केपी ओलीले किन आफैँले लिए निर्वाचन परिचालन र घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी ?

२६ साउन, काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको भूमिकामा रहेको नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछि दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीका महत्वपूर्ण काम र जिम्मेवारी लिन असक्षम हुँदै गएका हुन् ? एमालेका आज भएको सचिवालयको ११ औँ बैठकका दुई निर्णयले यो प्रश्नलाई जब्बररुपमा उभ्याइदिएको छ ।

गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि मुलुकका ४० भन्दा बढी जिल्लाका जनसभामा आफै सम्बोधन गर्न पुगेका अध्यक्ष ओलीले आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारी तथा सञ्चालनका लागि केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक र निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कमिटीको संयोजकको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

बैठकले पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन परिचालन कमिटीमा केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य तथा केन्द्रीय निकाय र आयोगका पदाधिकारी रहने गरी सो परिचालन कमिटी गठन गरेको हो । यस्तै परिचालन कमिटीमा जनसंगठनका अध्यक्ष र महासचिवका साथै केन्द्रीय विभागका सचिवहरुसमेत सदस्य रहने जनाइएको छ ।

बैठककै अर्काे निर्णयमा ओलीको अध्यक्षतामा आठ सदस्यीय निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरिएको उल्लेख छ । उक्त कमिटीमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरु अष्ठलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल रहेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा कमिटी गठन गरिएको थियो ।

यसै पनि पार्टी प्रमुखले समग्र कामको नेतृत्व लिने भन्ने सामान्य बुझाइ नै हो तर हरेक काम र परिचालनका काममा ओलीलाई नै किन पार्टीले जिम्मेवारी दियो ? या ओलीले आफै राख्ने चाहे ? वा अरु नेताहरुका बीचमा गुटबन्दी हुर्किएकाले जिम्मेवारी दिन समस्या परेको हो ? गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्रबाट भएको घातअन्तर्घात भुल्न नसकेर त अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्णय गराएका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

वरिष्ठसहित छ जना उपाध्यक्ष रहेको र कार्यविभाजनका सन्दर्भमा अन्य पार्टीको तुलनामा वैज्ञानिक र विषयगत प्रणालीलाई अपनाउँदै आएको एमालेमा अध्यक्षबाहेक अरु नेताले निर्वाचन परिचालन र घोषणापत्र मस्यौदाको संयोजक बन्न नसक्ने स्थिति आउनुले या पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीले अरुलाई कम विश्वास गरेको वा अरु नेताहरुबीचको नयाँ स्वरुपमा गुटबन्दी मौलाएको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा करिब सात दलको गठबन्धनसँग एमाले एक्लैले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर पनि ६० प्रतिशत स्थानमा युवाहरूलाई उम्मेदवार बनाएर अनुकुलको नतिजा लिनसक्ने अनुमानहरू समेत भैरहेको समयमा यस्ता निर्णयहरूले विभिन्न प्रश्नहरू जन्माएको छ ।