११ बैशाख २०८१, मंगलवार | Tue Apr 23 2024

अनुदान खान गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमानको अध्यक्षतामा समिति, पैसा पचाए सामान किनेन्


२७ जेठ, गोरखा । शक्तिको आडमा अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने कुरा नेपाल र नेपालीका लागि नौलो विषय रहेन । यो रोग स्थानीय देखि सङ्घीय सरकार सम्म नै देखिन्छ । बेला बेला अनेक खालका घटनाहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । त्यसमध्ये गोरखाको सिरानचोकमा चै किसानहरुको नाममा प्राप्त पैसा माथि शक्तिको आडमा पैसा अपचलन देखि त्यसबारेमा प्रश्न गर्नेहरु माथि उल्टो धाकधम्की समेत दिन थालेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको भलो होस आम्दानी बढोस् भनेर मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रत्येक पालिकामा एक एक वटा गाउँ छानेर कृषि उत्पादन बढाउने र त्यसको माध्यमबाट कृषको हातमा पैसा पुर्याउने शैली अपनाइयो ।

कार्यविधि अनुसार एउटा सञ्चालक समिति बनाउने र उसले सबै प्रदेश सरकारको कार्यालय सग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन तथा सहजीकरणको जिम्मा पायो । सिरानचोक गाउँपालिका अन्तरगत वडा न ७ अर्कुलमा रहेर सञ्चालन गर्न प्रदेश सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीको सिफारिस भयो र प्रदेशसरकारले सोही स्थानलाइ स्वीकृती दियो ।

कार्यक्रमको रकम एक आर्थिक वर्षमा औसतमा ३५ लाख हाराहारी हुने थियो । जब रकम धेरै आउछ र त्यसको भुक्तानी जिल्ला कार्यालयमार्फत हुने भन्ने चाल पाएपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रिता देवकोटाको श्रीमान् भवनाथ देवकोटा आफै त्यो समितिको अध्यक्ष बन्न तम्सिए ।

पूर्णकालीन कृषक नभएको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुदैन भनेर अन्यले भन्दा पनि उपाध्यक्ष श्रीमती मार्फत गापा अध्यक्ष राजू गुरुङ र प्रदेशसभा सासद प्रकाशचन्द्र दवाडी सम्मको पावर देखाएर आफै अध्यक्ष भएर छाडे ।

कार्यसम्पादन सही तरिकाले त गरेनन गरेनन कृषि ज्ञानकेन्द्रको अनुगमन टोलीलाइ समेत प्रभावमा पारी रकम निकासा गराए र बैङ्क खातामा ल्याए । सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर हामीले कति रकम पायौ कति सरकारले दिएको भनेर सोधीखोजमा अन्य मानिसहरु लागे पनि कसैले केही जानकारी पाउन सकेन ।

सो कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष ०७७।७८मा रु ३४ लाख ३ हजार ९० रुपैयाँ भुक्तानी हुदाँ समिति बाट करिब ५ लाख रुपैया अनियमितता भएको भनेर किटानी हुदा पनि उनी तिर्न तयार भएनन् उल्टै त्यो पैसाको सामान ल्याउन बाकी हो । बरु यो पैसा तपाइहरु सबैलाइ बराबरी भाग लगाउ भन्दै असन्तुष्टहरु माझ पुगे तर कोही पनि त्यसमा तयार भएनन । पैसा सरकारलाइ नै फिर्ता गर्नुस् अनि नया समिति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने स्थानीयको मागमा उनी हाल टसमस छैनन् ।

पहिले विरोध गर्नेहरुलाइ उनी अहिले भन्दैछन् की पहिले मेरो पार्टीको सरकार नहुदा त कसैले केही गर्न सकेन अहिले श्रीमती फेरि गापा उपाध्यक्ष प्रदेश सरकार पनि मेरै र सघींय सरकार पनि मेरै हो भन्दै अरुलाइ धम्क्याउन पनि छाडेका छैनन । यी सबैबाट वाक्क दिक्क भएका स्थानीयहरु अख्तियारमा मुद्दा दायरको तयारीमा छन् ।

दैनिकीसँगको सम्पर्कमा रहेकाहरू भन्छन, कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रदेश सरकारका निकायलाइ पटक पटक यो विषयमा कुरा उठान गर्दा पनि कसैले नटेरेपछि अन्तिम विकल्पमा अख्तियार जान लागिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न शीर्षकमा रकम र सामान वितरणको लागि कृषि ज्ञान केन्द्र अर्कुलमा पुगेको छ तर स्थानीयको असहमतिको कारण वितरण भने हुन सकेको छैन । छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न र आफूहरुकोमा आएको रकम हिनामिना हुन नदिन स्थानीयहरुको माग छ ।

प्रकाशित मिति : २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १३:२२