मान्छे मार्दै हिड्नेलाई विधेयक ल्याएर सफाई दिन मिल्दैन्ः ज्ञानेन्द्र शाही

५ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता एवंम सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिड्नेलाई विद्येयक ल्याएर सफाई दिन नमिल्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विद्येयकको नाममा पिडकलाई उन्मुक्ति दिने र पिडितलाई मिलापत्रको बाहानामा अलपत्र छाडि दिने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘वेपत्ता पारीएका व्यक्तिहरुको छनविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगको बाहानामा वेपत्ता पारीएका व्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग २०७१ लाई संसोधन गर्न वनेको विद्येयकमा पिडकलाई उन्मुक्ति दिने र पिडितलाई मिला पत्रको वाहानामा अलपत्र छाडिदिने प्रावधान गरीएको छ । नीति भन्दा बाहिर मान्छे मार्दै हिड्ने अनि त्यसलाई विधेयक ल्याएर कार्यन्वयन गर्न सकिदैन ।’

विधेयकमा मानव अधिकार उलंघन सम्बन्धि गम्भिर अपराधमा समेत उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको उनको आरोप छ । उनले भनेका छन् ‘विधेकमा महान्यायधिवक्तालाई विभिन्न मानव अधिकार गम्भिर उल्लङघनका घट्नामा पनि कम सजाय माग गर्ने र दिने खालका असिमित अधिकार प्रदान गर्न खोजिएको छ । जुन प्राकृतिक सिद्दान्त विपरीत छ । महान्यायधिवत्ता भनेको को हो ?’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत विरुद्ध हाल परेका मुद्दालाई समेत प्रभावित पार्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । उनले कुनै पनि हालतमा यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए । ‘महान्यायधिवत्ता प्रधानमन्त्रीले नियूक्ति गर्ने प्रचलन छ । यस अन्तरर्गत अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा फैजदारीको मुद्दा हालेको छ । यो विद्येकमा प्रधानमन्त्री लगायतका फैजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएकालाई उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरीएको छ त्यसैले यो फिर्ता हुनुपर्छ । यो ७२ सालको संविधान भन्दा बाहिर छ ।’