तीन लाख तिरेपछि प्रक्रिया पूरा गरेर काठमाडाैँमै किन्न पाइन्छ नेपाली नागरिकताको प्रमणपत्र

१७ जेठ, काठमाडौँ । काठमाडौँमै तीन लाख रूपैयाँ तिरेपछि सबै पक्रिया पूरा गरेर नागरिकताको प्रमणपत्र किन्न पाइने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता रामकुमार केसी कीर्ते नागरिकताको प्रकरणमा पक्राउ परी एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।

मोरङका विनोदराज शिवाले तीन लाख रूपैयाँ तिरेर जिल्ल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रणमापत्र लिएका हुन । उनले डिपेन्डेन्ट भिसामा अष्ट्रेलिया जाने प्रयोजनका लागि मोरङबाट बनाएको नागरिकता थन्काएर उमेर कम भएको नागरिकता काठमाडौँबाट लिएका हुन ।

पर्शुराम नामका एक व्यक्तिलाई तीन लाख रूपैयाँ बुझाएर नागरिकता प्राप्त गरेको शिवाले अदालतसमक्ष स्वीकार गरेका छन । शिवाले पुर्शुराम भन्ने व्यक्तिलाई ५० हजार रूपैयाँ वडा कार्यालयमा सिफारिस बनाउँदा र २ लाख ५० हजार रपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि दिएको बताएका छन ।

वडा कार्यालयमा नक्कली बाबु खडा गर्नेदेखि सिफारिस गर्नेसम्मको पक्रियामा सलंग्न रहेका कांग्रेस नेता समेत रहेका काठमाडौँ १० का वडा अध्यक्ष रामकुमार केसी भने यही जेठ ९ गते एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन । उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले एक लाख रूपैयाँ लिएर छाडिदिन आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार उनी एक लाख रूपैयाँ बुझाएर छुटेका छन । केसीकै सिफारिसमा शिवाले तीन लाख रूपैयाँ तीरेर नक्कली नागरिकता बनाएका थिए ।

केसीको सिफारिसमा शिवाले गत साउन २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडाैँबाट २७–०१–७९–०७२५४ नं. को नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । शिवाले नयाँ नागरिकतामा नाम र उमेर दुबै नयाँ उल्लेख गराएका छन । नयाँ नागरिकता अनुसार शिवाले प्रभु बैंकमा खाता र अर्को बिबाह दर्ताको काम समेत गरिसकेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अदालतमा इन्कारी बयान दिएर धरौटीमा छुटेका केसीले दैनिकीसँग कुरा गर्दै सिफारिस भन्दा बाहेकमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताए । उनले भने, ‘सबै नक्कली गागजात बनाएर पेश गरेका रहेछन मैले सिफारिस गरिदिएँ । यसमा मेरो कुनै दोष छैन । त्यही भएर मलाइ अदालतले छाडिदियो ।’

कसले खायो त ५० हजार ? 

शिवाले पर्शुरामलाई वडा कार्यालयमै दिएको ५० हजार रूपैयाँ कसले खायो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपी यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेका कारण यसको निरूपण अदालत नै गर्नेछ । वडा अध्यक्ष केसीले आफूले बिना जानकारी सिफारिस दिएको भनेर धरौटीमा छुट्ने तर शिवाले वडा कार्यालयमै प्रशासनिक खर्च भनेर वडा कार्यालयमै बुझेको र बुझाएको ५० हजार रूपैयाँ कसले बुझ्यो ? यो विषय थप रहस्यमय बनेको छ ।