संविधान र कानुन माथि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाे बलात्कार !

-संजिव धिताल

राष्ट्रपतिबाट गत जेठ १७ गते भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गैर-संवैधानिक कदम हो । सरकारले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कुनै विधेयक स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन ।

नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्दा धारा ११३ अनुरुप नागरिकता विधेयक संघीय सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गरे पश्चात राष्ट्रपतिले गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा संवैधानिक व्यवस्था छलेर प्रमाणिकरण गर्नुले विधयेक प्रमाणिरण गर्न पेश गर्ने व्यवस्थापकाले हो कार्यपालिकाले होइन ।

अघिल्लो संसदले पारित गरेर स्वीकृतिका राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको विधेयक समयसीमाभित्र स्वीकृत नभएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । नयाँ जनादेश आइसकेपछि पुरानो संसद्ले पारित गरेका तर स्वीकृत भई नसकेका विधेयक होऊन् या संसद्मै विचाराधीन, सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । किनकि, यो जनादेशसँग समेत जोडिने विषय हो । अघिल्लो जनादेश भिन्न परिस्थितिमा प्राप्त भएको हुन सक्छ भने पछिल्लो जनादेश फरक अवस्थामा प्राप्त भएको हुन सक्छ । त्यसैले, यो प्रमाणीकरण नयाँ जनादेशको अपमानसमेत हो ।

अघिल्लो संसदबाट पारित भएको तर प्रमाणिकरण नभएको अवस्थामा “नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” स्वतः निष्कृय हुन्छ । त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने संवैधानिक आधार भनेको ताजा जनादेश प्राप्त संसदबाट पारित गराएर मात्र प्रमाणिकरण गर्न लैजानु पर्ने हुन्छ ।अहिलेको व्यवस्थापिकाले नचिनेको र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयलाई कार्यपालिकाले निहीत स्वार्थको लागि मृत विधयेकलाई प्रमाणिकरण प्रकृयामा जबरजस्ती लैजानु संवैधानिक हिसाबले संविधानको ठाडो उल्लंघन र राजनीतिक हिसाबले जनादेशको अपमान हो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा असंवैधानिक तरिकाले प्रमाणिकरण हुनुले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ पूर्ति हुने गरी गरिएको प्रमाणित हुन्छ । राष्ट्रपति पाैडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तर्फबाट संविधान र कानुन माथि भएकाे याे एक प्रकारकाे बलात्कार नै हाे ।

संसोधित प्रावधानहरु !

१. नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधानलाई ऐनमा केही समय नेपालमा बसोबास गरे पश्चात मात्र दिनपर्ने प्रावधान राख्न पर्नेमा सोझै प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । (संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ७ बर्ष नेपालमा बसोबास गरेको भन्ने प्रावधान राख्न छलफल भएको, छिमेकी मुलुक भारतमा समेत वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न ७ बर्ष निरन्तर बसोबास गरेको व्यवस्था रहेकोमा नेपालमा सिधै पाउन
मिल्ने प्रावधान राष्ट्रहित विपरीत छ ।

२. विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गर्नु पर्ने प्रावधानलाई स्वघोषणा मार्फत हुने प्रावधानले नागरिकता लिने प्रकृया खुकुलो बनाइएको छ ।

३. संविधानमा रहेको प्रादेशिक पहिचान सहितको प्रावधानलाई ऐनमा समावेश नगरिनु संघियताको मर्म विपरीत रहेको छ।

आफू लोकतान्त्रिक राष्ट्रप्रमुख भएर प्रस्तुत हुने अभिव्यक्ति दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सवारी चलाउँदा सर्वसाधारणको बाटो छेक्ने परम्परा तोड्दै भरिभराउ सडकमै यात्रा गर्दा लोकप्रियता पनि आर्जन गरेका थिए । लोकप्रियतावाद पछाडी लुकेको मुल कुरा “मुखमा राम राम बगलीमा छुरा” भने ब्यहोरा पुष्टि गरे ।

नयाँ संसद्ले नागरिकता विधेयकमा यथेष्ट छलफल गरी पारित गरेर, सभामुखले हस्ताक्षर सहित लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्थ्यो तर राष्ट्रपतिले १५ दिनको संवैधानिक सीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्न सक्थे ।  जसबाट संसद्, राष्ट्रपति र संविधान सबैको सम्मान हुन्थ्यो । सबैभन्दा बढी यो विधेयकबाट आफ्नो अधिकार पाउने नागरिकको सम्मान हुने थियो ।

स्वाभाविक प्रक्रियाबाट पूरा हुन सक्ने विधेयकलाई विवादित बनाएर सत्तारुढ दलहरु, सरकार र स्वयं राष्ट्रपतिले सबैको अपमान गरेका छन् । संसद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को पहलबाटै संविधानको उल्लंघन भएको छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्थे वा विकल्पमा विधेयकलाई पुन छलफलका लागि संसद्मा पठाउने सक्थे वा सर्वोच्चको राय लिन सक्थे । आफ्नो स्वविवेक प्रयोग नगरी सरकारको रबर स्ट्यामप भएका राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिए जुन लोकतन्त्रका शिरमा रहेको तरबार हो  ।

शीतल निवासबाट भएको संविधान माथिको बलमिच्याईले सुधारात्मक न्यायिक उपचारको माग गर्दछ । राष्ट्रको स्थायित्व, प्रगति र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको रक्षा गर्नु आवश्यक छ र त्यसको सुरुवात तलबाट होइन, माथिबाट हुनु अपरिहार्य छ ।

यसमा सरकार, संसद् र स्वयं राष्ट्रपति पद पनि मिसिएकाले यसको न्यायिक निरूपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुन पर्दछ । अनागरिक बनाइएका नागरिकहरुलाई नागरिकता आवश्यक छ, त्यसमा विवाद छैन तर राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई उच्च सम्मान र संवैधानिक माध्यमबाट नागरिकता दिनुपर्छ, कुनै छलको साहरा लिनु पर्दैन ।

(लेखक अनेरास्ववियुका सचिव हुन् )