नौटंकीमा सहभागीलाई कारबाही गरी न्यायपरिषद् विघटन गर (समाचार टिप्पणी)

–माधवप्रसाद तिवारी 

नेपालकाे न्यायालयको इतिहासमा २०७४ फागुन ३० गतेलार्इ अब महत्वपूर्ण दिनका रूपमा हेरिने छ । प्रधानन्यायाधीश गाेपाल पराजुली पदमुक्त हुनुपर्ने थिए भए । पराजुली अाज होइन दुर्इ जन्ममितिको विषय खोजपत्रकारिता केन्द्र (खाेपके) ले सार्वजनिक गरेको दिन पदमुक्त हुनुपर्ने थिए । तर खाेपके र अन्य सञ्चारमाध्यले पनि त्यसको फलोअप गरेका कारण अाज पराजुली गलत सावित भएका छन र उनी पदमुक्त हुन पुगेका छन । नेपालको वाटरगेट काण्डका रूपमा हेर्न र दाँज्न सकिने यस  विषयको उजागर गर्ने खाेपके धन्यवादकाे पात्र बनेकाे छ।

तर जुन  खिचडी पकाएर पराजुलीलार्इ पदमुक्त गरेको पत्र त्यो पनि राष्ट्रपतिको सपथका दिन केही घण्टा अघि पराजुलीलार्इ दिनुपूर्व सार्वजनिक गरियो यसमा स्वार्थ समूहको चलखेल छ भन्न डर मान्नु पर्न्ने अवस्था छैन । किनकी राष्ट्रपतिको सपथ सकिएपछि पनि यस विषय सार्वजनिक गर्न सकिन्थ्यो । सात महिना यस्तो विषय लुकाएर राख्न सक्ने परिषाद्ले के केही घण्टा राेक्न सक्थेन ? यसकारण ठूलै दबाब  र प्रभावका कारण न्यायपरिषद्का सचिवले यो विषय सार्वजिनक गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पराजुली हैन प्रवृतिको अन्त्यका लागि न्यायपरिषद् विघटन गर 

एउटा घटनाका रूपमा पराजुलीको पदमुक्तीलार्इ महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ तर जुन प्रवृति न्यायालय र न्यायपरिषदमा हावी भएको छ । यसले अबको पाँच वर्षपछिको न्यायालय कस्तो हुँदैछ भन्ने कल्पना गर्न कुनै कठिन छैन । त्यसकारण प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको स्पष्ट पार्ने न्यायपरिषद् विघटन आजको दिनमा सान्दर्भिक बनेको छ । पछिल्लो पटक न्यायाधीशमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्तिगर्ने केन्द्रको आरोप खेपिरहेको परिषद् आजका दिनमा पराजुलाई पदमुक्त भएको पत्र थमाएकोले हैन सात महिना अघि दिनुपर्ने पत्र सात महिनापछि दिने निर्णय गरेका कारण विघटन आवश्यक देखिएको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचारको सूचकांक सार्वजनिक गर्दा दिएको प्रतिवेदनलाई मान्ने हो भने पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उक्त भ्रष्टाचार र अनियमिता न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने परिषद् यो या त्यो बहानामा झन विवादमा मुछिदै आएको छ ।

अझ भनाै कसैकाे मनाेदशाको  लहडमा न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतले चल्ने हो भने अब अाम जनताले न्यायको अाश मारे पनि हुन्छ । किनकी कुनै न कुनै लेनदेन र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पर न्यायालयको निर्णय जान सक्दैन । पराजुलीको पदमुक्त प्रकरणले भोलिको न्यायालयको भविष्य झन अन्धकारतर्फ धकेलिएको संकेत गर्छ ।

न्याय परिषद्को वर्तमान संरचना र पछिल्लो पटक पार्टीको तोक अादेशमा न्यायाधीशको नियुक्ति दिने जुन संस्कार छ यसका लागि न्यायपरिषद्को विघटन गरी गर्को संरचना गठन गरिनु अावश्यक छ । सर्वोच्च अदालतलार्इ र त्यसमा कार्यरत न्ययाधीशहरूलार्इ समेत नियमन गर्नुपर्ने निकाय स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि पनि रहनु हुन्न ।

अाम जनताको बीचमा पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्चको फैसलाले न्यायालयप्रतिको विश्वास पुरै गुमेको छ । भलै मानहानीको मुद्दाको डरले मानिसहरू खुलेर बोल्न र लेख्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपी अामसञ्चार माध्यमले खबरदारी गर्ने गरी पछिल्लो पटक लिएको पहलकमदी साच्चिकै स्मरण गर्न लायक बनेको छ ।

पराजुलीलाई पदमुक्तले मात्रै पुग्दैन
गोपाल पराजुलीलाई आजका दिनमा पदमुक्तले मात्र कसरी पुग्छ । न्यायपरिषद्ले उनको पुरानो जन्ममितिलाई आधारमानी पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि उनलाई नागरिकताको विषयमा कीर्ति मुद्दा चलाउने वा उनको दुई वटा फरक फरक जन्ममितिको नागरिकतको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ । किनकी कानुनी राज स्थापित गर्ने हो भने बिधि र मान्यता सबैले मान्नु पर्छ ।

पराजुलीलार्इ कीर्ते नागरिकताको अभियोगमा किन कारबाही नगर्ने ? कि न्यायपरिषद्लार्इ यसको अधिकार छैन भनेर पन्छिने हो ? हो भने प्रधानन्यायाधीशको  पादवधि सकिनु अघि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्लार्इ पदाबधी सकिएको सात महिनापछि पराजुलीको म्याद सात महिना अघि नै सकिएको हो भनेर पदमुक्त गर्ने अधिकार कसले दियो ?

सरकारको एउटा कर्मचारीले अाफ्नो निर्णय भनेर प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छ त ? कानुनले त्यस्तो सुविधा दिएको छ ? छैन यहाँ त स्वार्थ समूहको कुरा मिलेको छ, घाँटी जोडिएको छ अनि सर्वोच्चका न्यायाधीशको भावना समेत मिसिएको छ । त्यसकार अब  यहाँ न्यायसँग सम्बन्धित संरचना यसैगरी चल्ने हो भने देखाउनका लागिमात्र किन चाहियो सर्वोच्च अदालत ? स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने हरूले न्याय दिन्छन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? त्यसकारण न्यायपरिषाद् पराजुलीलार्इ कारबाहीबाट जोगाउनका लागि धन्यवाद पत्र दिइरहेको छ ।

सात महिना किन बोलेन परिषद् ?

साउन २१ गते नै गोपाल पराजुलीलाई सेवाबाट हटेको जानकारी गराउने परिषद्को निर्णय आजका दिनमा हैन साउन २२ गते भएको भए सान्दर्भिक र न्यायोचित मान्न सकिन्थ्यो । तर बेञ्च बहिष्कारको नाममा सर्वोच्च न्यायाधीशहरु करिब आन्दोलित भएको समयमा परिषद्ले जुन निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यसमा विभिन्न स्वार्थ समूहहरुको संलग्तनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

सात महिना अघि न्यायपरिषद्का सचिव कहाँ के गर्दै थिए ? न्यायाधीशहरुको रेकर्ड राख्ने काम कसको हो ? प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधशीको सिफारिस कसले गर्छ ? यी यावत प्रश्नहरुको सहज जवाफ छ । त्यसकारण आजका दिनमा पराजुलीको पदमुक्तले मात्र यो विषयको अन्त्य हुन सक्दैन ।

कार्यकाल सकिएको प्रधानन्याधीशलाई सात महिनासम्म काम गर्न दिने न्यायपरिषद्का सचिवसहित सदस्यहरुले नैतिकताको आधरमा किन राजिनामा नदिने ? कि उनीहरूलार्इ पनि पदमुक्त नै गर्नुपर्ने हो ?

नौटंकीमा सहभागीलाई कारबाही !
बेञ्च बहिष्कारको नामदेखि गोपाल पराजुलीका नाममा नाटक मञ्चन गर्ने अभियानमा सहभागी न्यायाधीशलाई पनि कारबाही गरिनुपर्छ । किनकी यस्ता खेलमा सहभागी न्यायाधीशबाट कसरी स्वच्छ न्याय सम्पादनको आश गर्न सकिन्छ ? न्यायपरिषद्ले जुन कारण देखाएर कारबाहीको निर्णय लिएको छ त्यो गलत छ । किनकी गोपाल पराजुली २०११ साल वैशाख १३ मा जन्मिएका हुन भने अझै उनले २५ महिना प्रधानन्यायाधीशमा बहाल रहन  पाउनुपर्छ । अाजैमात्र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति २०११/०१/१३ गते उल्लेख गरिएको छ ।

तर, पराजुलीको नागरिकतामा जन्ममिति २००९ साउन २१ हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०१० र पनिकाको रेकर्डमा २०११/०१/१३ नागरिकता र पनिको अन्तर २१ महिना रहेका कारणा न्याय परिषद् ऐनको दफा ३१(७) मा अनुसार १ बर्ष फरक भएमा अघिल्लो जन्ममिति लागू हुने व्यवस्था अनुसार २००९ कै जन्ममिति कायम भएकाले पराजुलीको अावकाश बैधानिक रहेको छ । यद्पी न्यायपरिषद्ले पत्रमा उल्लेख गरेको कारण भने गलत र अस्पष्ट देखिएको छ ।

न्याय परिषद् ऐनको प्रावधान

हेर्नुहोस प्रमाण