भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्न जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाः मन्त्री अर्याल (अन्तरवार्ता)

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटलाई तुलनात्मक रुपमा सहज हुने गरी थप व्यवस्थित बनाएको छ । २०७४ साउन २६ गतेबाट रोकिएको कित्ताकाट स्थानीय तहले गैरकृषि भनी सिफारिस गरेको जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम कित्ताकाट गर्न कुनै बाधा नपर्ने गरी कित्ताकाट खुलाएको हो । यस निर्णयबाट सरकारको शहरी विकासका आयोजनालाई भने कित्ताकाटमा कुनै रोक लगाएको छैन । कित्ताकाट रोकिएको भन्दै नागरिकले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । कित्ताबाट रोकिँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सेटिङमा गलत धन्दा मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर कित्ताकाट खुलाएको छ । यसै विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग गरिएको कुराकानीः

बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय किन गर्नुभयो ?
–कित्ताकाट रोक्दा जनताले निकै ठूलो सास्ती व्यहोर्नु परेको व्यापक गुनासो आयो । जनताको लागि काम गर्ने सरकारले जनताको चाहना र भावना अनुसार नै कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको हो । लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिदा बिचौलियाहरुको विगविगी भयो । २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयको सन्दर्भमा बुझाइमा एकरुपता थिएन । देशभरकै जमिन कित्ताकाट गर्न नपाउने बुझाई पनि एकातिर थियो भने अर्कोतर्फ २०२१ सालमा नापीले जुन खालको भूमिको वर्गीकरण ग¥यो, त्यसैलाई आधार बनाएर जमिनको वर्गीकरण गर्ने कुरा । तेस्रो कुरा डेढ बर्ष अघि साउन २६ गते भएको निर्णयसँगै धेरै खालको विकृति र विसंगती जोडिएर आयो । हामीले सुशासन कायम गर्ने कुरा त ग¥यौ । तर भुमि सुधार मन्त्रालय मातहत रहेका निकायमा भ्रष्टचार मौलाएर गयो । खुलेआम रुपमा भ्रष्टचार संस्थागत गर्ने काम भयो । खुलेमाम रुपमा नै मोलमलाई गर्ने र भ्रष्टचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सरकारले कित्ताकाट रोकेको भन्दै लुकीलुकी कित्ताकाट गर्ने श्रंखला झन बढेर गयो । कित्ताकाटलाई कारण देखाउदै बार्गेनिङ गर्ने, मोलतोल गर्ने काम झन तीब्र गतिमा अगाडि बढयो । कित्ताकाटको नाममा घरपरिवार नै कलह आउने अवस्था सृजना भयो ।

कित्ताकाट गर्न श्रीमान श्रमतीको बीचमा कानुनी रुपमा नै सम्बन्ध विच्छेद भएको र पछि साच्चिकै सम्बन्धन नै नजोडिने खालको घटना आए । कित्ताकाटकै कारण समाजमा बढदै गएको विकृति र विसगती रोक्न पनि कित्ताकाट खुल्ला गर्नेे निर्णय भएको हो । वास्तविक जनताहरु जसले आफ्नो गुजारा चलाउन पनि समस्या भयो भन्ने गुनासो आएपछि जनताको हितलाई शिरमा राख्दै जनतालाई सहज होस भनेर यो निर्णय गरिएको हो । हामीले खेतीयोग्य जमिनलाई खण्डिकरण गर्न नपाउने, त्यसलाई सुरक्षित गर्ने भनेका छौ । अन्य भएभरका जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने बुझाइ थियो, कुरा त्यस्तो होइन । कुनै पनि विकसित देशहरुमा भएभरको जग्गा खण्डिकरण गर्न नपाउने भन्ने छैन् । निश्चित जमिनलाई रोकिन्छ । मादण्ड बनाएर नै निश्चित जमिनलाई रोक्ने र अरु छोडने गरी निर्णय गरेका छौं ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र जनप्रनितिनिहरुको रायसुझावलाई ध्यानमा राखेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय लिइएको हो ।

अब के निर्णय सहज रुपमा कार्यान्वयन होला ?
–आम नागरिकहरुलाई डेढ बर्ष असहज परिस्थिति बन्यो । कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णयले अब त्यो सास्ती र झन्झट हटेको छ । कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले गर्दा जे–जे असहजता आयो, जेजस्तो कठिनाई र सास्ती भेल्नु परेको थियो । अब त्यो पूर्ण रुपमा हटेको छ । कित्ताकाटलाई बहाना बनाएर सुशासनमाथि नै प्रश्न ठडयाउने काम भएको छ । अब यो विधिवत रुपमा नै अन्त्य भएको छ । सरकारले गरेको निर्णय पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ । अब बहानाबाजी गर्ने, आलटाल गर्नेमाथि सरकारले कारवाही गर्छ ।

खेती योग्य जमिनको सन्दर्भमा सरकारले भूमिलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत पुनः जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, २०२८ सालमा जग्गालाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिएसको छ भने अब सात प्रकारको बनाउने भनेर अगाडि बढेका छौं ।

कित्ताकाटलाई कारण देखाउँदै काममा कठिनाइ हुँदै आएको थियो । अब यो कृषियोग्य जमिनको नाममा पनि सेवाग्राहीले सास्ती पाउने हुन कि ?
–सबै विषयमा शंका गरेर हुँदैन । मन्त्रालयले सहज रुपमा जनताको काम होस भनेर मापदण्ड बनाइदिएका छौं । कहाँ कित्ताकाट गर्ने कहाँ कित्ताकाट नहुने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउने भनिएको छ । यस अघि कार्यालयमा मोलतोल हुन्थ्यो अब त्यो मोलमोल गर्ने काम बन्द भयो ।

विगतमा मन्त्रालयहरुबीच नै समन्वयको अभावमा कित्ताकाट लामो समय रोकिएको हो ?
–मन्त्रालयका आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र थिए । विगतमा जसरी समन्वय गरेर अगाडि जानु पर्ने हो, त्यो नभएको देखिन्छ । हामीले निर्णय गर्दा अहिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेका छौं । व्यवस्थित शहरीकरण गर्ने योजना त शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ । हाम्रो मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयका अहिले समन्वय भएको छ । सबैको चाहना राम्रो र व्यवस्थित बनाउने हो । आवश्यकता अनुसार समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेका छौं ।

तपाई मन्त्री भएपछि मालपोत कार्यालयमा बिचौलाहरुलाई रोक्नको लागि सरलीकृत फारम कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको छ । तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?
–सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । नागरिकहरुलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि सरलीकृत फारमको व्यवस्था गरिएको हो । मातपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा लागू गरेको फारम मार्फत तेस्रो पक्षलाई निरुत्साहित बनाउने हाम्रो मुल्य लक्ष्य हो ।

मातपोत कार्यालयमा सहज रुपमा हुने काममा पनि बिचौलीयाले जनताबाट अनावश्यक पैसा लिने गरी काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न खोजिएको हो । नीतिगत रुपमा सरलीकृत फारमले सहजता बनाएको छ । तर व्यवहारिक रुपमा लागू भएन भन्ने गुनासो आएको छ । गुनासोलाई सम्बोधन गर्न मैले विशेष ध्यान दिएको छु । जुन उदेश्यको साथ लागू गरिएको छ, त्यो उदेश्य पूरा गर्न कार्यान्वयन गर्नुको अर्को विकल्प छैन् ।

सरलीकृत फारम लागू भए पनि मालपोत कार्यालयमा अहिले पनि बिचौलीयाहरु नै हावी भएका देखिन्छन ? प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउन किन सयन्त्र बन्न नसकेको हो ?
–लागू गरेको नियम कार्यान्वय गराउन हामी प्रतिबद्ध छौ । हामीले हेल्प डेक्स मार्फत अब प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयमा ल्याउछौ । मन्त्रालयको तर्फबाट भूमि व्यवस्था विभागलाई छिटो भन्दा छिटो मूलुकभरका कार्यालयमा हेल्प डेक्स राख्न निर्माण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । हेल्प डेक्समा जनता पुग्छन ।

त्यहाँ हाम्रा कर्मचारी बस्छन । कर्मचारीले यदी जनताले नजानेको अवस्थामा फारम भर्न सिकाउछन । सरल भएकाले जनताले नै भर्न सक्ने खालको छ । जहाँ समस्या पर्छ, त्यहाँ कर्मचारीले फारम भर्ने तरिका सिकाउछन । त्यसपछि अर्को अब मान्छे लिएर कोठाकोठा चाहर्न पदैन । कुन कामको लागि आएको हो । कुन कोठामा जाने हो । कुन कोठामा कुन काम हुन्छ भनेर कर्मचारीले नै सेवाग्राहीलाई पठाइदिन्छन । यसले सहजता हुन्छ ।

अख्तियारको प्रमुखले भ्रष्टाचार उदाहरण दिदै मालपोत कार्यालय खाली हुन्छन भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो । किन मालपोत कार्यालयमा यति धेरै भ्रष्टचार भइरहेको छ । यसलाई रोक्नको लागि तपाईले के योजना बनाएर काम गरिरहनुभएको छ ?
– अख्तियार प्रमुखले जे बोल्नुभयो, त्यो व्यवहारमा अनुभूत गरेको कुरा होला । जिम्मेवार व्यक्तिले बोलिरहदा मालपोत र नापी कार्यालयमा सबै खराबै खराब कर्मचारी मात्र छ त ? त्यो त होइन । त्यहाँ पनि राम्रा मान्छे छन् । सबै खराब छन भन्ने कुरा म मान्दिन । अहिले जे जे घटनाक्रमहरु बाहिर आएका छन, त्यसले सबै खराब छन कि भन्ने चाहिँ बनाएको छ । हामीले खराब कर्मचारीलाई छानिछानि निकाल्दिने हो । खराब कर्मचारीको आचरणले राम्रो मानिसलाई छिटा लागेको छ । यसले राम्रा कर्मचारीको छविमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

यसमा मलाई दुःख लागेको छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न मिल्दैन । देश र जनताको सेवा गर्छु भनेर जागिर खाने कर्मचारीहरुको नियत सफा हुनुपर्छ । केही पात्रले खराब काम गर्दा सबै गलत छ कि भन्ने नकारात्मक सन्देश पनि गएको छ । गलत कर्मचारीलाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । खराब व्यक्तिलाई कारवाही गर्दा यदी कार्यालय नै खाली हुन्छ भने होस न त । राम्रो मान्छे लैजाउला । सुशासन पक्षमा भएको कारणले गर्दा गलत काम गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म दृढ छु ।

अब के मालपोल कार्यालयमा बिचौलियाको नियन्त्रण होला ?
–अब मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुने सबै काम डिजिटल प्रविधि मार्फत नै हुन्छ । डिजिटल प्रविधि मार्फत नै मालपोत र नापी कार्यालाई नमूना बनाउनु पर्छ । सयौ बर्षदेखि समस्याग्रस्त रहेको ठाउँलाई मैले चाहेर मात्र छु मन्तर कि बाचा बनाउन सक्दिैन । मैले राम्रो कामको सुरुवात गरेको छु ।

केही केही नमूना कार्यालयको रुपमा बनाएर अन्यत्रबाट पनि त्यहीँ अनुसार कार्यान्वयन गराउने विषयमा योजना बनाइरहेका छौं । नमूना कार्यालबट हुने कार्यसम्पादनको देशभर लागू गरेर मालपोत र नापी कार्यालयमा जेजस्ता समस्या रहेका छन ती सबैलाई सुधार गरेर लैजान म प्रतिबद्ध भएर लागेको छु ।

भूमिहीनहरुका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न विगतमा विभिन्न आयोग गठन भए पनि अझै पनि भूमिहिनहरुले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन नि ?
–भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासको लागि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले कानुन बनाएर नै अगाडि बढाएका छौं । यही चालु संसदमा छलफल मार्फत कानुनको टुंगो लाग्छ । अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर भूमिहिनको समस्या समाधान हुन्छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तीनवटै सरकारको दायित्व हो । तीन वटै सरकारकोबीचमा समन्वय गरी सरकार अगाडि बढेको छ । यो सरकारको कार्यकालमा अब देशभित्र सुकुम्बासी छन भन्ने विषय राखिँदैन ।

तपाईंले अब कुन योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ ?
–नीति सुधारको काममा लागेको छु । नीतिगत कामसँगै संरचना पनि निर्माण गर्नु प¥यो । संरचना निर्माण गरेपछि ‘एक्सन’मा जान्छौ । मौलिक हकसँग जोडिएको कानुन पनि निर्माण भइसकेको छ । अव्यवस्थित र सुकुम्बासी सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेर संसदमा जादैछ । सदनबाट पास भएपछि त्यसको नियमावली बनाएर अझै प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।

भू उपयोग ऐन हामीले बनाइसकेका छौं । भूमि नीति बनाइसकेका छौं । भूमिहिन दलितलाई पनि जग्गा दिने विषय सदनबाट पारित गरेर कार्यविधि बनाइरहेका छौ, अब लागू गर्ने दिशातर्फ जाने हो । सहकारी मन्त्रालयको सहकारी नियमावली निर्माण गरेका छौं । गुठीलाई व्यवस्थित बनाउन गुठी ऐन संशोधन गरसकेका छौं । करिब कानुन बनाएर सकिएको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने हो ।

मन्त्री भएको यो अवधिसम्म नागरिकहरुको आशा र अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको महशुस तपाईलाई भएको छ कि छैन ?
–सरकारले नागरिकको आशा र अपेक्षा बुझेको छ । जनतासँग सरकारले बाचा पनि गरेको छ । प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न सरकार रातदिन लागेको छ । जनताको धेरै अपेक्षा छ । भनेजस्तो नहुँदा अलिअलि गुनासो पनि छ । अपेक्षा नै नभएको ठाउँमा त गुनासो पनि हुँदैन । जनतालाई त तत्काल नै चाहिएको थियो । नीतिगत र व्यवस्थापनको काममा लाग्दा थोरै ढिला भएको छ । सरकारप्रति केही कुरा उठिरहेका छन् । म धैर्यताको लागि आग्रह गर्छु । किनकी अहिलेको सरकार जनताको मर्म बुझेर आएको सरकार हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले जनता के चाहन्छन भन्ने विषयमा नजिकबाट बुझनु भएको छ । हामीले बुझेका छौं । सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउने अठोट बोकेको छ । यो सरकार जनताको बीचमा निर्वाचनको क्रममा जे कुरा बोलेको थियो, त्यो कुरा पूरा गर्छ । रित्तिएको ढुकुटीलाई मजुबद्ध बनाएर जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सरकार अगाडि बढेको छ । भनेजस्तो फटाफट काम भएन कि भन्ने जनताको गुनासो आएको छ । मेरो आग्रह छ, जनता आत्तिनु जरुरी छैन् । जनताको चाहना र भावना अनुसार सरकारले काम गरेर देखाउछ । हामीसँग जोडिएर प्रश्न पनि आएका छन् ।

सुशासनको कुरा हामीले गरेका छौं । सुशासनलाई धज्जी उडाउने काम हामी बसेकै ठाउँबाट भएको गुनासो आएको छ, केही केही तत्वले पनि पुष्टि गरेको छ । हामी त्यो गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौं । गलत काम गर्नेलाई कारवाही पनि गरेका छौं । बदमासी गर्नेलाई कारवाही हुन्छ । हामी यसमा अडिक भएर अगाडि बढेका छौं । अब जनस्तरबाट पनि त्यस्ता प्रवृत्तिलाई बढवा दिने काम बन्द गरौ । सरकारी कार्यालयमा सहज रुपमा हुने काममा पनि कसैले पैसा माग्छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस । जनतालाई सेवा सुविधा दिए बापत सरकारले तलब दिएको छ ।

जनताले जानकारी कहाँ गराउने हो ?
भूमि व्यवस्था विभागमा अब हटलाइनको व्यवस्था हुँदैछ । सिधै फोन गरेर जानकारी गराउने प्रणालीको विकास हुन्छ । अब देशभरकै कार्यालयहरुमा हुने गलत काम रोकिन्छ । विभागमा सुरु भएपछि हामी सिधै मन्त्रालयबाट नै हटलाइन सेवामार्फत जनताको गुनासो सुनेर सम्बोधन गर्छौं । (नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक भएकाले साभार गरिएको)