९ बैशाख २०८१, आईतवार | Sun Apr 21 2024

गोपी न्याैपानेको प्रस्तावः सरकारले उदयपुर सिमेन्टमा लगानी गरेर पूर्व लडाकुलाई सेयर बाँडोस्


१७ वैशाख, काठमाडाैँ । उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक गोपी न्याैपानेले सरकारले पूर्व लडकुका नाममा वितरण गर्ने भनेको रकम उद्योगमा लगानी गरेर उनीहरूलाई सेयर दिन प्रस्ताव गरेका छन । उद्योगको क्षमता विस्तारका निम्ति सरकारसँग प्रस्तावसहित पैसा मागिरहेका न्याैपानेले लडाकुलाई नगदको साटो सेयर दिन प्रस्ताव गरेका हुन ।

करिब बन्द भएको उद्योगको नेतृत्व सम्हालेपछि न्याैपानेले गैँडा सिमेन्टको बजारमात्र बढाएका छैनन अरूको तुलनामा थप प्रतिस्पर्धी बनाएका छन । उनले उद्योगको तर्फबाट सरकारसामु राखेको प्रस्तावमा सुनावाइ नभए राजनीति हुन थालेपछि शनिबार लामो टिप्पणी फेसबुकमा राख्दै सरकाले लडाकुलाई बितरण गर्न चाहेको रकम उद्योगमा लगानी गरेर सेयर दिन प्रस्ताव गरेका हुन । न्याैपानेको टिप्पणी जस्ताको त्यस्तै तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।

उदयपुर सिमेन्टको बारेमा अलिकति समय निकालेर पढिदिन अनुरोध एवं प्रतिक्रिया र सुझावका लागि प्रेषित
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा जडित ३० बर्ष पुराना जीर्ण मेसिनहरुको पुंजिगत मर्मतसंभार,अपग्रेडेसन,रिप्लेसमेण्ट र २५%कोइलाको खपत कम गर्न क्याल्सनाइर प्रविधिको जडान गरी जडित क्षमताको पूर्ण उपयोग, क्षमता बिस्तार गरी लागत घटाउदै मुनाफामा लैजानेगरी म महाप्रबन्धक हुंदाका बखत स्वीकृत भएको कार्ययोजना को फ्लोअपमा २७ महिना ब्यतित हुंदैगर्दा ४ महिना मन्त्रीबिहिन भएको, बांकी २३ महिनामा छ जना माननीय मन्त्रीज्यूहरुको स्वागत र बिदाइमा बितेको व्यहोरा जगजाहेर नै छ ।

पछिल्लो अबस्थामा बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लगानी निरुत्साहित गरेको, सरकारी निर्माण कार्यहरु अति सुस्त ढंगले भैरहेको परिस्थितिमा समग्र सिमेन्ट उद्योगहरु नै धाराशायी बनिरहेको अवस्था छ ।

कोइलाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य आकासिएर ५० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भएको, डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत बढेको, कर्मचारी तलब १५% ले वृद्धि भएको आदि कारणले सिमेन्टको लागत मूल्य ह्वात्तै बढेको अबस्था छ । तर सिमेन्टको माग भने बिगत बर्षहरुको तुलनामा ४०% मात्रै छ । यस्तो परिस्थितिमा समग्र सिमेन्ट उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालय आफ्नै पूर्ण लगानी ( तत्कालीन अबस्थामा जापान सरकारको पूर्ण अनुदान प्राप्त) भएको उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टलाई थप लगानी गरी उत्पादन बढाउन सरकारले चासो नराख्ने हो भने हामी जस्तो प्रोफेसनलाई झुलाएर राख्नुको कुनै अर्थ छैन, आम कर्मचारीहरुको बीचमा झुठा आश्वासन दिने महाप्रबन्धकको रुपमा म अंकित हुन चाहान्न ।

विश्व आर्थिक मन्दीबाट बच्न उत्पादनमुखी अझ नेपालकै कच्चापदार्थ प्रयोग हुने उद्योगको संरक्षण गराउनुपर्नेमा यो सरकारको नीति के हो ? भन्ने भेउ नै पाउन सकिएन । हाम्रा ३० बर्ष देखि निरन्तर काम गर्नुभएका कर्मचारी मित्रहरु आक्रोसित हुनुभएको छ, अबको चार बर्ष भित्र एक अरब भन्दा बढी कर्मचारीलाई मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । मिल मेसिनरीमा लगानी गरेर उत्पादन नबढाउने हो भने यी कर्मचारीहरुको भुक्तानीको सूनिश्चितता गर्ने काम पनि सरकारकै हो, हेक्का रहोस् ।

म इमन्दारीका साथ लगानी जुटाउन उद्योग र अर्थ मन्त्रालयमा निकै मेहनतका साथ धाएं तर अहिलेसम्म पनि पार लागेन । मात्र ४० करोड लगानी गरिदेउ, त्यो पनि रिण स्वरुप भनेर भीख मागेजस्तो गरेर लागियो तर पार लागेन । यो पैसा तीन बर्षभित्र फर्काउछौं भनेर संभाव्यता अध्ययन पेस गरियो । संचालक समिती, उद्योग मन्त्रालयबाट पारित गरि सिफारिस गरेका पत्रहरुको चाङ लागेको छ । फेरि संचालक समिति, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै बैकिङ कर्जाको लागि राष्ट्र बैंक सम्म पुगियो तर समाधान अहिलेसम्म हात परेन ।

यस्तो अबस्थामा सरकारलाई मेरा तीन यक्ष प्रश्न:

१. मेरो कार्ययोजना स्वीकृत गरेर मलाई महाप्रबन्धक नियुक्ति गरेर पठाएपछि स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिमको लगानी गर्ने कार्यको सरकारले व्यवस्थापन किन नगरिदिएको ?

२.उदयपुर सिमेन्टको सिन्धालीस्थित खानीमा दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट चूनढुंगा अर्थात् MgO अति कमको, CaO निकै बढी रहेको ७ करोड ३५ लाख टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको खानी मध्ये यो ३० बर्षमा ६ प्रतिशत जति अर्थात् ३८ लाख टन मात्रै उपयोग गरिएको छ । यो सरकारी उद्योगलाई विभिन्न लगानी मोडलमा अर्को दैनिक ६ देखि १० हजार टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिन्छ भन्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएकोले संचालक समिति र त्रियुगा नगरसभाले निर्णय गरि उद्योग मन्त्रालयमा पेस गरी एक समिती समेत बन्यो तर अहिले संयोजकको टेबुलमा थन्किएको छ, किन ? सरकारी भएकोले सजिलो छ, उत्पादन बढाएर कुटनैतिक पहलको माध्यमबाट भारत निकासी गर्ने सहजता हरेक दृष्टिले हामीलाई मात्रै छ, क्लिंकरको गुणस्तर उत्कृष्ट भएकोले स्वदेसी सिमेन्ट मात्र उत्पादन गर्ने र MgO बढी भएका उद्योगहरुले खरिद गर्ने भएकोले बजारको अभाव हुने छैन, यो अवसरको उपयोग गरौं भन्ने मेरो आग्रहलाई किन उपेक्षा गरिदैछ ?

३. महाप्रबन्धकलाई असफल बनाउदा सरकार आफै असफल हुने होइन र ?

अन्तिम कुरो:

म अब सरकारको झुठो आश्वासनको बिरुद्व नबोली नहुने बाध्यता रह्यो । महाप्रबन्धक हटाउने चाल बुनिएको हो भने संचालक समिति र उद्योग मन्त्रीज्यूलाई उपयुक्त बिकल्प सहित प्रस्ताब गर्नुहोस् म आम नागरिकका बीचबाट मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु, होइन भने उद्योगमा राजनीति नगरौं ।

सूसासनयुक्त उद्योग संचालनमा मेरो जोड छ, सूसासन कायम गर्दा आफ्नो नोक्सानीको महसुस गर्ने मित्रहरुलाई म भन्न चाहान्छु: बिगार्न सहज छ, छिटो पनि हुन्छ तर बनाउन एवं सपार्न कठीन पनि छ र समय पनि लाग्छ । गलत गरेको जसले हो त्यसैले व्यहोर्नुपर्छ । याद गर्नुहोस ।

रोगको पहिचान भएको छ, उपचार अर्कोतिर गरेर निको हुंदैन होला, आम उदयपुरबासी नागरिकहरुले सचेत नागरिकको हैसियत देखाउने बेला आएको छ, एकजुट भएर उद्योग संचालन गरौं । मिल्छ भने सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर अहिले बितरण गर्ने भनेको लडाकु भत्ता यो उद्योगमा लगानी गरेर लडाकु मित्रहरुलाई उद्योगको शेयर दिन पनि सकिन्छ । यता तिर पनि सोच्ने कि ?

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८०, आईतवार ०५:२६