२१ फागुन, काठमाडौँ । सत्ताका लागि एक भएका नौ दलका नौ शीर्ष नेताले एक विज्ञप्ति मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्या आरोपमा मुद्दा नचालउन आग्रह गरेका छन । आइतबार साँझ एक विज्ञप्ति मार्फत नौ दलका नौ शीर्ष नेताले सर्वोच्चलाई हत्या आरोपमा प्रचण्डलाई तत्काल मुद्दा नचलाउन आग्रह गर्दै बाँकी कानुनी पक्रिया चाँडै पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदातले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्या आरोपमा पक्राउ गर्ने बाटो खुला गरेपछि उनीहरूले विज्ञप्ति नै निकालेर बाँकी कानुनी प्रकिया मिलाउने भन्दै थप अघि नबढ्न सर्वोच्चलाई संकेत दिएका छन । शुक्रबार  सर्वोच्च अदातलले हत्या आरोपमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेको निवेदन दर्ताका लागि आदेश दिएको थियो ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले शुक्रबार आदेश दिँदै दरपिठको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । शुक्रबार न्यायाधीशद्धय इश्वर खतिवडा र हरि फूयाँलको इजलाशले सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय बदर गरिदिएको हो । प्रचण्डलाई हत्या आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको रिट दरपिठमा परेपछि कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले छुट्टाछुट्टै दुईवटा निवेदन गत मंसिर ७ गते दिएका थिए । उक्त मुद्दमा तीन पटक तारेखमात्र तोकिएको थियो ।

गत माघ १३ गते न्यायाधीशद्धय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलाशमा पर्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा चढेको थियो । तर शुक्रबार भने न्यायाधीशद्धय इश्वर खतिवडा र हरि फूयाँलको इजलाशले प्रशासनको निर्णय बदर गरिदियो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई व्यक्ति हत्याको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धनान गर्न मिल्ने बाटो खुलेको थियो ।

प्रचण्ड स्वयंले सार्वजनिक रूपमा ५ हजारको हत्यामा आफूसहितको संलग्नता रहेको स्वीकार गर्दै त्यसमा जसअपजसको सम्पूर्ण भागी हुने बताएका थिए । प्रचण्डले व्यक्ति हत्याको कसुर स्वीकार गरेर ५ हजारको जिम्मा लिने सार्वजनिक घोषणा गर्दा पनि प्रहरी चुप बसेको भन्दै रामेछापका द्धन्द्धपीडित कल्याण बुढाथोकी सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका थिए ।

नौ दलको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समययता संक्रमणकालिन न्याय वारेमा उठेका विषयमा हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना अनुरूप तार्किक निस्कर्षमा पुयाउन हामी प्रतिवद्ध छौं । विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानून निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको सर्वविदितै छ । यस बारे बाकी कामहरु अविलम्ब पूरा गरिनेछन् । द्वन्द्वकालिन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसला बमोजिम कानून बन्ने गरी संसदको यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् । मूलुककै महत्वपूर्ण एजेण्डाका रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निस्कर्षमा पुयाउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं ।’

नौ दलका नौ नेताले सर्वोच्च अदालतले यस्तो विषयमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने र सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको भन्दै घुमाउरो भाषामा निहुँ खोजे महाअभियोग लगाएर पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको हालत बनाउने चेतावनी समेत दिएका छन । नौ दलका तर्फबाट विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेको पहिलो नम्बरमा गौर नरसंहारमा मुख्य अभियुक्त भनिएका उपेन्द्र यादव रहेका छन । त्यस्तै दोस्रोतमा शेरबहादुर देउवा, तेस्रोमा स्वयं प्रचण्ड, चौँथोमा महन्थ ठाकुर, पाँचौँमा डा बाबुराम भट्टराई, छौँटोमा भाइको मृत्युको शोकमा रहेका माधवकुमार नेपाल, सातौँमा चित्रबहादुर केसी, आठौँमा, रञ्जित श्रेष्ठ र नवौँमा मोहम्द अब्दुल खान रहेका छन ।

यस्तो थियो अदालतको आदेश

यस्तो छ नाैँ दलका नाै नेताको विज्ञप्ति

प्रकाशित मिति : २२ फाल्गुन २०७९, सोमबार ००:००