१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार | Fri Sep 30 2022

परमादेशको सेटिङले अख्तियार इतिहासकै कमजोर, भ्रष्टाचारीलाई अदालतबाट क्लिन चिट

६ असोज, काठमाडाैँ । पाँच दलीय गठबन्धनले परमादेशका लागि अदालतमा गरेको सेटिङपछि भ्रष्टार मुद्दाका अभियुक्त धेरैजसोले सफाइ पाएका छन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दायर मुद्दाका हिसाबले कम सफलता प्राप्त गरेको छ । उसले आफ्नो ३२ वर्षे इतिहासमै दायर मुद्दामा कम सफलता प्राप्त गरेको हो । उक्त आर्थिक वर्षमा अदालतमा दायर मुद्दामध्ये जम्मा ३८ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्रै आयोगको पक्षमा फैसला भएको  छ ।

सर्वोच्चमा छिरेको सत्ता गठबन्धनको सेटिङको असर विशेष अदालतमा पनि देखिएको हो । जसका कारण अख्तियारई मुद्दा हराउने र अभियुक्तलाई नै जिताउने अवस्था बन्यो । नेपाली कांग्रेसका नेता विजय गच्छेदारको मुद्दाको विषयमा त न्यायाधीशकै सरूवा भएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले गएको आर्थिक वर्षमा अख्तियारको इतिहासमै सबैभन्दा कम सफलता प्राप्त गरेको जानकारी दिए । उनले आयोगले नै पैसा दिएको घुस/रिसवत लिन हुँदैन भन्ने आधार टेकेर अदालतले फैसला गरेकाले कम सफलता प्राप्त भएको जिकिर गरे । आयोगद्वारा प्राप्त विवरणअनुसार पछिल्लो १३ वर्षको दायर मुद्दामध्ये आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी सफलता हासिल गरेको थियो । उक्त वर्ष ८८ दशमलव २४ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको थियो ।

त्यसपछि क्रमशः सफलता दर (कसुर स्थापित दर) घट्दो क्रममा देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा ८४ दशमलव आठ प्रतिशत, आब ७७/७८ मा ७१ दशमलव ६८ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेकोमा गएको वर्ष घटेर ३८ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको हो ।

गएको वर्ष कूल छ सय ३९ प्रतिवादी बनाएर एक सय ३१ मुद्दा दर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ । उक्त दायर मुद्दामा कूल रु दुई अर्ब ७९ करोड बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको भण्डारीले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी घुस/रिसवतसम्बन्धी ३२ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यस्तै झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी छ, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी सात, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीसम्बन्धी ३५ गैरकानुनी लाभ तथा हानीमा ३४, राजस्व चुहावटमा पाँच र अन्यमा १२ मुद्दा दर्ता भएको छ ।

उक्त दायर मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याएको कसुरमा सबैभन्दा बढी ३२२ लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीमा एक सय ३६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । रिसवत/घुसमा ५२, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा आठ, गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धीमा १९ राजस्व चुहावटमा ४२ र अन्यमा ६० लाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

ती मुद्दामा दुई पूर्वमन्त्री, तीन विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, एक सय १५१ अधिकृत, एक सय ५९ सहायक कर्मचारी र एक सय ५१ जना निर्वाचित मनोनीत प्रतिनिधि प्रतिवादी रहेका छन् । मतियार/विचौलिया गरेको आरोपमा एक सय ७४ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सङ्घीय मामिलामा बढी उजुरी

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्थानीय तहसमेत) विरुद्ध बढी उजुरी परेको छ । आयोगका अनुसार उक्त विषयगत क्षेत्रसम्बन्धी ३३ दशमलव एक प्रतिशत उजुरी परेको छ ।

त्यसपछि शिक्षासम्बन्धीमा १५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । भूमि प्रशासनमा सात दशमलव सात, वन तथा वातावरणमा चार दशमलव छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसम्बन्धी तीन दशमलव नौ, गृह प्रशासनसम्बन्धी तीन दशमलव आठ, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्यमा तीन दशमलव दुई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी तीन दशमलव तीन, अर्थसम्बन्धी दुई, कृषि तथा पशुपन्छीमा एक दशमलव नौ, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी पाँच दशमलव सात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी एक, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी चार दशमलव आठ र अन्य तीन प्रतिशत उजुरी परेको जनाइएको छ ।

मधेस प्रदेश क्षेत्रका बढी उजुरी

प्रदेशगतरुपमा विष्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेश क्षेत्रका उजुरी रहेको छ । मधेशप्रदेश क्षेत्रका २४ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी परेको छ । त्यसपछि बागमती प्रदेशका २४ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको सात दशमलव ६२, लुम्बिनी प्रदेशको १४ दशमलव ०१, कर्णाली प्रदेशको ८ दशमलव १८ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको १० दशमलव २० प्रतिशत उजुरी रहेको छ ।

प्राप्त विवरणमा आव २०७८/७९ मा कूल २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेकामा १७ हजार एक सय ६९ (७०.६ प्रतिशत) उजुरी फछ्र्योट भएको छ । त्यसमा आठ हजार ९३ उजुरी त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षका थिए । फछ्र्योट गर्न बाँकी सात हजार एक सय ६२ उजुरी अर्काे आर्थिक वर्षका लागि सरेको छ ।

५० प्रतिशत उजुरी काठमाडौैँमा

आयोगले कूल उजुरीमध्ये आधा काठमाडौँको टङ्गालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा परेको जनाएको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा कूल २४ हजार तीन सय ३१ उजुरीमध्ये १२ हजार तीन सय आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा परेको छ । सबैभन्दा बढी २७ प्रतिशत लिखित उजुरी परेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।

उजुरी स्रोतका आधारमा विष्लेषण गर्दा हुलाकमार्फत १७, इमेलबाट १७, बेवसाइटबाट १३ दशमलव तीन, फोनबाट चार दशमलव छ, समाचारपत्रमार्फत एक दशमलव आठ तथा फेसबुक, भाइबर, एसएमएसलगायतबाट अन्य उजुरी परेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७९, बिहीबार ०८:५३