केपी ओलीलाई गिज्याउने एमालेकै निर्णय !

२० जेठ, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन जसलाई आलोचना भन्दा बढी प्रशंशा मन पर्छ । उनको त्यही शैलीका कारण गणेश प्रवृतिका कतिपय नेताको कब्जामा उनी परेका छन । उनको अभिव्यक्ति र काम गराइले कतिपय अवस्थामा त्यसको संकेत पनि गरिरहेको हुन्छ । सकेसम्म आलोचना सुन्नै नचाहने ओलीका लागि शुक्रबारको पार्टीको सचिवालय बैठकको एक निर्णय उनैलाई जिस्क्याउने र गिज्याउने खालको देखियो । अर्थात सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयले नै ओलीको अभिव्यक्तिको नामै नलिइ आलोचना गरेको छ ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले विज्ञप्ति मार्फत दिएको जानकारी अनुसार एमालेले शुक्बारको सचिवालय बैठकबाट चार वटा समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा दियो । त्यसमध्येको दोस्रो नम्बरको बुँदाको निर्णय टिकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित छ ।

जसका विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन हुँदा नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्दोष रहेको सार्वजनिक घोषणा गरेर केही तथ्यहरू समेत बताका थिए । ओलीको त्यो अभिव्यक्ति र शुक्रबारको सचिवालय बैठकको निर्णयसँगै अध्यक्षको अभिव्यक्ति एकातिर र एमालेको धारणा अर्कोतिर हुन पुगेको छ ।

त्यसो त केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा रेशम चौधरी लगायतलाई जेलमुक्त गर्न सोही सरकारका कानुनमन्त्री लिला श्रेष्ठले ६ बुँदे लिखित सहमति समेत गरेका थिए । २०७८ जेठ १८ गते तत्कालीन ओली सरकारले थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामै रेशमलाइ रिहाइ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

जनमतको हिसाबमा देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्षको अभिव्यक्ति र सोही पार्टीको निर्णय फरक हुनु त्यति सुहाउँदो विषय पक्कै होइन । हिजो अध्यक्ष ओलीका बाध्यता थिए होला आज एमालेलाई बाध्यता आइलाग्यो होला तर जनताको बीचमा नेताको अभिव्यक्ति र काम तथा पार्टीको नीति र निर्णयको खुला अडिट भैरहेको अवस्थामा यस्ता बिरोधाभास कम भएनन् भने त्यसले भोलिको दिनमा एमालेलाई कुन गन्तव्यमा पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न निश्य नै उठ्छ ।

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा ७ प्रहरी र एक बालकको हत्या भएको थियो । सो घटनामा संलग्नताको आरोपमा जिल्ला र उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशम चौधरी जेलमा थिए त्यही समयमा ओलीले चौधरीलाई निर्दोष सावित गरिदिए अहिले तीनै चौधरी सर्वोच्चबाट पनि दोषी ठहर भइ आममाफी पाएर गणतन्त्र उत्साव मनाउँदै बाहिरिदाँ एमालेले आपत्ति जनाएको छ । जुनसुकै पार्टी जुनसुकै बेला सरकारमा गए पनि राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधीको राजनीतिकरण हुनु दुःखद् हो ।

यस्तो छ शुक्रबारको एमालेको निर्णय 

‘गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर यही जेठ १५ गते टीकापुर घटनामा आरोपित भई तीनै तहका अदालतबाट कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिलाई गरिएको आममाफीप्रति पार्टी गम्भीर बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै नितान्त सत्तास्वार्थका लागि गरिएको यस निर्णयले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ। यसले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा कार्यथलोमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिराउने तथा उक्त घटनामा क्रूरतापूर्वक मारिनु हुने प्रहरीहरूका परिवार एवं सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको यो बैठक सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँछ।’

२०७९ वैशाख २२ मा ओलीले कैलाली पुगेर दिएको अभिव्यक्ति

‘मलाई थाहा छ यहाँका थारु नेता जेलमै छन्, अनेकौं हजार मान्छे मरे, जेलमा हुनु परेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, अर्को मान्छेलाई मुद्दा लगाएर, रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन् । उनलाई मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । थारु समुदायका नेताहरुसँग ६ बुँदे सम्झौता गरेर समस्या समाधान गरौंला भनेर प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, तर सरकार गयो । अहिलेको सरकारले समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गरेन, भोटको राजनीति गर्छ समस्या समाधान गर्दैन ।’

एमालेको शुक्रबारको बैठकले गरेका निर्णयहरू तल हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ