भारत र नेपाल अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीबारे सम्झौता, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रलाई लाभ

१८ जेठ, काठमाडाैँ । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपिसिआईबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनपिसिआई भारतको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको संस्था हो ।

उक्त सहमतिपछि भारतमा अध्ययन तथा उपचारका लागि जानेलाई सहज हुनेछ । सम्झौताले सहज कारोबार तथा भुक्तानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिए ।

उनले यसप्रकारको सम्झौताले विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहज हुने बताए । नेपाल र भारतका नागरिकले यसबाट ठूलो लाभ प्राप्त लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ । यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्यूआर कोड स्यानमार्फत हुनेछ ।

भारतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि आउने नेपालीले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या अब भने समाधान हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंककोे लगानीमा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतीय समकक्षीबीचको सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई थप भरपर्दो र विश्वासिलो बनाएको छ ।

नयाँ सम्झौताले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई मुद्रा साट्न सहज हुनेछ । सम्झाैतामा हस्ताक्षर भए नेपालले अनलाइन भुक्तानीका लागि भारतीय ई-वालेटहरू स्वीकार गर्नेछ। यसले दुई देशबीचको व्यापार र पर्यटनमा वृद्धि हुनेछ । यो सम्झौताले नेपालमा रहेका भारतीय पर्यटकहरूले भारतपे, फोनपे, गुगल पे र पेटीएम जस्ता भारतीय ई-वालेटहरू प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

डिजिटल भुक्तानी सेवाको शुरुवातले भारतीय पर्यटक र नेपालका व्यापारीहरूलाई ठूलो परिमाणमा नगद बोक्ने बोझबाट समेत राहत मिल्नेछ । नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी भए पनि दुई देशबीचको आर्थिक लेनदेनमा ठूलो कठिनाइ भैरहेको थियो ।

यो सम्झौताले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गर्न सहज हुने भएकाले देशको यात्रा र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने नाट्टाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी सीएन पाण्डे बताउँछन । सम्झाैताले तीर्थयात्रा र स्वास्थ्य र उपचारका लागि भारत जाने नेपालीहरूले समेत ठूलो राहत पाउने पाण्डेको निष्कर्ष रहेको छ ।