मूल्यवृद्धिमा परमादेशी सरकारको नयाँ रेकर्ड, विद्यार्थी संगठन र नागरिक समाज मृतप्रायः

६ असार, काठमाडाैँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको परमादेशको सरकारको नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । पछि अाउने सरकारहरूले समेत तोड्न नसक्नेगरी देउवा सरकारले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको हो ।

आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरेर सरकारले पेट्रोल प्रतिलितर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले मूल्यवृद्धि गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा एकै पटक यति धेरै मात्रामा मूल्यबृद्धि भएको पहिलो पटक हो ।

मूल्यवृद्धिसँगै नेपाल आयल निगमले पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । राज्यले नागरिकमाथि नांगो लुट मच्चाउँदा पनि विगतमा नागरिक समाज भनेर चिनिएको समूदाय मृत प्रायः बनेको छ । त्यतिमात्र हैन विद्यार्थीसंगठनहरू पनि मृतप्रायः देखिएका छन ।

विदेशीको इशारा र लगानीमा चल्ने नागरिक समाजका सदस्यहरू यतिखेर दूला पसेका छन विद्यार्थी संगठनहरू दलको भन्दा पनि नेताको गोठाला बनेर उनीहरूको वरिपरि घुमिरहेका छन । सरकारले भारी मूल्यवृद्धिको १२ घण्टा अघि नै सबै पेट्रोल पम्पवालाहरूकोमा सूचना चुहाएर पम्पहरू बन्द गराएर करोडाैँ रूपैयाँ एकै पटक लुटेको छ ।

हुनत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि सरकारले विचौलिया र व्यपारीलाइ राहत दिनेगरी कार्यक्रम ल्याएको छर्लङ्गनै छ । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नागरिकसँग लुटेर रकम जम्मा गर्ने अभियानमा परमादेशको सरकारको गतिबिधि अघि बढेको छ । यो निकै निन्दनीय छ ।

सरकारले २०७७/७८ मा पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट भन्सार महसुल, सडक मर्मत कर, आयकर, पूर्वाधार कर, प्रदूषण शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ( सबै जोड्दा ३५% भन्दा बढी कर हुन आउछ) जस्ता विभिन्न शीर्षकहरूमा कुल रू. ९७ अर्ब २० करोड (कुल राजस्व संकलनको करिब १०.३५% ) राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। यो बर्ष आयात मूल्य बढे संगसंगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट संकलन हुने राजस्वमा उल्लेख्य बृध्दि हुदैछ।

मूल्य बढेर जनताको जीवन कष्टकर भए पनि सरकारलाई चाहिं यसबाट अमन चयन नै हुने देखिएको छ। जनतालाई केहि भए पनि राहत दिने हो भने अघिल्लो बर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयतबाट संकलन भएको राजस्व भन्दा बढी हुन आउने राजस्वलाई अनुदानको रूपमा जनतालाई नै फिर्ता जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अथवा जुन जुन कर पेट्रोलियम पदर्थ बाट उठाइएको छ त्यो सव नलिने हो भने (किनकी सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै कर संकलन गरिसकेको छ यो बाट ) जनतालाई १२०-१२५ रुपैयाँ को दरमा बिक्री गर्न सकिन्छ।

अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन ।