Logo

नेपालको आन्तरिक मामिलामा राजदूतहरूको राजनीति



–गोपाल खनाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वीजरल्याण्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठक (माघ ७–११) मा सहभागी भइरहेका बेला नेपालमा दुई वक्तव्य जारी भए । कार्यकारी प्रमुख मुलुक बाहिर रहेका बेला चलखेलका शैलीमा आएका ती दुवै वक्तव्य विवादित भए ।  पहिलो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अमेरिकासहितका काठमाडौँस्थित दश राजदूतको माघ १० को वक्तव्य र दोस्रो, नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माघ ११ को वक्तव्य । आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएका दुवै वक्तव्यले नेपालको आधिकारिक धारणा खोज्थे, जसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वपरामर्श आवश्यक थियो तर परामर्श त गरिएन नै, प्रधानमन्त्री देशमा नभएका बेला ती वक्तव्य रणनीतिक दबाबका रुपमा आए ।

पश्चिमा राजदूतहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरे भने प्रचण्डले भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीतिमाथि बेढङ्गी टिप्पणी गर्नुभयो । पश्चिमा राजदूतहरूलाई नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति चिन्ता रह्यो भने प्रचण्डलाई भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोको समाजवादी सत्ताको चिन्ता भयो ।

भेनेजुयला र नेपालको आन्तरिक अवस्थामा भने एउटा आधारभूत भिन्नता छ । नेपाल राजनीतिक स्थिरताउन्मुख छ भने भेनेजुयला राजनीतिक अस्थिरतातर्फ । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप पूर्णत् निषेध छ, भेनेजुयलामा यसले प्रवेश गर्दैछ । त्यसैले राजदूतहरूको भन्दा प्रचण्डको चासो तार्किक र मनासिव थियो र छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले निर्वाचित मडुरोविरुद्ध विपक्षी नेता जुवान गुवाइडोको राष्ट्रपति पदमा स्वघोषणालाई मान्यता दियो, जसको पक्ष–विपक्षमा विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदैछ–अमेरिका ‘भर्सेज’ चीन, रुस । भेनेजुयलाको आन्तरिक राजनीति त्यहीँको आन्तरिक समस्या हो, त्यसको प्रजातान्त्रिक समाधान संवैधानिक सीमाभित्र रहेर खोजिनुपर्छ तर त्यस विपरीत अमेरिकाले त्यहाँको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग¥यो ।

स्वाभाविक हो, यस्तो अमेरिकी नीतिको नेपालले विरोध गर्छ । किनकि नेपालको घोषित विदेश नीति हो– कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेप नसहने । यो मुख्य नीतिमा कतिपय सरकारले सम्झौता गरे, कोही लम्पसारवादी भए, कोही अति राष्ट्रवादी पनि भए । तर ओली सरकारले पहिलो कार्यकाल र अहिले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गरेको छ, जसमा दर्जनभन्दा बढी प्रमाण सहमतिका रूपमा दस्तावेजीकरण भएका छन् ।

त्यसैले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रमाथि भएको अमेरिकी हस्तक्षेपविरुद्ध प्रचण्डले वक्तव्यमार्फत व्यक्त गर्नुभएको असहमति गलत होइन तर त्यहाँ प्रयुक्त भाषा र शैली भने गैरकूटनीतिक छ । जस्तो ः ‘ग्राण्ड डिजाइन’, ‘साम्राज्यवादी क’ू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मडुरोको पक्षमा उभिन गरेको आह्वान वक्तव्यमा प्रयोग नगरेको भए पनि प्रचण्डको डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिप्रतिको असहमति रेकर्ड हुन्थ्यो । वक्तव्य हतारमा अमेरिकालाई सन्देश दिनुपर्छ भन्ने मनसायबाट आएको देखिन्छ । अर्थात् यसमा वैचारिक भावुकता पनि सन्निहित भएको प्रतित हुन्छ ।

प्रचण्डको यो वक्तव्यमाथि अमेरिकाले सरकारको धारणा माग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले माघ १५ गते सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने बतायो । भेनेजुयलाको आन्तरिक सङ्कटको समाधान त्यहीँको संवैधानिक परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढङ्गबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको धारणा सही र सन्तुलित छ ।

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले जारी गरेको वक्तव्य अधिकतम रूपमा नेकपाको मान्न सकिन्छ । तर अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श नभई आएको हुनाले सिङ्गो पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व उक्त वक्तव्यले गर्दैन । सरकारले आधिकारिक धारणा राखेपछि अब अमेरिकाले प्रचण्डको कथनलाई होइन, मन्त्रालयको कथनलाई मान्नुपर्छ । प्रचण्डको वक्तव्यलाई आधार मानेर दबाबको कूटनीति गर्दा त्यो द्विपक्षीय सम्बन्धका लागि प्रत्युपादक हुनसक्छ । त्यसैले यसमा थप विवाद गर्नु उचित हुँदैन । प्रचण्डको वक्तव्यभन्दा गम्भीर मुद्दा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भएको राजदूतहरूको गठबन्धन हो । बहस गर्नुपर्ने मुद्दा राजदूतहरूको राजनीतिको हो, जहाँ अमेरिका पनि मिसिएर आएको छ ।

राजदूतहरूको राजनीति
नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप बेलाबेला विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक हुनेगर्छ । घरेलु मामिलामा दखल दिने त्यस्ता प्रयासविरुद्ध राज्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने चाहिँ बढी महìवपूर्ण हुन्छ । पश्चिमा दशजना राजदूतले ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय’ शीर्षकमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नभएको निष्कर्ष छ । र, त्यसका लागि द्वन्द्व प्रभावित, नागरिक समाज र फराकिला साझेदारसँग अर्थपूर्ण संलग्नतापछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

दुई आयोग, सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद सकिँदै गरेको अवस्थामा ती आयोगलाई के गर्ने लगायतका विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसलाई प्रभावित पार्ने गरी संयुक्त गठबन्धन भएको देखिन्छ । राजदूतहरूको गठबन्धनअघि नै सरकारले आयोगको म्याद थप्ने तर आयोगका पदाधिकारीलाई बिदा गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।अस्टे«लिया, जर्मनी, युरोपियन युनियन, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका र राष्ट्रसङ्घको यो मोर्चाबन्दी नेपालको मानवअधिकारप्रति चिन्तित भएर बनेको होइन । किनकि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको समाधान जुनसुकै कानुनी संरचनाबाट गरिए पनि गम्भीर अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति नदिने ‘लक्ष्मण रेखा’ सरकारले तय गरिसकेको छ ।

त्यसैले राजदूतहरूको यो वक्तव्य आपत्तिजनक छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकबाहिर भएकै बेला राजदूतहरूको राजनीतिक वक्तव्यमा असहमति राख्नुभयो । प्रचण्डको भेनेजुयला वक्तव्यको चर्को विरोध गर्नेहरूले राजदूतहरूको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गर्ने गरी आएको संयुक्त वक्तव्यमा मौन रहनु भने आश्चर्यजनक छ ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपालको आन्तरिक मामिला हो । द्वन्द्व समाधानका लागि लिइने राष्ट्रसङ्घीय सहयोगबाहेक अन्य कुनै सहयोग नेपालले कुनै देशसँग लिएको छैन । अहिले टुङ्गिएको शान्ति प्रक्रियामाथि विभिन्न बहानामा प्रश्न उठाउने गरी विदेशी सहयोगको पृष्ठभूमि तयार पार्ने कुनै पनि घरेलु र बाह्य प्रयास असफल पार्नु नेपालको हितमा छ । त्यसमा आयोगहरूको प्रभावकारिता रह्यो वा रहेन त्यो मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गर्ने हो । त्यसका सरोकारवाला पक्ष को हुन् भनेर राजदूतहरूले नेपाल सरकारलाई सम्झाउनु पर्दैन ।

नेपाली भाष्य खण्डित गर्ने प्रयास
प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुई मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । एउटा विकाससँग सम्बन्धित छ, अर्को मुद्दा ‘ब्राण्डिङ’ सँग । प्रधानमन्त्रीले उठाएको विकासको मुद्दा संविधानबाटै नेपालले तय गरेको यात्रा हो । राजनीतिक क्रान्तिको चरण पूरा गरेर आर्थिक क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यही मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पहिलो एजेण्डाका रूपमा राख्दै आउनुभएको छ । विकासको यो मुद्दामा घरेलु विभाजन देखिँदैन तर असहयोग भने विभिन्न कोणबाट भइरहेकै छ ।

दोस्रो, मुद्दा ‘ब्राण्डिङ’ को हो । नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई विश्वमा निर्यात गर्न सकिन्छ । बुलेटबाट शुरु भएर ब्यालेटमार्फत समाधान भएको नेपाली शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि एउटा मोडेल हो । हो, यही विषय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, कोष्टारिकास्थित राष्ट्रसङ्घको शान्ति विश्व विद्यालयदेखि डाभोससम्म राख्नुभएको छ । जुन विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले विश्वमा निर्यात गर्नसक्ने बताउनु भएको छ, त्यसैमाथि प्रश्न उठाउने हैसियत राजदूतहरूलाई कसरी प्राप्त भयो ?

प्रधानमन्त्रीले डाभोस बैठकसम्म सबैभन्दा बढी बोलेको वा आह्वान गरेको सारवस्तु हो– नेपाल अब राजनीतिक रूपमा स्थिर भयो, शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भयो, आर्थिक लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भयो । जुनबेला विश्वलाई प्रधानमन्त्री यही सन्देश दिइरहनु भएको थियो, काठमाडौँमा भने राजदूतहरू सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका थिए । राजदूतहरूले शान्ति प्रक्रियाबारे नेपालको भाष्यमाथि प्रश्नमात्र उठाएनन्, आन्तरिक पक्षमा खेल्ने कामसमेत गरे ।

माघ १२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोसबाटै आन्तरिक मामिलामा गुटबन्दी नगर्न राजदूतहरूलाई सुझाव दिनुभयो । ‘नेपालले शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेको सन्दर्भमा केही राजदूतले अनावश्यक रूपमा, अत्तालिएर हो या के हो, गठजोर गरेको देखेँ । यस्तो गठजोड, गुटबन्दी आवश्यक छैन’ उहाँले भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रश्न थियो– द्वन्द्व समाधान गर्नु नराम्रो हो र ?

अस्थिरता पुनःस्थापित गर्ने योजना
नेपालमा नेकपाको शक्तिशाली सरकार बनेपछि त्यसलाई बुझ्ने बारेमा एउटा भ्रामक प्रचारको प्रयास गरिएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकार शास्त्रीय साम्यवादी सरकार होइन भन्ने यथेष्ठ प्रमाण हुँदाहुँदै त्यही परम्परावादी कम्युनिस्ट कथनलाई उल्लेख गर्दै अधिनायकवाद उन्मुख भएको ‘प्रोपोगाण्डा’ जारी छ ।

केही साता अघिसम्म नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अधिनायकवादको हतियार खुबै प्रयोग गर्नुभयो, घरभित्र त्यसले कुनै शक्ति प्राप्त गर्न सकेन तर सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको सदस्य भएको हैसियत बेच्दै नेपाली काँग्रेसले गरेको यो प्रयासले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भ्रम पारेको हुनसक्छ ।

नेपाली जनताको शक्तिशाली समर्थन प्राप्त यस सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा योजनाबद्ध प्रयास केही पक्षबाट शुरु भएको छ । त्यसअन्तर्गत नै राजदूतहरूको वक्तव्य आएको देखिन्छ । त्यही बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले लगत्तै त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्व समाधानका बाँकी मुद्दाको समाधान नेपाल आफैँले गर्ने हो भन्दै हिंसाको बेला भएको घाउखतलाई नकोट्याउन राजदूतहरूलाई चेतावनी पनि दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल तानाशाही मुलुक नभएको र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमार्फत समावेशी सत्ता सञ्चालन भइरहेको दोहो¥याएर भन्नु कम्युनिस्टप्रतिको एकथरिको बुझाइका सन्दर्भमा नै हो । डाभोसबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १५ गते फेरि त्यो दोहो¥याउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा नेपालमा अस्थिरता मच्चाउने प्रयासमा केही तìव रहेको भन्दै त्यस्ता तìवसँग सचेत रहन आग्रह उहाँले गर्नुभयो । विगतको द्वन्द्वका घाउ कोट्याएर अस्थिरता मच्चाउने प्रयास गर्ने र देशको स्थायित्व खल्बल्याउन केही तìव सक्रिय रहेको बताउनुको आशय तिनै पश्चिमा राजदूतहरूको गठजोडप्रति लक्षित थियो ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक हुनुहुन्छ । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्