अर्ब खर्चिने निर्णय गरेपछि बिवादमा तानिएको हो ।

प्लान्ट खरिद प्रक्रिया चर्काे बिवादमा परेसँगै तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, रक्षामन्त्री भीमसेनदाश प्रधान, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले डेढ अर्व बढी रकममा प्लान्ट खरिदको निर्णय गरेको तथ्य खलेको हो ।

राज्यलाई झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ भार पर्ने गरी प्लान्ट खरिद निर्णय टुंग्याइएकाे थियाे । चार अर्वमा खरिद निर्णय गरिएको सो प्लान्ट अढाईदेखि तीन अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्न सकिने खुलासा भएकाे छ । विवादका कारण सेनाले अहिलेसम्म गोलीगठ्ठा उत्पादन गर्ने प्लान्ट किन्न भने सकेको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयले राज्यकोष दुरूपयोग नहोस् भनेर प्लान्ट किन्ने पुरानो सम्झौता रद्द गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ । पुरानो सम्झौता रद्द गरी कम मूल्यमा गुणस्तरीय प्लान्ट खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतलाई उधृत गर्दै अन्नपुर्ण पोष्टमा पत्रकार शम्भु कट्टेलले समाचार लेखेका छन ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक संगठनमा हुने खरिद प्रक्रिया, सरुवा, बढुवालगायत अनियमितता हुन नदिने बताउँदै आउनु भएको छ । सेनालाई आवश्यक गोलीगठ्ठा स्वदेशमै उत्पादन भएमा सैनिक सामग्री आपूर्तिमा सेनाको परनिर्भरता हट्नेछ । प्लान्ट स्थापना भए गोलीगठ्ठा खरिदका नाममा विदेशिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।

बेलायत, अमेरिकालगायत प्लान्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले अहिले पनि ३ अर्बभन्दा कम रूपैयाँमा प्लान्ट दिन सक्ने बताइएको छ । प्लान्ट खरिद गर्ने अहिलेको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने झण्डै डेढ अर्ब रूपैयाँ राज्यलाई फाइदा पुग्ने सैन्य अधिकारी नै बताउँछन् । डेढ अर्ब जोगियो भने विकास निर्माणका काममा सरकारले खर्च गर्न सक्ने ती अधिकारीले बताए ।

रक्षाप्रवक्ता बाबुराम गौतमले यस विषयमा माथि बुझेर मात्र भन्न सक्ने बताउनु भयो । ‘के भएको हो, सम्बन्धिन व्यक्तिसँग बुझेर मात्र खबर गर्छु,’ गौतमले भन्नुभयो । गोलीगठ्ठामा आत्मनिर्भर हुने भन्दै सेनाले प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थियो । खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि स्थानीय एजेन्टले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी धेरै कमिसन खाने लोभमा अव्यावसायिक चरित्र देखाएका थिए ।

तीन अर्ब पर्ने प्लान्टलाई उनीहरूले ४ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए । सुरुमा पाँच अर्वमा खरिद गर्ने तयारी गरे पनि विवादित हुने डरले १ अर्ब घटाएका थिए । उक्त निर्णयबारे त्यसैबेला रक्षा र सैनिक उच्च अधिकारीहरूले अनौपचारिक विरोध जनाए पनि त्यसबेला कसैले नसुनेको बताइएको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिएर सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा राज्यको ढुकुटी रित्याउन खोजेको भन्दै प्लान्ट खरिद प्रक्रियाको रक्षा मन्त्रालयभित्रै विरोध भएको छ । बढी लागतमा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एलसी खोल्ने प्रक्रिया समेत रोकिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्