१५ माघ २०७९, आईतवार | Sun Jan 29 2023

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद बन्न योग्य कि अयोग्य ? मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि

२२ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद हुने योग्यताका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाइ आजदेखि सुरू हुँदैछ । निरन्तर सुनुवाइ गरेर मुद्दाको टुंगो लगायत यसअघिको इजलाशले आदेश दिएका कारण केही दिनमै मुद्दाको अन्तमि टुंगो लाग्नेछ ।

आजको सर्वोच्चको आदेशले दोहोरो नागरिकताको बाटो खोल्छ वा बन्द गर्छ भन्ने प्रश्न धेरैको कौतुहलताको विषय बनेको छ । लामिछानेले खारेज भएको नागरिकता प्रयोग गरेर सांसदको पदको उम्मेदवार बनेका थिए । एकै पटक अमेरिकी नेपाली नागरिकता र राहदानी बोकेका लामिछानेमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लागिरहेका छन ।

यसअघिको इजलाशले अग्राधिकारसहित माघ ११ गतेदेखि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेका कारण अब रवि लामिछानेको पदको भविष्य के हुन्छ भन्ने पनि कौतुहलता भएको छ । अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा करिब चार वर्ष अबैध रूपमा बसेका लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र दोहोरो राहनी लिएका थिए । मौजुदा कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरे लामिछानेको पार्टी सभापति, सांसद र गृहमन्त्रीको पद एकै पटक गुम्नेछ ।

लामिछानले एकै पटक नेपाली नागरिकता र राहदानी तथा अमेरिकी नागरिकता र राहादानी प्रयोग गरेको सार्वजनिक भएको प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन्छ । यद्यपी सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले के गर्ला भन्ने विषय सबैलागि चासो बनेको छ । विगतको नजिर र नागरिकता र राहदानी ऐन हेर्ने वा टेक्ने काम संवैधानिक इजलाशले गरेकोखण्डमा उपप्रधानमन्त्री लामिछाने गृहमन्त्रालयबाट सिधै जेलमा पुग्नेमा छन । नेपालको राहदानी कानुनले झुटा कागजात र विवरण पेश गरेर दोहोरो राहदानी लिएमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद हुने बताएको छ । ऐनको व्यवस्था परिच्छेद ५ को दफा २१ र २२ मा हेर्न सक्नुहुन्छ ।

राहदानी ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २१ र २२ माभएको कसुर र दण्डसम्बन्धी व्यवस्था ।

यस्तै सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले विदेशी नागरिकता लिएको व्यक्तिले औपचारिक रुपमा विदेशी नगरिकता त्याग गरेर नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म नेपाली नागरिकको हैसियत नरहने गरी चार वर्षअघि नै मार्गदर्शक फैसला गरिसकेको नजिर रहेको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रसमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे संलग्न संवैधानिक इजलासले ०७५ साल असार २० गते सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको रिटमामा प्रष्टसँग दोहोरो नागरिकता स्वीकार गर्न नसकिने फैसला गरेको छ ।

त्यस फैसलतामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, दफा १० को समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सोअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिएको पाइँदैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यही समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागिरहेका कारण यो मुद्दाको सुनुवाइ केही दिन पर नधकेलिएला भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । पछिल्लो समय अदालतमा कार्यपालिकाको छायाँ प्रष्टै देखिने गरेको छ ।

यसअघि पुस २२मा सर्वोच्चको सैवैधानिक इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ११ माघ २०७९, बुधबार ११:००

UniversityCollege.com