घिननीति, जोक्कर नेता र नेपाली कांग्रेस

-सरोजकुमार तामाङ

संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पैरवी गर्ने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस नै सरकार गठनदेखि पदीय भागबन्डाको क्रममा अल्पमतमा पर्नु काँग्रेसको प्रतिनिधिसभा सिट संख्या हात्तीको देखाउने दात सावित भएको छ । अहंकारको उन्मादले संसदको अंकगणितीय जोडघटाउको राजनीतिलाई बेवास्था गर्दै आफैं मात्र राज्यको निर्णायक तहमा हालीमुहाली गर्न खोज्ने काँग्रेस एकाधिकारवादको सोचले यसपटक सास फेर्नसम्म पनि भ्याएन् । लोकतान्त्रिक दल हुँ भन्ने तर एकल काँटे व्यवहार देखाउने परिपाटीले साझा विचारको जन्म दिनसक्दैन् ।

काँग्रेसको मूल उदेश्य भनेकै सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता समाजका अधिकांश शोषित उत्पीडित जनतामा निहित हुनुपर्नेमा सिमित हुनेखाने र टाँठाबाँठा अल्पसंख्यक वर्गको झोलीमा भरिदिनु हो । यसले विद्यामान धनी र गरिबबीचको खाडललाई पुर्ने हैन कि अझ दुई वर्गबीचको द्धन्द्धलाई संस्थागत गर्ने जमर्को गर्दैछ । दासयुगदेखि शुरु भएको चरम शोषण र दमनका श्नृंखलाहरुलाई सामन्तवाद हुँदै पुँजीवादको विकसित रुप साम्राज्यवादसम्म आईपुग्दा समाजको ऐतिहासिक रुप मात्र फेरिएको छ भने शोषण, उत्पीडन, दमन र सबैखाले सामाजिक अन्याय र अत्याचारको प्रथा फेरिएन् । पद्धति फेरिदै आयो तर शोषण दमनको संस्कार उही रह्यो । आजको वर्गीय हिसाबले नमिलेको समाज निर्माण गर्न नेपाली काँग्रेसले अवलम्बन गरेको उदारवाद नीतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै छ ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम पृथक भएपनि असमानताको जग भने स्थायी नै रह्यो । भत्काउनु पर्ने भत्किएको छैन तर, आफैँले लडेर ल्याइएको व्यवस्थाप्रति नभत्किनु पर्ने विश्वास भने भत्किदैँछ । राजनीतिमा अवसरको निम्ति घात र प्रतिघातको संस्कार हुँर्कदो छ । यसलाई राजनीति होइन् , घिननीति भन्न रुचाउँछु । आफ्नै महामन्त्रीहरुलाई जोकरको रुपमा प्रस्तुत गर्न र बेरोजगार बनाउन खेलिएको शेरबहादुर देउवा आत्मकेन्द्रित काँग्रेस राजनीतिले अन्तत: गगन लगायतका अन्य युवा नेता तथा विचार भन्दानि मासुभात, रम र हुस्कीमा रम्ने कार्यकर्ताहरुलाई अविश्वासको राजनीतिक पाठ पढाउँदैछ । यसले जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेका काँग्रेस जनसंगठनहरुलाई भत्काउने काम हुँदैछ । भत्किने र भत्काउनेको डिलसम्म पुग्दा पनि विचार र सिद्धान्तहिनले पोख्तहरु काँग्रेसी भन्न कम्तिमा पनि लजाउँदैनन् ।

जनमतलाई जनताको समस्या हल गर्ने प्रारम्भिक परिच्छेदमा टेकेर लिने औपचारिक जनमतका काँग्रेसी प्रतिनिधिसभा मण्डलहरु वैदेशिक एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादी शक्तिको चाकडी गर्न सत्ताको भर्याङ्ग बनाउन प्रयोग गरिएको छ । अर्कोतर्फ, काँग्रेसको सत्ता गयलमा स्थान ओगट्न पुगेका रविहरुको हविगत पनि कम्ति रोचक देखिदैँन् । युवाहरुलाई स्वदेशमै स्वरोजगारका कार्यक्रमहरु ल्याएर मुलुकको दक्ष जनशक्ति देश निर्माणमा लगाउनु पर्नेमा त्यही युवाको मतले युवालाई नै विदेशिन वाध्या तुल्याउने नीति निर्माण गरिदैँछ तर पनि युवालाई समेट्नुपर्छ र विदेशिनबाट रोक्नुपर्छ भन्ने जस्ता चिया गफहरु अचेल मन्त्रालय समालेका नयाँ तालुकदार मन्त्रीहरुको ओठसम्म पुगेका छन् ।

युटुबे पत्रकारहरुले न्यूज र भ्यूजको लागि बिना अर्थका त्यस्ता गफहरुलाई आफ्ना समाचार सर्भिस सेन्टरहरुमा काँटछाँट गर्दै पोष्ट गर्दा चिया भन्दा कप पो बढि तातिएको हो कि भन्ने भान जनतालाई हुन्छ । दुनियाँ उस्तै छ, उस्तै दर्दानाक वातावरणमा हुँर्कदै आएका गरिब, किसान र श्नमजीवीवर्गका मुद्दाहरु पेश्की स्वरुप सरकारका नयाँ जोगीहरुले चढाउँदै आएका छन् । यसैबीच फैसला हुनै लाग्दा विभिन्न वाहानामा सत्ता समीकरण फेरिदै आएको जनताले नबुझेको होइन् । तर, यति सास्ती र अघोषित मन्द बिष झैं बनेको राजनीतिक प्रणाली बोक्नुको पछाडी हामी न्यायप्रेमी जनता वैचारिक र सांगठनिक दृष्टिकोणबाट एकजुट हुन नसकेरै हो ।

फुटेर हैन, जुटेर परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नभएको पनि होइन् । हेक्का भएर पनि सुदूर सुनौलो भविष्यको निमित्त एकत्रित नहुनु अप्रत्यक्षरुपमा जंजीरमा बाँधिने शोषण र उत्पीडनलाई लालमोहर लगाउनु बराबर हो । कदमकदाचित एकजुटको वातावरण निर्माण हुनै लागेको खण्डमा तिनलाई विभक्त र कमजोर पार्न प्रतिक्रियावादीहरुले कुन मन्त्रको प्रयोग गर्छन्, त्यो निर्दोष जनताले चालसम्म पाउँदैनन् । यसरी जनतामा भ्रम सृजना गर्ने र गराउन लागिएको जत्थाले मुलुकको शासन व्यवस्था जनप्रतिनिधिहरुको साईन बोर्ड बाहिर झुन्ड्याएर चलाउँदै आएको छ ।

हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रता ल्यायौं तर समाजको मुख्य असमानताको जड आर्थिक स्वतन्त्रतालाई भने उनीहरुले कस्सिदैँ लगेको छ । असमानताको अभिन्न अंग आर्थिक गतिविधिहरुलाई नियन्त्रण गर्दै अझ बढि कर, राजस्व, तिरो, भन्सार, अन्तशुल्क लगायत विभिन्न आर्थिक दायित्वहरु जनतामाथि थुपार्दै लगेका छन् । हामीले पाल्नु पर्ने तर उनीहरुले हामीलाई पाल्नु नपर्ने लोकतन्त्रको नौलो अभ्यास विश्वको कुनै तेस्रो मुलुकमा भएको छ भने त्यो नेपाल या नेपाल जस्तै गरिबी मुलुकमा होला ।

जनताले राजनीतिदेखि आर्थिक सबै दायित्वहरु उनीहरुको लागि पुरा गर्नु पर्ने तर बदलामा उनीहरुले पुरा नगर्नु पर्ने यो कस्तो राजनीतिक संस्कार हो ? उनीहरुको स्वार्थ बाझिएको खण्डमा मिलेमतोको आधारमा नियमै परिवर्तन गर्दा होस् या जनचाहना विपरितको अध्यादेश ल्याएर होस्; मुलुक र जनताको हितार्थ भन्नुपर्ने तर हामीले समाज सुधारको लागि गरिएको जनसंघर्ष, आन्दोलन या हडताल नै किन नहोस् , त्यो बेला हाम्रै कर र तिरोहरुले पालिनेहरूबाट सरकारी लाठी खानु पर्ने यो कस्तो अनौठो वर्गीय नाता !!