१५ माघ २०७९, आईतवार | Sun Jan 29 2023

जनमतको आडमा भत्किसकेको व्यवस्थालाई टालटुल पार्ने कोशिस नगरौँ

-सरोजकुमार तामाङ

विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यतामा आमनिर्वाचनको बेला ग्रामीण भन्दा शहरिया जनमत बढि चलायमान भएको देखिन्छ । शहरमा बसोबास गर्ने कुलीनवर्गको वर्चश्व राज्यको निर्णायक तहमा त्यहाँ रहेका गरिब, मजदूर, सर्वहारा र श्नमजीवीवर्गको भन्दा बढि हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ वर्गसंघर्ष पनि ग्रामीण भू-भेगमा भन्दा बढी तिब्र गतिमा देखिन्छ ।

शहरी क्षेत्रमा पुँजीवादको बोलाबोल हुन्छ भने ग्रामीण भेगमा सामन्तवादले प्रसय पाएको हुन्छ किनकि शहरको उल्टो ग्रामीण क्षेत्रमा पुँजी भन्दा मानवीय श्नम सजिलै पाइन्छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजी प्राप्तिको लागि एक प्रकारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जहाँ राज्य स्रोतसाधनको दुरूपयोग गर्दै कसरी धनी र सम्पन्न बन्नेमा केन्द्रित हुन्छ । सामन्ती व्यवस्थामा श्नमको शोषण गर्दै आफू शक्तिशाली बन्ने प्रवृत्तिको हावी हुँदा शोषण, दमन, उत्पीडन चरम अवस्थामा पुगेको हुन्छ ।

बितेको निर्वाचनबाट स्वतन्त्र गोत्रका उम्मेदवारहरू जनप्रतिनिधिमा अनुमोदन गर्ने त्यही शहरिया जनमत हो, नभए सुदूरको डडेँलधुराबाट शेरबहादुर देउवालाई टक्कर दिने सागर ढकालले पनि संसदको यात्रा तय गर्नुपर्थ्यो । व्यक्ति केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनसक्ला तर उसको विचार र उसले अंगालेको सिद्धान्त कदापी स्वतन्त्र अस्थित्वमा रहन सक्दैन किनकि हामी सामाजिक प्राणी हो । हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलापहरु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा समाजसँग जोडिएकै हुन्छ । तर, जनमतले संसदको यात्रा तय गर्ने स्वतन्त्र प्राणीहरुले मल्ल र लिच्छविकालीन सामन्ती शैलीको विकास नारा भजाउँनु बहुतै टुहुरे विचारको सम्प्रेषण हो ।

नेपालको अहिलेको विकासलाई काठमाडौ, भक्तपुर र पाटन दरवार स्क्वायरहरुसँग तुलना गरेर विगतमा अहिलेको भन्दा बढी विकास र सभ्य समाज थियो भन्नु एक राजनीति स्टन्ट हुनसक्ला, यथार्थ बोलेको भन्दा फरक र भिन्न छ । यसरी बोल्दा सतही हिसाबले जनमतलाई केही समय भएपनि स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुले होल्ड गर्न सक्ला तर कालान्तरमा त्यो आफैंतिर फर्किने हतियार हुनसक्छ ।

स्मरणरहोस् लिच्छवी र मल्लकालमा राज्यको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित थिएन् । त्यो बेलाका शासकहरु राज्यलाई आफ्नो पारिवारिक अंश सम्झेर भाईदार र छोराहरुमा भागबन्डा गर्थे । काठमाडौंभित्र तीन राज्य र बाइसे चौबिसे राज्य रजौटाहरुको जन्म हुनु त्यसैको उपज हो । तितो सत्य के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको एकीकरणसँगै राज्यको भौगोलिक अखण्डता जनतामा निहित गरे । उनका भाईदारहरुले अंश माग्दा पनि राज्यको स्वामित्व जनताको हुन्छ । त्यसैले यसको भागबन्डा हुन्न भनेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक अखण्डता कायम गरेतापनि सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित हुनसकेन् । अझ राजकीयसत्ता त जनतामा छदैँ थिएन् ।

स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुले भने झैं त्यो बेला अहिले भन्दा ज्यादा विकास र सभ्य समाज भएको भए राज्य पारिवारिक अंशको रुपमा टुक्रिदैन्थ्यो । जनमतबाट राज्यव्यवस्थाको संचालन हुन्थ्यो । सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित भएको भए त्यो बेलाको समाजमा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, भाषिक, क्षेत्रीय, लैंगिक विभेद लगायत विभिन्न सामाजिक छूवाछूत र असमानता देख्दैन्थ्यो होला । जनतामा आफ्नो शासक चुन्ने पद्धतिको विकास भएको भए सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्था हुदैँन्थ्यो ।

यसरी लोकतन्त्रमा फेरी उही शोषक, सामन्ती, दलाल नोकरशाही पुँजीपतिवर्गकै आधार र अवशेषहरुलाई जन्माउने हिसाबले बोलिन्छ भने त्यो दिशाविहीन र प्रगतिशील भन्दा नि अगतिको राजनीतिक सोच हो । आज जनमतले दिएको ताजा जनादेशको उदेश्य विकास र समृद्धिको नारामा शोषण, उत्पीडन र दमनको ज्याकेट लगाउन हैन् । सामाजिक रुपान्तरणको सिक्का चलोस् तर फिक्का नहोस् । जनतालाई अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनमा राखेर बनाइएका त्यो बेलाका दरबारहरु कुनै विकासको नमुना हैन् ।

भन्नलाई जसले जे भनेपनि काठमाडौं, भक्तपुर, पाटन दरबार स्क्वायरहरु; सिंहदरबार, केशर महल, बागदरबार, बबरमहल र राजदरबारहरु त्यो बेला सामन्तीवर्गले जनश्नमको शोषण गर्दै आफू र आफ्ना लागि बनाएका आलिसान महलहरू हुन् । त्यो कुनै विकासको नमुना हैन् । त्यो त सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक व्यवस्थाका उदाहरणहरु हुन् । यदि त्यो बेला विकास र समृद्धि थियो भने जातीय भेदभाद किन ? सती प्रथा किन ? कसैको कला र कौशलतामा जलेर उसको हातगोडा किन काटिनु पर्थ्यो ? त्यसैले यसलाई विकास र समृद्धि भनिन्न ।

जुन शासन व्यवस्थामा जनताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका बिषय वस्तुमा पुस्तौं पुस्ता कटाउनु पर्यो अझ त्यस्तो सामन्ती शासन व्यवस्था विकसित ? नागरिकको बोल्ने र लेख्ने हकको स्वतन्त्रता नहुने व्यवस्था कसरी स्वर्णकालीन युग हुनसक्छ ? जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसाथ नगर्ने लिच्छविकालीन र मल्लकालीन व्यवस्था जनपक्षीय थियो भन्ने कुनै आधार र प्रमाण भेटिदैँन ।

यस्ता हावादारी कुराहरु गरेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने चेष्टा कसैलेपनि नगरौं । जनमतको आडमा भत्किसकेको पुरानो व्यवस्थालाई टालटुल पार्ने कोशिस नगरौँ । वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउन चाहाने हो भने अहिलेको मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँगको हातेमालो बिर्सेर विगतको सामन्तीवर्गको स्तुतिगान गाएर हुँदैन् ।

प्रकाशित मिति : १९ मंसिर २०७९, सोमबार ०९:४४

UniversityCollege.com